दूतावासमा हाम्रो के भूमिका हुन्छ र ? अध्ययन कार्यदल बनेको छ । त्यसले काम गरिरहेको छ । तर त्यसको संयोजन परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवले गरिरहनुभएको छ । काम किन नगर्नुभएको भनेर परराष्ट्रलाई नै सोध्नुहोस्
डन्डुराज घिमिरे, प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
काठमाडौं वैदेशिक रोजगारीका लागि यूरोपबाट आउने मागपत्र गत जुलाईबाटै प्रमाणीकरण हुने भनिएको थियो । तर अगस्ट बित्नै लाग्दासमेत मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न छाडेर सम्बन्धित निकाय हात बाँधेर बसेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा जुलाईबाट संस्थागत तवरमा श्रमिक पठाइने विषय जोडदार रुपमा उठाएका थिए । अन्य औपचारिक कार्यक्रममा समेत यसबारे व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्दै आएका मन्त्री भण्डारी अहिले मौन छन् । प्रमाणीकरणको काममा किन ढिलाई ? यसको जवाफ आफूहरुसँग नभएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरे बताउँछन् । सम्बन्धित देशका दूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने भएकाले परराष्ट्रलाई यस विषयमा थाहा हुने भन्दै घिमिरे पन्छिए । ‘दूतावासमा हाम्रो के भूमिका हुन्छ र ? अध्ययन कार्यदल बनेको छ । त्यसले काम गरिरहेको छ । तर त्यसको संयोजन परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवले गरिरहनुभएको छ । काम किन नगर्नुभएको भनेर परराष्ट्रलाई नै सोध्नुहोस्,’ घिमिरेले भने ।
ब्याकग्राउन्ड वर्क भइरहेको छ । तयारी कहिले सकिन्छ भनेर स्पष्ट भन्न नसकिए पनि समस्याको रुपमा देखिइरहेको यो विषयलाई समाधान गर्नेतिर हामी लागिरहेका छौँ
लोकबहादुर पौडेल, प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय
यूरोपमा भएका दूतावासले प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा त्यहाँबाट माग भएका आकर्षक रोजगारी नेपालीहरुले गुमाउँदै आएको व्यवसायी बताउँछन् । समस्याको रुपमा रहँदै आएको यो विषयलाई श्रम मन्त्रालय, वैैदेशिक रोजगार विभाग र दूतावासको समन्वयमा व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले बताउँछन् । यद्यपि यस विषयको जवाफ भने आफूसँग पनि नरहेको पौडेलले बताए । ‘ब्याकग्राउन्ड वर्क भइरहेको छ । तयारी कहिले सकिन्छ भनेर स्पष्ट भन्न नसकिए पनि समस्याको रुपमा देखिइरहेको यो विषयलाई समाधान गर्नेतिर हामी लागिरहेका छौँ,’ पौडेलले भने, ‘कतिपय टेक्निकल इस्यू छन्, डिमान्ड लेटरहरु सबमिट हुनप¥यो, अनलाइन माध्यमबाट प्रोसेस गर्नुपर्याे । त्यो फेरि फेमिसमा प्रविष्ट हुनुपर्याे ।
दूतावासको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन लागिरहेको उनको दाबी रह्यो । यद्यपि हाल के काम हुँदैछ र तयारी कहिले सकिन्छ भन्ने विषयमा भने उनी यकिन सुनिएनन् । यूरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण भए खाडी गइरहेका नेपालीलाई युरोप सिफ्ट गर्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । आकर्षक तलब, सुविधा र श्रम अधिकारको अवस्था राम्रो भएका मुलुकमा उनीहरुलाई पठाउन पाए व्यवसायीसमेत यसबाट लाभान्वित हुने उनीहरुको दाबी छ । यसर्थ प्रमाणीकरण चाँडो हुनुपर्ने पक्षमा व्यवसायी छन् । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५का अनुसार कूटनीतिक नियोगले रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधि वा आधिकारिक इमेलमार्फत प्राप्त भएका मागपत्र यकिन गरी आफ्नो आधिकारिक इमेलमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवास्था छ । यस्ता मागपत्रहरु दश दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यूरोपमा दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरु नभएका मुलुकबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या रहेको छ ।
पछिल्लो समय यूरोपको रोजगारीमा युवाहरुको आकर्षण बढ्दो छ । संस्थागत तवरबाट रोजगारीका लागि त्यहाँ पठाउने बाटो नखुल्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर त्यहाँ जाने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । यूरोपका विभिन्न मुलुकमा आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठगी गर्नेहरु पनि सक्रिय छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा हरेक दिन यस्ता ठगीका उजुरी दिनेको भिड लाग्छ । गत आर्थिक वर्षको माघयता प्रत्येक महिना पाँचदेखि छ सयको हाराहारीमा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी विभाग परेको तथ्याङ्क छ । यूरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण भए यो समस्या धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउने सरोकारवालाको दाबी छ ।
व्यवसायीहरु छिट्टै प्रमाणीकरण हुनुपर्याे भनेर सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएपनि दुई वटा मन्त्रालयबिचको समन्वयमा हुने भएकाले समय लागेको हुनसक्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बताए । ‘अब विदेशस्थित मिसनहरु परराष्ट्र अन्तर्गतको हो । श्रम मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सिफारिस परराष्ट्रमापर्याइसक्यो । अब परराष्ट्रले गर्ने हो नि त । त्यो आधारमा मन्त्रीज्युले सायद जुलाइमा भनेको हो कि न,’ गुरुङले भने ।
