काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) नेपालबीच वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको समस्या सम्बोधनका लागि सञ्चालित ‘माइग्रेन्ट राइट्स एण्ड डिसेन्ट वर्क’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छ ।
संघको सचिवालयमा मंगलबार स्वीस विकास तथा सहयोग संस्था (एसडिसी)को सहयोगमा सञ्चालित उक्त परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको हो । आइएलओ नेपालका निर्देशक नुमान ओजकान र एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार मुख्यतया मध्यपूर्व र मलेसियालगायतका गन्तव्य मुलुकहरूमा एनआरएनएको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका साथै नेपाल सरकारसँग नीतिगत वकालत एवं पैरवी, श्रमिकलाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहायता, महिला र अवैधानिक अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूलाई कानुनी परामर्श, सचेतना अभिवृद्धिलगायतका विषयहरुलाई यस परियोजनाले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने छ । यो परियोजनाले एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूलाई तालिम, नेपाली कूटनीतिक मिसनहरूसँग समन्वय तथा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
उक्त अवसरमा आइएलओ नेपालका निर्देशक ओजकानले एनआरएनलाई रणनीतिक साझेदार मित्रका रुपमा लिइएको र यस संस्थाको विश्वव्यापी सञ्जालका माध्यमबाट विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि यो परियोजनाले सहयोग पुर्नेयाउने बताए । ‘नेपाली श्रमिकहरू मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्, तर विदेशमा उनीहरूले असुरक्षित कार्यस्थिति, कानुनी सुरक्षाको अभाव र एक्लोपनको सामना गर्नुपरेको छ,’ ओजकानले भने, ‘एनआरएनएसँगको सहकार्यले संस्थागत सुदृढीकरण र मानसिक स्वास्थ्यमा टेवा पुर्याउनेछ । हाम्रो लक्ष्य प्रवासी श्रमिकहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित र अधिकारसहितको रोजगारीका लागि प्रणाली निर्माण गर्ने नै हो ।’
एनआरएनए आइसिसी अध्यक्ष डा. केसीले एनआरएनएले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरु तथा गैरआवासीय नेपालीहरुको हक हितका लागि सधैँ बहस तथा पैरवी गरिरहेको बताए । ‘हामीले दुई दशक लामो इतिहासमा ९० भन्दा बढी देशमा समन्वय परिषद् (एनसिसी) स्थापना गरेका छौं । जसमा ८० हजारभन्दा बढी पञ्जीकृत सदस्य छन्,’ उनले भने, ‘सरकारको विश्वासिलो साझेदारको रूपमा, एनआरएनएले प्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार र हितका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको छ ।’ यो साझेदारी विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि एक सुनौलो अवसर भएको उनको दाबी छ । परियोजना पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गरिने अध्यक्ष केसीले बताए ।
यो साझेदारी सेप्टेम्बर २०२५ देखि मे २०२६ सम्म नौ महिनाको अवधिमा सञ्चालन हुने जानकारी दिइएको छ । कोभिड-१९ महामारीको समयमा दुवै संस्थाले हजारौं नेपाली श्रमिकहरूलाई सहयोग पुर्याएको सफल सहकार्यलाई आधार बनाएर यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको भनिएको छ । यो परियोजनाले एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूलाई तालिम, नेपाली कूटनीतिक मिसनहरूसँग समन्वय तथा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
