काठमाडौं- दक्षिण कोरियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउनेगरी तयारी पारिएको कार्यविधि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाएपछि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको हो ।
विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयबाट उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन आएको जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार मन्त्रालयले आइतबार उक्त निर्देशनसहितको पत्र पठाएको हो । यही भदौ २२ गते अख्तियारले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै म्यानपावरबाट कोरिया पठाउने काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनका कारण ई-७ भिसामार्फत कामदार पठाउने कार्य रोकिएको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालले बताए ।
‘कार्यविधि अहिले कार्यान्वयन नगर्नू भनेर मन्त्रालयबाट निर्देशन आएकाले कार्यान्वयन गर्ने काम रोकिएको छ । यो मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाटै आएजस्तो लाग्छ,’ ढकालले भने, ‘हामीलाई लेखेको पत्रमा अख्तियारलगायतका निकायमा उजुरी परेकाले तत्काललाई कार्यविधि कार्यान्वयन नगराउनू भनेर लेखेको छ ।’
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले २०८० सालमा म्यानपावरमार्फत कामदार कोरिया पठाउनेगरी उक्त कार्यविधि ल्याएका थिए । २०८० फागुन १७ गते स्वीकृत भएको उक्त कार्यविधि भण्डारी पुनः मन्त्री भएपछि २०८१ कात्तिक ९ गते पहिलो संशोधन गरियो । त्यसपछि, गत असार ९ र १३ गते लगातार दोस्रो र तेस्रो संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायी–व्यवसायी (बिटुबी)मार्फत कोरिया पठाउने बाटो खुलेको थियो ।
सरकारले जिटुजीमार्फत कोरिया लग्दै आएको अवस्थामा म्यानपावरबाट पनि श्रमिक पठाउन मिल्ने बाटो खोलिदिएर सरकारीस्तरबाट पठाउँदै आएको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) लाई कमजोर बनाउन लागेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आलोचना गर्दै आएका थिए । निवर्तमान श्रममन्त्री भण्डारीले व्यवसायीको स्वार्थमा लागेर कोरिया पठाउन दिन लागेको भन्दै आलोचित हुँदै आएका थिए । अर्कोतर्फ म्यानपावर व्यवसायीले लिने मनपरि लागत आदिको मारमा श्रमिकहरु पर्ने चिन्ता थियो । कामदारलाई मारमा पार्ने भन्दै उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन नगराउन मागसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले श्रम मन्त्रालयलाई कार्यविधि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको पत्रमा म्यानपावरबाट कोरिया पठाउँदा नेपाली श्रमिकलाई अझ समस्या पर्ने र विकृति विसंगति फैलाउने भन्दै उजुरीहरु परेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । साथै, सरकारले पठाउँदै आएको इपिएस प्रणालीमार्फत नै निष्पक्ष र पारदर्शी हिसाबमा श्रमिकहरु जान सक्ने पत्रमा भनिएको थियो ।
इ-७ भिसामा कोरिया जाने कार्यविधि बने पनि कार्यान्वयनमा भने आएको थिएन । यसको फाइदा उठाउँदै कतिपयले भने रकम संकलन गर्नसमेत थालिसकेका बताइएको छ । विभागको कल सेन्टरमा इलामलगायत पूर्वका जिल्ला तथा काठमाडौंबाट पनि उजुरी आएको जानकारी दिइएको छ । सरकारले आफ्नो माग पूरा गरिदिएपछि कोरिया श्रमिक पठाउने तरखरमा रहेका व्यवसायीहरु भने निराश भएका छन् । म्यानपावरबाट ई–७ भिसामा काम नगर्न नगराउन अख्तियारबाट पत्र आएको हल्ला सुने पनि पत्र फेला नपरेको एक व्यवसायीले बताए । ‘हाम्रो एउटै कुरा छ, ऐनमा पनि के व्यवस्था छ भने वैदेशिक रोजगारीका लागि काम गर्ने भनेको इजाजतवाला संस्थाले मात्र हो । सरकारले नै गर्ने भए त फरक कुरा भयो,’ उनले भने, ‘यसबारेमा हामी थप बुझ्छौं ।’
