- दुई सय जना म्यान्मारका रोहिङ्ग्याहरूले नेपाली राहदानी लिई साउदी अरबमा पुगेको विषयमा छानबिन गर्ने
- श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्यालाई प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्न परराष्ट्र, गृह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुबीच आपसी समन्वयको ठूलो महत्व
- भिजिट भिसामा जानको लागि बीमा गर्न सकिने सम्भावना, सम्बन्धित मुलुकको अध्यागमन निकायसँग पहुँच तथा समन्वय, मानव तस्करी नियन्त्रण र संलग्नहरुलाई कारवाहीका सम्भावनाबारे बहस
काठमाडौं –वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित विभिन्न नेपाली नियोगसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । जेनजी विद्रोहपछि सिर्जना भएको पछिल्लो परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै उक्त अन्तरक्रिया गरेको परराष्ट्रले जनायो ।
ध्यागमन विभागको अनुरोधलाईसमेत ख्यालमा राखी यो छलफल गरेको परराष्ट्रले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ‘भिजिट भिसामा अन्य मुलुकमा गई वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हुने नेपालीहरुको वर्तमान अवस्था, यसरी रोजगारीमा संलग्न हुने प्रवृत्ति, यसबाट आइपर्ने चुनौती तथा जोखिमहरु, अध्यागमन नियमन सम्बन्धमा आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति लगायतका विषयमा छलफल भएको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ ।
मंगलबार भएको छलफलमा ९ विभिन्न नेपाली नियोगका प्रतिनिधिहरुको भौतिक तथा भर्चुअल सहभागिता रहेको थियो । जेनजी विद्रोहको क्रममा भदौ २४ गते देशभरका जेल तोडफोड हुँदा १३ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी फरार भएका थिए । तीमध्ये ७ हजारभन्दा बढी कैदी कारागार फर्के पनि बाँकी फर्र्किएका छैनन् । उनीहरु भिजिट भिसा लिएर वा विभिन्न नाममा विदेश पुग्न सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयसमेतको चासोमा उक्त छलफल गरिएको थियो ।
सहभागीहरूले एकीकृत सूचना प्रणालीको उपयोग तथा तथ्याङ्क आदानप्रदान, अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकाय समन्वय, द्रूत प्रतिकार्य टोलीको व्यवस्था, आपतकालीन उद्धार कोषको स्थापनालगायतका विषयमा राय तथा सुझाव दिएका थिए । ‘एकीकृत सूचना प्रणालीको उपयोग तथा तथ्याङ्क आदान–प्रदान, अन्तरमन्त्रालय÷ अन्तरनिकाय समन्वय, द्रूत प्रतिकार्य टोलीको व्यवस्था, आपतकालीन उद्धार कोषको स्थापना, भिजिट भिसामा जानको लागि बीमा गर्न सकिने सम्भावना, सम्बन्धित मुलुकको अध्यागमन निकायसँग पहुँच तथा समन्वय, मानव तस्करी नियन्त्रण र संलग्नहरुलाई कारवाहीबारे पनि छलफल भएको छ,’ परराष्ट्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भिजिट भिसामा जानको लागि बीमा गर्न सकिने सम्भावना, सम्बन्धित मुलुकको अध्यागमन निकायसँग पहुँच तथा समन्वय, मानव तस्करी नियन्त्रण र संलग्नलाई कारवाही गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा नियन्त्रित यात्रा अनुमति लागू गर्न सकिने सम्भावना पनि औँल्याइएको थियो । अन्तरक्रियामा भिजिट भिसामा गएर वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हुँदा आइपर्ने कठिनाइबारे स्थानीय तहमार्फत जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राईको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उनीहरूको उद्धार तथा फिर्तीको लागि विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता र समझदारी गर्ने सम्भावना, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, भिजिट भिसामा जानेहरूको तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने विषय पनि उठेको थियो ।
श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्यालाई प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुबीच आपसी समन्वयको ठूलो महत्व रहेको सहभागीले बताएका थिए । भिजिट भिसामा गई रोजगारीमा संलग्न हुनेहरूमा भाषा तथा कामसम्बन्धी तालिमको अभाव र यसबाट आउनसक्ने समस्या र नियोगहरूमा विद्यमान कर्मचारी तथा बजेट अभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तरक्रियामा दुई सय जना म्यान्मारका रोहिङ्ग्याहरूले नेपाली राहदानी लिई साउदी अरबमा काम गर्न गएका भनिएको विषय समेत उठेको जनाइएको छ । ‘करिब दुई सय जना म्यान्मारका रोहिङग्याहरुले नेपाली राहदानी लिई साउदी अरबमा काम गर्न गएका भनिएको विषयमा निजहरुको राहदानी, नागरिकता लगायत अन्य कागजातको सत्यता स्थापित गर्ने प्रक्रियामा रहेको र यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
लफलमा परराष्ट्र सचिव राईले सबै राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको मर्मअनुरूप सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा स्रोत साधनले भ्याएसम्म छिटोछरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
