पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (पिडिओटी)ले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आवश्यक पर्ने कागजात, गन्तव्य मुलुकको कानुन, संस्कार, संस्कृतिलगायत विविध विषयमा जानकारी दिन्छ । पिडिओटीको कोर्स समयसापेक्ष नभएकाले श्रमिकहरुले राम्रो प्रशिक्षण पाएनन् भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । हाल भने सरकार पाठ्यक्रम परिमार्जनको तयारीमा जुटेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा संगम म्यानेजमेण्ट सर्भिसेजका सञ्चालक राजाराम गौतमसँग प्रभावकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीः
कस्तो छ अभिमुखीकरणको वर्तमान अवस्था ?
यो सुधारोन्मुख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अहिलेको आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रशिक्षण दिने वातावरण बन्दै छ । अब काम गर्न अलि सजिलो हुन्छ होला ।
पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी हुँदै छ, के–के विषयवस्तु थपिने छन् ?
पाठ्यक्रममा चारवटा विषयवस्तु थप गरिएका छन् । मानसिक स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा विशेष जोड दिइएको छ । अरुचाहिँ भइरहेका विषयवस्तुमा परिमार्जन गरेर समयसापेक्ष बनाउने तयारी छ ।
त्यस्तै, अर्को कामदार आएर प्रशिक्षण लिने र लिइसकेपछि पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (पिडिओटी) भनेको के हो भन्दा पनि नजान्ने अवस्था थियो । अब सिकाइ मूल्यांकनलाई पनि पाठ्यक्रमको विशेष अंग बनाइने छ । अब जाने कामदारले कक्षामा आएपछि सिक्नैपर्छ भन्ने मानसिककताका साथ आउनुपर्ने भयो । त्यस्तै, कुनै पनि देशमा ग्रीटिंग्स गर्ने, त्यहाँका चाडपर्व, ठाउँलगायतका विषयमा जानकारी गराउने ५० वटा शब्द सिकाइ मूल्यांकनमा राखिदिएका छौं ।
सिकाइ मूल्यांकनचाहिँ कसरी गरिन्छ ?
कति सिकेको छ भनेर डिजिटल विधिबाटै सोधिने छ । उहाँहरुलाई नै कम्प्युटरमा राखेर प्रश्न सोधिन्छ । प्रत्येक तालिम केन्द्रले त्यो एक्सेस पाएको हुन्छ । पढ्न जान्नेको हकमा कम्प्युटरबाट र नजान्नेका लागि अडियोबाट सोधिन्छ । न्यूनतम ग्रेड आएका खण्डमा फेरि परीक्षा दिने वातावरण बनाउँछौं । जुन पोर्टलमा परीक्षा लिइन्छ त्यसमै प्रश्नोत्तर हुन्छ । न्यून ग्रेड आए उसले फेरि पढेर परीक्षा दिन सक्छ । फेरि अभिमुखीकरण लिन पर्दैन । त्यसका लागि फेरि शुल्क पनि लाग्दैन । समयचाहिँ लाग्ने भयो ।
पुरानो पाठ्यक्रमबाट हटाउनुपर्ने विषयवस्तु के छन् ?
पुरानो पाठ्यक्रम भद्दा छ । हामीले एक वर्षमा पढ्ने जत्रो किताब बनाएको छ । त्यहाँ हाम्रै देशका कानुनका विषय, संविधानका विषय छन् । मौलिक हक, मानवअधिकार, महिला अधिकारलगायतका विषय छन्, त्यो आवश्यक छैन । एउटा मान्छेलाई कक्षामा उभिएर लेक्चर दिने नभई डिजिटल बोर्डमार्फत कार्टुन, वृत्तचित्र, फिल्मजस्ता ‘भिजुअल’मार्फत बोध गराउने हो ।
एउटा विधिमा परिवर्तन भयो । अर्को पुरानो शैलीका कति कुराहरु छन् । जस्तैः एयरपोर्टमा श्रम डेस्क हुन्छ, एयरपोर्ट चार्ज लाग्छ भन्ने राखिएको छ, पहिला सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने थिएन यसका महत्व पाठ्यक्रममा राखेका छौं, त्यस्तै बिमा र कल्याणकारी कोषको दर बढेको छ । दिने सुविधा पनि बढेको छ । यी विषयहरुलाई विस्तार गर्न खोजेका छौं । गन्तव्य देशको कानुनहरु परिवर्तन भइरहन्छ । त्यो सिकाउने हो ।
अबको कक्षा पूरै श्रव्यदृश्यमात्रै हुन्छन् कि लेक्चर पनि समावेश हुन्छ ?
अब डिजिटलाइज्ड भइसकेपछि स्लाइडमा हुन्छ । त्यसलाई ब्रिफिङ गरिदिन पर्यो । फिल्म छ भने त्यसको आशय के हो भनेर अवगत नहुन सक्छ भनेर भनिदिने कुरा रह्यो तर पहिलाजस्तो इतिहास पढाए जसरी पढाएर यो अभिमुखीकरणको औचित्य नै रहँदैन ।
अभिमुखीकरणसम्बन्धी फिल्महरु पनि बनेका छन् ? सरकारले बनाइदिन्छ कि व्यवसायी आफैंले ?
२०६५ सालबाट नेपालमा यो अभ्यास हुँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रत्येक वर्ष श्रव्यदृश्य बनाउन भनेर पैसा खर्च गरेको छ । बोर्डले केही नभए नि प्रत्येक वर्ष १५-२० लाख रुपैयाँ यसमा खर्च गर्छ । हामीसँग त आइपुगेकै छैन । महालेखाले के बनाइस् भन्दा पेनड्राइभ देखाइदिएपछि पास हुँदो रहेछ । यो आजसम्म बोर्डका अधिकारीहरुका नजिकका मान्छेले खाने बाटो बनेको छ । वेबसाइटमा एउटा–दुईटा राखिदिएको हुन्छ, कतिपय खुल्दै खुल्दैन । कतिपय पिडिओटीसँग सम्बन्धित नै हुँदैन । विदेश जान लागेको, पैसा नभएको, दुःख पाएको त्यस्तोमात्र कथाले त हुँदैन नि ! यसले कामदारलाई केही दिँदैन । विदेशमा के हुन्छ भनेर जानकारी गराउने हो ।
अहिलेसम्म पाठ्यक्रममा समावेश नभएका तर महत्वपूर्ण विषयमा कसरी जानकारी गराइरहनुभएको छ ?
महासंघ आफैंले पाठ्यक्रम बनाएको छ । कार्यविधिमा आएका विषयलाई आफैंले समावेश गरेर पढाइराखेका छौं । हामीले स्लाइड बनाएर सबै व्यवसायीलाई मेल गरिदिएका छौं । कतिपयमा स्मार्ट बोर्ड नै छैन होला । जसकोमा बोर्ड छ, उसले महासंघले बनाएको पाठ्यक्रम पढाइरहेको छ । हामीसँग ‘भिजुअल’ (श्रव्यदृश्य) भने छैन ।
व्यवसायीहरु त हाजिर लगाउन लगाएर कक्षा लिएको भन्दै सरकारको आँखा छल्छन् भन्ने आरोप छ नि ? पाठ्यक्रम परिमार्जित भएपछि इमानदारीपूर्वक पढाउँछन् त ?
प्रशिक्षण केन्द्रमा पढाएको छ छैन भनेर बाहिरबाट अन्दाज गर्ने होइन । विभागले दैनिक अनुगमन गर्छ त । पढाएको छैन भने कारबाही गर्नु पर्ने हो । पाएको सुविधा कसले प्रयोग गर्दैन ? सरकारले त्यो छुट दिन भएन नि । पढाएको छैन भने किन व्यापार गर्न दिएको ? सबैजना ठीक हुन्थे भने कन्ट्रोल गर्ने निकाय किन चाहियो देशमा ?
हाम्रै जसरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकको पाठ्यक्रममा के फरक छ ?
पहिलो कुरा त्यहाँ सरकार छ, यहाँ छैन । ती देशमा घुस नखाने त होइन होला तर छताछुल्ल हुनेगरी खाँदैनन् । विषयवस्तु नेपालको अझ फराकिलो छ । नेपालमा स्किल भएकाहरुलाई पनि पढाउनुपर्छ । त्यहाँ त्यस्तो छैन । ऐनमा दक्ष जनशक्तिलाई मात्र पठाउने भन्दाभन्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन । फिलिपिन्स, इण्डोनेसियाबाट काम गर्न जानेहरुको शिक्षाको लेभल प्लस-टुभन्दा माथि हुन्छ । हामीहरुकोचाहिँ जो पढ्नै सकेको छैन, केही पनि काम गर्न सक्दैन त्यसलाई विदेश पठाउने चलन छ । अनि फरक त्यसै भएन ?
सीप सिकेर कुनै पनि मुलुकका कानुन, संस्कारलगायतका विषयमा आफैं जानकारी लिन सक्नेहरुका लागि कक्षा लिन कत्तिको जरुरी हुन्छ ?
आफैंले जानकारीचाहिँ राख्न सकियो । कक्षामा जाने प्रोसेस, कागजात, बस्ने ठाउँको वातावरण, सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका, उसको कामलगायतका विषयमा मानसिकरुपमा तयार गराइन्छ । ती सबै कुराहरु युट्युवमा भेटिँदैन नि ।
पाठ्यक्रम संशोधन भएपछि व्यवसायीहरुले के–के फेरबदल गर्नुपर्छ ?
५० प्रतिशत संस्थामा पूर्वाधार सबै छ । ५० प्रतिशतमा राजनीतिक दादागिरी चलेको छ । त्यो सरकारले राम्ररी नियमन गर्नुपर्यो । ७० प्रतिशतभन्दा बढी श्रव्यदृश्य सामग्रीसहित पढाउनपर्छ भनेका छौं । अर्को कुरा दिनभरि राख्यो, पढायो अनि हाजिर गर भनेर पास हुने चलन छ । अबचाहिँ दिनभरि पढ्नपर्दो रहेछ, के-के छन् पाठ्यक्रममा भन्ने खोजी गर्ने बानी पनि बस्छ ।
प्रशिक्षकहरुचाहिँ कत्तिको दक्ष छन् ?
बजारमा १० प्रतिशत पनि प्रशिक्षक छैनन् । हामीले रोजगारी दिन सकेनौं । कसरी दिने ? २८-३० हजार रुपैयाँ तल दिएर ७०० मा ओरियन्टेसन दिन सक्दैनौं । हामीलाई पुग्ने खर्च दियो भने सबै पूर्वाधार राखेर पढाउन सक्छौं ।
शुल्कको विषयमा के कस्तो हेरफेर हुन्छ ?
शुल्कको विषयमा पाठ्यक्रममा कार्यविधि, नियमावली कतै बोलेको छैन । खासमा व्यवसायीले यति लाग्छ भन्ने र सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने हो । किनभने, उत्पादन गर्ने ठाउँमा उत्पादन गरेको सामानको कति खर्च आउँछ भनेर उत्पादकलाई थाहा हुन्छ । सरकारलाई त हुँदैन नि । सरकारले नै इपिएसमा ६३ डलर लिन्छ, इजरायलमा पनि लिएको छ । हामीचाहिँ हाम्रो बिल्डिङ होइन, प्रशिक्षक बाहिरबाट ल्याउँछौं । अनि सस्तोमा, सित्तैमा गरिदिनपर्छ भन्ने भाष्य छ । सरकारसँग बिल्डिङ आफ्नै, प्रशिक्षक आफ्नै, प्रशासन आफ्नै हुँदा पनि ६३ डलर किन लिएको त ?
अभिमुखीकरणलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सरकारले के–के कुरामा ध्यान दिनपर्छ ?
नियम जे बनाए पनि हुन्छ । तर सबै चुस्त तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । प्रशिक्षकहरुलाई युनिफर्म (पोसाक)को व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यो भयो भने गलत मान्छे कक्षामा जाँदैनन् । सरकारलाई पनि सजिलो हुने भयो पहिचान गर्न । अर्कोचाहिँ पाठ्यक्रममा ‘भिजुअल’ (श्रव्यदृश्य) एकदमै चाँडो लागू हुनपर्यो । मैले भिजुअल बनाउन बजेट भाषण हुँदा तीन वटा भाग बनाएर बोर्डमा बुझाएको थिएँ । अहिलेसम्म टेबलमा पुगेको छैन । एउटा गाउँको कोदालो छोडेपछि एयरपोर्टसम्म पुग्ने पार्ट, एयरपोर्टदेखि कार्यस्थलसम्म दोस्रो पार्ट र बस्ने बासस्थान, सामाजिक वातावरण र कानुन गरी तीन पार्टमा भिजुअल बनाउनुपर्छ भनेर बनाउन दिएको, बोर्डले छोएको पनि छैन ।
व्यवसायीले पनि सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु होलान् नि ?
हामी पनि दूधले नुहाएको होइन । सञ्चालकको पनि योग्यता तोक्नुपर्छ । किनकि कहिलेकाहीँ प्रशिक्षक नआएको अवस्थामा कम जनशक्ति भएको ठाउँमा सञ्चालक कक्षामा जानुपर्छ, ज्ञान त हुनपर्यो । लगानी गरेर छोडिदिने हस्पिटल होइन नि ! त्यसकारण कम्तीमा एउटा लाइसेन्स हुनुपर्यो । अर्को कुरा १४३ वटा संस्थामध्ये ५० वटाभन्दा बढी संस्था एजेण्टको हातमा र २२ वटा म्यानपावरको हातमा छ । म्यानपावर र एजेण्टको इन्टेनसन के हो त ? व्यक्ति पढाउने हो कि मान्छे आउट गराउने हो ? यसले गर्दा हामी नितान्त ओरियन्टेसनमात्र भएकाहरु बाँच्नका लागि पनि उनीहरुसँगै दौडनुपर्ने बाध्यता छ । लाइसेन्स दिँदा कस्तोलाई दिएको छ भन्ने विवरण सरकारसँग हुनुपर्यो । संस्था नामसारी, ठाउँसारी कसले गरेको छ त्यो खोजी गर्नपर्यो ।
अर्को कुरा, हाम्रा साथीहरुलाई एउटा सन्देश दिन चाहन्छु– हामीले इमान्दारसाथ पढाउनुपर्छ । पैसा लिने कुरामा हामी सरकारसँग डायलग (संवाद) गर्छाैं । कानुन बनेको छ । कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कहाँ लड्नपर्ने हो, हामी लड्छौं । तर पढाउनचाहिँ पर्छ है ! यदि पढाइँदैन र सरकारले संस्था खारेज नै गर्यो भने पनि हामी बोल्दैनौं । महासंघ व्यवसायीको हकहितका लागि बनेकोे हो, गलत मान्छेलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर होइन ।
