काठमाडौं- दक्षिण कोरियामा आप्रवासी कामदारमाथि कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहारका घटना बढेको पाइएको छ । कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आफूमाथि दुव्र्यवहार भएपछि सन् २०२० मा श्रमिकहरुले गरेको उजुरीको संख्या ६५ थियो । सन् २०२४ मा यस्ता उजुरी बढेर २२४ पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष (सन् २०२५) को मे महिनासम्म ११२ वटा नयाँ उजुरी परेको तथ्यांकमा देखिन्छ । मन्त्रालयको रिपोर्टले यस वर्ष पर्ने उजुरीहरु हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हुनसक्ने आँकलनसमेत गरेको छ । श्रममन्त्री किम योङ हुनले विदेशी श्रमिकमाथि हुने भेद्भाव, उत्पीडन र हिंसा रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि रिपोर्ट भएको संख्या सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिइएको छ । पछिल्लो समय आप्रवासी श्रमिकमाथि गरिएका दुव्र्यवहारका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि मन्त्री हुनले विदेशी श्रमिकको अधिकार र भेद्भावरहीत वातावरणमा काम गर्न सक्ने विषयको सुनिश्चित गर्ने कुरा आफूहरुले पालना गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको बारम्बार बताउँदै आएका छन् । हालै सार्वजनिक भएको श्रीलंकाली कामदारको भिडियोले दक्षिण कोरियामा आप्रवासी कामदारमाथि गरिने व्यवहारलाई लिएर बहस सुरु गराएको थियो । उक्त घटना सम्झौतामा टुंगिए पनि श्रमिकमाथिको दुव्र्यवहारका घटनाहरु सतहमा आउन थालेका छन् ।
सरोकारवालाहरुले आप्रवासी कामदारमाथि हुँदै आएका दुव्र्यवहारका घटनाहरू रोक्न सरकारलाई रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)लाई परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन् । इपिएस प्रणालीमार्फत कोरियाली रोजगारदाताहरुले एसियाली मुलुकहरुबाट अदक्ष श्रमिक लग्दै आएका छन् । यो प्रणालीअन्तर्गत आप्रवासी कामदारहरू एक जना रोजगारदातासँग मात्र काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई काम परिवर्तन गर्न अनुमति दिइएको छैन । हालको प्रणालीले रोजगारदातालाई अत्यधिक नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिने र श्रमिकहरुका आधारभूत अधिकार खोस्ने मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको दाबी छ । उनीहरुलाई भयरहीत अवस्थामा रोजगारदाता छोड्न वा छनोट गर्ने अधिकार प्रदान गर्न यसको पुनर्संरचना आवश्यक भएको उनीहरुले औल्याउँदै आएका छन् ।
सन् २०१४ मै आप्रवासी कृषि श्रमिकहरूको शोषणमा परेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले इपिएसको परिमार्जनका लागि आह्वान गरेको बताइन्छ । हाल कोरियाली सरकारले आप्रवासी कामदारहरूलाई काम परिवर्तन गर्न थप स्वतन्त्रता दिने सुधारहरू ल्याउने योजना बनाएको बताइएको छ । कोरियाली प्रहरीले कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार र आप्रवासी कामदारहरूमाथि हुने हिंसाविरुद्ध १०० दिनको अभियान सुरु गरिसकेको छ ।
