- जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन
- पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अयोगमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य
- छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने अवधि तीन महिना
- पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा भएको सरकारी दमनको छानबिन गर्न गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार कसैलाई कारबाही भएन
- जेन–जी आन्दोलनलाई दमन गर्नेहरूले पनि उन्मुक्ति पाउने चिन्ता
काठमाडौं– सरकारले गत भदौको २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा ७४ जनाले ज्यान गुमाएको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको हो ।
योगको सदस्यमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । आयोगलाई घटनाको छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने समय तीन महिना दिइएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नै आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीले पदभार ग्रहण गरेकै दिन जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी–सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएकी थिइन् । सोही अनुसार न्यायिक आयोग गठन गरेको हो ।
मलाई शंका छ कि छानबिन आयोग गठन गर्ने, आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने अनि सरकारले थन्क्याउने ।
कृष्णजंग रायमाझी
पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
जेन–जी आन्दोलनमा घातक बल प्रयोग गरेर दमन गरेको आरोप केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई छ । आरोपलाई स्वीकार गर्न भने ओली तयार छैनन् । आन्दोलनपछि सार्वजनिक मञ्चमा कहीँ नदेखिएका उनले संविधान दिवसमा सन्देश जारी गर्दै भनेका थिए, ‘सरकारले प्रदर्शनकारीलाई ताकीताकी गोली हान्ने आदेश दिएको थिएन ।’
उनले आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने शक्तिले हिंसा मच्चाएको र युवाहरूको ज्यान गएको बताएका छन् । तर, हिंसा मच्चाएको शक्तिबारे खुलाएनन् । धेरैले उनको यो आरोप दोषमुक्त हुने प्रयासको रूपमा अथ्र्याएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भने आन्दोलनलाई दमन गर्ने पूर्वराजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने दबाब छ । सोहीअनुसार कार्की सरकारले न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगले दमनको घटनाबारे छानबिन गर्दा तानिने पूर्वराजनीतिक नेतृत्वका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारका गृहमन्त्री लेखक हुन् । प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङदेखि आन्दोलनलाई दबाउन फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरू पनि छानबिनको घेरामा छन् । गृहसचिव, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिन्छन् ।
तत्कालीन प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले नै २३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा काठमाडौंमा १७ जना र इटहरीमा दुई जना गरी १९ जनाको ज्यान गएको घटनालाई ‘बर्बर सरकारी दमन’ भनेका थिए । त्यस दिन ३४७ जना घाइते भएका थिए । घटनापछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिए । २३ भदौको राति र २४ गतेसम्ममा मृतक संख्या ३० नाघेको थियो । आइतबारसम्म ७२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सामान्यसमेत गर्दा देशभरमा चार हजारभन्दा बढी घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । यति धेरै संख्यामा मृतक र घाइते भएपछि आन्दोलनमा सरकारी दमन भएको भनिँदै आएको छ ।
आन्दोलनकारी जेन–जी पुस्ता भने भ्रष्टाचार अन्त्य र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ओली सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवाको माग राख्दै सडकमा आएका थिए । त्यसबेला उनीहरूको टाउको र छातीमा ताकीताकी गोली प्रहार भएको थियो ।
पूर्वएआइजी बसन्तकुमार लामाका अनुसार बल प्रयोग गर्दा रबरको गोली घुँडामुनी प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसविपरीत टाउको र छातीमा गोली प्रहार हुँदा ठूलो संख्यामा आन्दोलनकारीको ज्यान गयो । सोही घटनाको छानबिन गर्न कार्की सरकार उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । तर, आयोगले जाँचबुझ गरेर बुझाएको प्रतिवेदन कतै विगतजस्तो कार्यान्वयन नहुने त होइन ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
२०६२÷६३ मा भएको १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजारभन्दा बढी घाइते भएको घटनाको छानबिन गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले प्रभावसँग भने, ‘मलाई शंका छ कि छानबिन आयोग गठन गर्ने, आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने अनि सरकारले थन्क्याउने ।’
रायमाझी आयोगले त्यसबेला सात महिनासम्म लगाएर छानबिन गरेको थियो । छानबिन प्रतिवेदन ३० कात्तिक २०६३ मा तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो । रायमाझीका अनुसार छानबिन गर्दा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षदेखि सहायकमन्त्रीसम्मका गरी ३१ जना राजनीतिक नेतृत्व दोषी ठहरिएका थिए । तत्कालीन शाही नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुखसँगै मुख्यसचिव पनि दोषी ठहर भएका थिए । उनीहरूलाई कारबाही गर्न कानुन बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव थियो । तर, दुई दशकसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।
त्यसअघि २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनमा भएको सरकारी दमनको छानबिन गर्न पनि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भएको थियो । तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश जनार्दन मल्लिक आयोगका अध्यक्ष थिए । जनआन्दोलनका बेला ४५ जनाको मृत्यु भएको थियो । ५०० भन्दा बढी घाइते थिए । मल्लिक आयोगले २०४७ सालको मंसिर मसान्तमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारलाई दमनको छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के सरकारले सार्वजनिकसमेत गरेन ।
प्रतिवेदनले दुई प्रकारका दोषी किटान गरेको थियो । ती हुन्– प्रहरी प्रशासक र नीति निर्देशनमा काम गर्नेहरू । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलनलाई दमन गर्नेहरू त्यसै जोगिए । अहिले पनि त्यस्तै त हुने होइन ? भन्ने आशंका बढेको छ ।
