काठमाडौं- दक्षिण कोरियाले आजबाट विदेशी कामदारलाई ज्याला नदिने र कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध चार हप्ताको विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै छ । त्यहाँको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले तलबविनै काम गराउने तथा श्रमिकमाथि दुव्र्यवहार हुने उच्च जोखिमयुक्त फार्म र कारखानाहरुमा एक महिने गहन अभियान थालेको जानकारी दिएको हो ।
यो निरीक्षण विशेषगरी ज्याला नपाएका घटनामा केन्द्रित हुने जानकारी दिइएको छ । श्रमिकहरुको ज्याला गत वर्ष बढाइएको थियो । त्यहाँको सरकारी तथ्यांकअनुसार विदेशी कामदारहरूलाई भुक्तानी नगरिएको ज्याला ८५.५ बिलियन वन अर्थात् ६१.३ मिलियन डलर पुगेको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५१ प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । यस वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक निरीक्षण गरिएपछि यो कदम चालिएकोे हो । अर्धवार्षिक निरीक्षणमा देशव्यापीरुपमा १५१ वटा जोखिमपूर्ण कार्यक्षेत्रहरु पत्ता लगाइएको थियो । हालसालै नाजु, दक्षिण जियोला प्रान्तमा इँटा कारखानालगायतका स्थानमा भएका घटनापश्चात् सरकारले थप ४५ वटा कार्यस्थलको निरीक्षण गरेको थियो । जसमध्ये धेरैजसो कार्यस्थल ग्याङ्वोन र जेओला प्रान्तका थिए ।
मन्त्रालयले ज्याला भुक्तानी नगर्ने र दुव्र्यवहार गर्ने रोजगारदातालाई कडा कारबाही गर्ने जानकारी दिएको छ । यदि आप्रवासी कामदारको दाबीको छिनोफानो अगाडि नै भिसाको म्याद सकिएर मुलुक छोड्नुपर्ने अवस्था आए या उनीहरु कागजपत्रविहीन अवस्थामा भएको खण्डमा दु्रतरुपमा निचोडमा पुग्नका लागि अधिकारीहरुले योजना बनाउने भनिएको छ । अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक परेको खण्डमा भिसा अवधि लम्ब्याउने पनि जनाइएको छ । निरीक्षकहरूले अन्य अधिकार दुरुपयोगका घटनाहरूको अध्ययन गर्ने छन् । विदेशी श्रमिकहरु प्रायः प्रभावित हुने यौनहिंसा र कार्यस्थलमा श्रमिकको अपमान गर्ने समस्याको पनि अनुगमन गरिने जनाइएको छ । यसक्रममा विदेशी श्रमिकसँग सही ढंगबाट संवाद गर्न र संवेदनशील विषयवस्तुमा भाषाले समस्या नपारोस् भनेर विभिन्न १७ वटा भाषामा अन्तर्वार्ता गरिने छ । यसैबीच, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निष्पक्ष र सुरक्षित श्रम अभ्यासहरू प्रवद्र्धन गर्ने अभियानहरू सुरु गरेको पनि जनाइएको छ । उनीहरुले १७ वटा भाषामा शैक्षिक पर्चाहरू वितरण गरेको राष्ट्रिय प्रहरीसँग हटलाइनहरू स्थापनासमेत स्थापना गरेको बुझिएको छ । युवाहरुको आकर्षक श्रम गन्तव्य मानिएको कोरियामा पछिल्लोपटक रोजगारदाताबाट श्रम अधिकार उल्लंघन भएका घटना सार्वजनिक भएसँगै कोरिया सरकारले यसको विरुद्धमा कडा नीति लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
श्रममन्त्री किम योङ–हुनले कोरियाली नागरिक नभएकै कारण विदेशी कामदारहरूमाथि हुने श्रमअधिकार उल्लंघनलाई जरैदेखि उखेल्ने प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका छन् । यसका लागि विदेशी नागरिकको शोषणको जोखिममा रहेका कार्यस्थलहरूको निरीक्षण गर्न लागिएको उनले बताएका छन् । श्रमअधिकार हनन भएका सबै कामदारहरूका लागि एकीकृत सहायता प्रणाली स्थापना गर्ने र उनीहरूलाई अधिकार र राहतका लागि विभिन्न पहल गर्ने हुनले बताएका छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा कोरियामा विदेशी श्रमिकमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको बुझिन्छ । श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० यता कोरियाको घरेलु निर्माण उद्योगमा विदेशी कामदारको संख्या झण्डै ३३ प्रतिशतले बढेको छ ।
