कर्मचारीतन्त्रका जे जति अवगुण भए पनि यसको पूर्ण विकल्प भने देखिँदैन । यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई जनउत्तरदायी, परिणाममुखी र सक्षम सेवाको रुपमा बदल्न सक्नुपर्दछ । कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको निर्णयलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन । पछिल्लो समय संसद्ले गरेका निर्णयहरुमा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि भन्ने कुराले छवि धमिल्याएको छ । जनप्रतिनिधि पनि कर्मचारीको इशारामा चल्नु हुँदैन ।
निजामती सेवा दिवस २०६१ सालदेखि हरेक वर्ष मनाउने गरिँदै आएको छ । यस्ता दिवसहरुको आफ्नै महत्व हुन्छ । खासगरी सेवामा भएका राम्रा पक्षहरुप्रति गौरव गर्न, अग्रजहरुप्रति कृतज्ञता गर्न र त्यसबाट शिक्षा लिएर भविष्यको मार्गदर्शनका लागि दिवस मनाउने गरिन्छ ।
वि.सं. २०१३ मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले निजामती सेवा ऐन जारी गरेपछि नेपालमा निजामती सेवा औपचारिकरुपमा थालनी भएको हो भने २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवस्थित बनाएका थिए । निजामती सेवा ऐन जारी भएको चार महिनामै पुसमा निजामती सेवा नियमावली जारी भएको थियो । यसले विस्तारै भर्ना र बढुवामा पब्लिक सर्भिस कमिसनलाई सरिक गराउन थालिएको देखिन्छ । निजामती सेवाले आफ्नो गौरवका कुरा के भयो, सात दशकमा केही गर्व गर्न लायक कामहरु भएका छन्, तिनको समीक्षा गर्ने अवसर पनि दिवसले प्रदान गर्छ ।
सामाजिक र राजनीतिक संस्था निस्क्रिय हुँदा निजामती सेवाले धान्ने गर्दै आएको छ । कर्मचारीतन्त्रले हरेक राजनीतिक परिवर्तनको पछाडि आएका संक्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, सशस्त्र द्वन्द्वको बेला सुरक्षाकर्मीसमेत जान नसकेको ठाउँमा निजामती सेवाले मात्र सरकारी उपस्थिति देखाउन सकेको थियो । जनतालाई सेवा दिने क्रममा थुप्रै असैनिक दर्जाका कर्मचारीको ज्यान पनि गयो । समयमा स्थानीय निर्वाचन नहुँदा कर्मचारीले जनप्रतिनिधिका कामसमेत गर्नु परेको थियो । कर्मचारीलाई अनिर्वाचित सिनेटको रुपमा लिने गरिन्छ । राज्यका तीनवटै अंग कर्मचारीबाट नै सञ्चालित हुन्छन् । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार पनि हो । राजनीतिक नेतृत्व जनताबाट आवधिक निर्वाचनमार्फत निश्चित अवधिका लागि आउँछ तर कर्मचारी हजारौंसँग प्रतिस्पर्धा गरी आफूलाई अब्बल सावित गरी वर्षौंसम्म जनतासँग निकट भएर काम गर्दै आएका हुन्छन् । बदलिँदो विश्वपरिवेश, प्रविधिको विकास र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार कर्मचारीमा नयाँ भूमिका थपिँदै छ । जनप्रतिनिधि र जनताबीचको मध्यवर्ती भूमिका खेल्नुपर्छ । नागरिकका सरकारमा पुर्याउने र सरकारका कार्यक्रम जनतासामु पुर्याउने माध्यम कर्मचारी हुन् । यी कामहरु गर्न हाम्रो कर्मचारीतन्त्र त्यति सक्षम देखिएन, सबै वर्गबाट आलोचित हुँदै छ ।
कर्मचारीहरुको निष्पक्षता तब प्रदर्शित हुन्छ, जब उनीहरुको आफ्ना काममा स्वच्छता देखिन्छ । राजनीतिक दलबाट दीक्षित हुन थालेपछि यो सम्भव हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र सार्वजनिक प्रशासनका दुई पाटा हुन् र तिनीहरु एकअर्काका परिपूरक हुन् । दुवै वर्गले साझेदारको रुपमा काम गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले दिएको नीतिलाई कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक साध्यका लागि साधक हुनुपर्छ । साधन र साध्यबीचको बेमेलले असफलता हात लाग्दछ, यसले देश र जनतालाई फाइदा पुग्दैन । कर्मचारीमा जसरी राजनीति संक्रिमत हुँदै छ, यो बढ्दै जाने हो भने राज्यबाट वितरण हुने सेवाहरु दलीय आग्रह पूर्वाग्रहमा वितरण हुन थाल्ने छन् र यसबाट राज्य संयन्त्रप्रतिको जनताको विश्वास समाप्त हुने छ । सेवा प्रवाहमा अराजनीतिकरण भएमा मात्र कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकहरुले विश्वास गर्ने छन् ।
कर्मचारीतन्त्रमाथि लागेको आरोप
अहिले कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक परिस्थितीय अवस्थासँग मिल्न सकेन, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न जानेन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । पञ्चायतकालमा राजाहरुले व्यवस्था टिकाउन कर्मचारीतन्त्रलाई उपयोग गरे । एक अर्थमा भन्ने हो भने त्यतिबेला निजामती सेवा शक्तिशाली थियो तर जनताको नजरमा लोकप्रिय थिएन । २०४६ सालपछि कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई रुपान्तरित गर्न सक्नुपथ्याे, नयाँ मूल्य मान्यता बोक्नुपथ्याे, त्यसो हुन सकेन । बरु राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाका रुपमा कर्मचारी संगठनहरु खुले । यो निजामती सेवाको मूल धर्मविपरीत छ । यसले कर्मचारीको मुख्य धर्म निष्पक्षता, तटस्थताको पालना भएन ।
यो संस्थाले लोकतान्त्रिक मूल्य बोक्न सकेन । जनताको सहभागिता, कानुनको शासनको आधारमा चल्न सकेन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । गैरउत्तरदायी, अपारदर्शी, औपचारिक र अनौपचारिक प्रक्रियाको जञ्जालभित्र काम गर्न रुचाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको टिप्पणी गरिन्छ । यसले गर्दा अहिले कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । कामचोर भ्रष्टको रुपमा हेर्ने गर्छन् । यसो हुनुमा कर्मचारीतन्त्रकै कमजोरीलाई लिन सकिन्छ । राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसँग आत्मसात् गर्न सकेन । पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति गर्ने सोख र राजनीतिमा विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरी प्रशासन चलाउने सोख बढेको पाइन्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन कर्मचारीहरुमा नैतिकता र सदचिरित्रताजस्ता गुणहरुलाई हराउन दिनुहुँदैन ।
अब के गर्ने त ?
आलोचना हुनु नराम्रो होइन, दिनहुँ जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुँदा कर्मचारीको भूमिका पुनःप्रशिक्षित गर्नुपर्ने छ । हिजोको जस्तो कर्मचारी एक ठाउँमा मात्र उत्तरदायी रहनसक्ने अवस्था छैन, प्रविधिका कारण अब विभिन्न तहका सरकार, नागरिक समाज, संसद्, जनता र समग्रमा देशप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ । निजामती कर्मचारीले निष्पक्षरूपमा कानुनअनुसार विधिसम्मत ढंगबाट नभई राजनीति दबाब र प्रभावमा रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले, कर्मचारी संयन्त्रले निष्पक्षतापूर्वक काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ । राज्यको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र भनेको निजामती प्रशासन नै भएकाले परम्परागत निजामती प्रशासनलेमात्र परिणाम दिन सक्दैन । निजामती प्रशासन निष्पक्ष र जनउत्तरदायी हुनु पर्दछ ।
अबका निजामती कर्मचारीले सूचना र प्रविधिलाई उच्चरूपमा प्रयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई सहजरूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । निजामती प्रशासन राजनीतिक दबाब, प्रभाव, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनताबाट टाढा रहनुपर्दछ । प्रविधिमा आएको चमत्कारले धेरैजसो सेवाहरु अब प्रविधिमैत्री भएका छन् । सानो मुलुक इस्टोनियामा ९९ प्रतिशत सेवा डिजिटलाइजेसनमा गएको छ । हामीहरु पनि अब विस्तारै त्यतातिर नगई धरै छैन । पुरानो सोच र कार्यशैलीमा रहेका कर्मचारीहरु आफ्नो भूमिका गौण हुने भयले नयाँ प्रविधिको विपक्षमा हुन सक्छन् । हामी कहाँ पनि लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीहरुले अनलाइनबाटै फाराम भरेका हुन्छन्, एकैपटक उनीहरुसँग देखभेट परीक्षा हलमामात्र हुन्छ । अब सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदैन, प्रविधिबाटै सबै काम हुने भएकाले यसमा अभ्यस्त हुन तद्नुरुप दक्ष जनशक्ति हुनु जरुरी छ । झन् अहिले त कृत्रिम बौद्धिकताले धेरै सेवाहरु प्रविधिबाटै हुन सम्भव भएको छ । त्यसैले नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रविधिमैत्री हुनैपर्छ । यसो हुँदा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, कुशासन जस्ता आरोपहरु विस्तारै कम हुँदै पनि जान्छ ।
लोकतन्त्रमा नागरिकलाई जोड्ने कर्मचारीतन्त्रले हो । त्यसैले यसले आफ्ना पुरातन मूल्यमान्यतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले विस्थापित गर्दै लान जरुरी छ । प्रशासनविद् वाल्डोले भनेजस्तै व्यवस्था र व्यवस्थाका मूल्यमा काम गर्नु यस संस्थाको परम कर्तव्य हो । यसले यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्यो भने मात्र राज्यको जनतासँगको सामाजिक सम्झौताको नवीकरण हुन सक्दछ । कर्मचारीतन्त्र सरकारको सहयोगीमात्र होइन, राज्यको अवयव पनि हो । कर्मचारीतन्त्रका जे जति अवगुण भए पनि यसको पूर्ण विकल्प भने देखिँदैन । यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई जनउत्तरदायी, परिणाममुखी र सक्षम सेवाको रुपमा बदल्न सक्नुपर्दछ । कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको निर्णयलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन । पछिल्लो समय संसद्ले गरेका निर्णयहरुमा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि भन्ने कुराले छवि धमिल्याएको छ । जनप्रतिनिधि पनि कर्मचारीको इशारामा चल्नु हुँदैन । कर्मचारीले जनप्रतिनिधि प्रभावित तुल्याई आफ्नो एजेण्डा स्थापित गराउन खोज्नु हुँदैन । निजामती सेवाको तीनवटा भूमिका हुन्छ । त्यो हो सरकारले बनाएका नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्नु, राजनीतिज्ञलाई तटस्थ सल्लाह दिनु र अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सरकार सञ्चालन गर्नु । त्यसभन्दा बाहिरको भूमिका खोज्नु हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रप्रति विश्वास दिलाउन निजामती सेवा दिवसले प्रेरणा देओस् ।
