काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुका लागि सञ्चालन गरिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको नयाँ ब्याचमा सहभागी हुन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबार इजाजतपत्र प्राप्त अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरु र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुलाई सूचना जारी गरी नयाँ ब्याच सञ्चालनसम्बन्धी जानकारी गराएको हो ।
विभागको सूचनाअनुसार यही असोज २९ गतेदेखि नयाँ व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरुले हाल प्रयोग गरिरहेको ओरिन्टेसन डेस्कटप एप्लिकेसनलाई अद्यावधिक एवं राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको वास्तविक पहिचान हुने व्यवस्था २९ असोजबाट लागू हुने व्यवस्था मिलाइएको सूचनामा उल्लेख छ ।
उक्त मितिदेखि संस्थाहरुले नयाँ व्याच सञ्चालन गर्दा अपडेटेड ओरिन्टेसन डेस्कटप एप्लिकेसन र सोसम्बन्धी म्यानुअल विभागबाट लिएर सञ्चालन गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ । साथै, विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जान अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी हुन राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने पनि जानकारी दिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले अनिवार्यरुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध हुन विभागले अनुरोध गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई रोजगारीमा जाँदा र गन्तव्य मुलुक पुगेपछि अपनाउनुपर्ने विषयहरुबारे अभिमुखीकरण दिइने गरिन्छ । विशेषगरी सम्बन्धित देशको नियम कानुन, त्यहाँको संस्कृति, भूगोल, वातावरण, काम गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीलगायत विभिन्न विषय अभिमुखीकरण कक्षामा दिनुपर्छ । यसरी अभिमुखीकरण अनिवार्य गर्नुको उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति समस्यामा नपरुन् भन्ने हो । सबै विषयमा जानकारी लिएर जाँदा कामदारले समस्या भोग्नु नपर्ने बताइन्छ ।
तर अभिमुखीकरण तालिमको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । तालिम प्रदायक संस्थाहरुले कक्षामा सहभागी नै नगराई पैसामात्र लिएर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति देखिएपछि विभागले पछिल्लो समय कडाइ गर्दै आएको छ । कक्षामा अनिवार्य सहभागी गराउन आइरिस प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यसो गर्दा पनि कतिपय व्यवसायले विभागको आँखा छल्ने गरेको पाइएको छ । विभागले बेलाबेला अनुगमन गर्ने गरेको बताए पनि कारबाही भने गरेको देखिँदैन । यसमा विभागका अधिकारीहरुकोसमेत मिलेमतो हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
