काठमाडौं- दक्षिण कोरियाली सरकारले विदेशी श्रमिकहरूलाई तलब सुविधा र सेवा निवृत्ति हुँदा दिइने भुक्तानी नदिने अवस्थाबाट जोगाउन आप्रवासन नियन्त्रण कानुनमा सुधार गर्ने भएको छ । यो कानुनले कोरियामा मानवअधिकारको संरक्षणलाई मजबुत बनाउनका लागि सघाउने जनाइएको छ । गैरकानुनीरुपमा बसोबास गरिरहेका श्रमिकहरुलाई पनि यो सुविधाबाट वञ्चित नगरिने कोरियाली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
त्यहाँको न्याय मन्त्रालयले ज्याला ठगीको पीडित बनेका विदेशी कामदारहरूका लागि एक विधेयक तयार गर्दै गरेको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । जसको अनुच्छेद ८४ मा म्याद समाप्त भएर पनि बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूको बारेमा सरकारी अधिकारीहरुले आप्रवासन अधिकारीलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अवैधानिकरुपमा बसिरहेका श्रमिकहरु निष्कासनमा पर्ने त्रासले तलब नपाएको, श्रमअधिकारको उल्लंघन भएको जस्ता उजुरीहरु गर्न हिचकिचाउने गरेको जनाइएको छ । यसले श्रम दुरुपयोगका घटनाहरुलाई उजागर गर्न मद्दत पुग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । कोरियाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विदेशी श्रमिकको सुरक्षा सुदृढ गर्न यो संशोधनले सघाउने उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । यो संशोधनको समीक्षा गर्न सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तथा सम्बन्धित एजेन्सीहरूसँग सेप्टेम्बर र अक्टोबरको बीचमा परामर्श गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । त्यसपछि यसै वर्षभित्र घोषणा गर्ने र कार्यान्वयनमा लग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
उक्त समीक्षाले हाल निष्कासनको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरुकोसमेत सुरक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बन्दै गरेको नयाँ नियमअनुसार यदि श्रमिकहरुलाई उनीहरुको तलब र अन्य हिसाब नमिलाई फर्काउन लागिएको भेटिए स्थानीय आप्रवासन अधिकारीहरुले उनीहरुको निष्कासन तत्कालका लागि रोक्नपर्ने छ । जसकारण ती श्रमिकहरुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छन् ।यसबाहेक मन्त्रालयले उक्त समीक्षामा रोजगारदाताहरुमाथि कडा प्रावधान लागू गर्ने तयारी गरेको छ । रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकको ज्याला भुक्तानी नगरेको पाइए श्रमिकहरुलाई आफ्नो कम्पनीमा बोलाउन या नयाँ भर्ना प्रक्रियामा सामेल हुन प्रतिबन्ध लगाइने जनाइएको छ । कामदारहरुलाई देश निकाला भइने भयबाट टाढा राख्दै श्रमअधिकार उल्लंघनको उजुरी दिन प्रोत्साहित गर्ने आशा गरिएको छ । कोरियाको ग्रामीण क्षेत्रमा लगातार श्रमिक अभाव भएको बताइन्छ । उक्त अवस्थामा कानुनी र गैरकानुनी दुवै अवस्थामा भएका श्रमिकहरुले कृषि तथा पशुपालन, निर्माण र उत्पादनजस्ता उद्योगहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइएको छ ।
यो योजना वा संशोधन विदेशी श्रमिकहरूको श्रमअधिकार सुदृढ गर्ने राष्ट्रपति ली जे म्युङ प्रशासनको व्यापक प्रयासको हिस्सा रहेको भनिएको छ । यसै महिनाको प्रारम्भमा सचिवहरूसँगको बैठकका क्रममा राष्ट्रपति लीले विदेशी श्रमिकसँग सम्बन्धित अन्यायपूर्ण व्यवहार र ज्याला भुक्तानीको सत्यतथ्य छानविन गर्न प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएका थिए । अर्थतन्त्रको शक्तिकेन्द्रबाट सांस्कृतिक राष्ट्रका रुपमा विकास भएको स्थितिमा कोरियामा काम गर्ने विदेशीहरूले अन्यायपूर्ण व्यवहारको सामना गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा लीले जोड दिएको बुझिएको छ । श्रमिकहरुका लागि सहायताका उपायहरु खोज्दै ठोस योजनाहरू तयार गर्न र पेस गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिएको उनका प्रवक्ता काङ यु–जुङले जानकारी दिएका छन् ।
यही सेप्टेम्बर ४ मा कोरियाको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मन्त्रालयको कानुन बनाउने प्रयासलाई स्वागत गरेको छ । मानवअधिकारको संरक्षणका लागि यो एक सकारात्मक कदम भएको आयोगले प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
