कसैले कसैलाई निषेध गरेर जाने सोचको आयु समाप्त भएको धरातलीय यथार्थलाई आत्म स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय भाव र एकता प्रवलीकरणको मार्ग स्पष्ट गर्न अब पनि सकेनौँ भने इतिहासमा अर्काे एउटा महाभुल हुने हामीले ठानेका छौँ– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह ।
कुनै पनि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पदीय व्यवस्थापन र सम्झौतामा दुवै पक्षको जित हुने गरी शक्ति बाँडफाड हुने गर्दछ । यस अवस्थामा प्रायः पदीय नेतृत्वमा हुने व्यक्ति र विपक्षमा रहेका अर्का व्यक्ति वा समूहबीच कुनै स्वरूपको स्वार्थमा सन्तुलन राख्ने अभ्यास हुने गर्दछ । विगतमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा पदीय व्यवस्थापनमा देखा परेका शक्ति बाँडफाडले नयाँ खालका राजनीतिक अभ्यासहरू सुरु भएका छन् । यसै सन्दर्भबीच विगतमा देशको संक्रमण राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका असन्तुलनका बीच नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रियतालाई समेत मध्यनजर गरी राजनीतिक सामाजिक धार्मिक क्षेत्रको समष्टिगत सन्तुलनका लागि कुनै न कुनै रूपमा जनतन्त्रसँग समायोजन हुने गरी राजसंस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ की भन्ने राजनीतिक बहसहरू नभएका पनि होइनन् ।
यसै सन्दर्भको दृष्टान्त हो, सरकार र नेकपा माओवादीको युद्ध विराम सम्झौता, दुई शक्ति बीचको सन्तुलनको कडी थियो । यसैगरी वृहत शान्ति सम्झौता, मधेस आन्दोलन बीचको सहमति तथा विभिन्न अन्दोलनरत संगठनहरूबीच भएका विविध सम्झौताहरूलाई पनि लिन सकिन्छ । अतः आन्तरिक राज्य सत्ताको शक्ति अधीकरण गर्दै अन्तरिम संविधान, ०६३ ले प्रधानमन्त्रीलाई अघोषित राष्ट्र प्रमुखको हैसियत प्रदान गरेर राजालाई कुनै पनि शासन भारको अधिकारमा वञ्चित गरिएको अवस्था पनि थियो । यी तथ्यहरूले के देखाएको छ भने राजनीतिक शक्तिको उदयपश्चात राजनीतिक प्रणालीमा समय र राजनीतिक अवस्थाले माग गरे बमोजिम कुनै शक्तिलाई सक्रिय वा निश्क्रिय गर्न आन्तरिक राजनीतिक प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यी र यस्ता राजनीतिक भूमिका भित्रको पर्दा पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि चलखेल नहोला भन्न सकिन्न भन्ने यथार्थ हामीमाझ प्रष्ट नै छ ।
विगतमा ०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै राजनीतिक दल र संगठनहरूले आफ्नो अस्तित्व र उपस्थितिका लागि संघर्ष नगरेका होइनन् । आन्तरिक र बाह्य शक्तिको गठजोडबाट गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् वा नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई ४० बुँदे ज्ञापन पत्र दिएर सशस्त्र युद्धमा लागेका नेकपा माओवादी होस्, यी सबै राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो अस्तित्व र विचार सिद्धान्त र संघर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै कुनै न कुनै एक विन्दुमा आएर सहमति र सहकार्यको राजनीतिकबाट नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमलाई मूर्तरूप दिई शान्ति प्रक्रियामा आएका कुरा हामी माझ जीवित नै छ । तर दुर्भाग्यवस आजसम्म बृहत शान्ति सम्झौताहरू पूरा भएका छैनन् ।
देशमा अवस्थित विभिन्न शक्तिहरूको सह–अस्तित्वका समग्र राजनीतिक विचारहरू राष्ट्रवादी शक्ति, वामपन्थी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति पक्षका आन्तरिक र बाह्य शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेपले नेपालमा सदैव राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भइरहने संकेत गरिरहेको छ । देशमा राजनीतिक शक्तिहरू बीचको सह–अस्तित्वका संघर्ष र विविध सिद्धान्तका लागि हुन सक्ने राजनीतिक अन्तर संघर्षका साथै विभिन्न खालका सामाजिक र धार्मिक द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुन सक्ने खतरा देखा पर्न थालेका छन् । यस घटनालाई मध्यनजर गर्दै विगतका राजनीतिक घटनाक्रम र शृंखलाका घटनाक्रमहरू भित्र के कस्तो सहमति र सहकार्य हुँदै गयो । त्यहाँबाट सुरु भएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता र त्यसबाट उत्पन्न भिन्न राजनीतिक परिणामले उब्जाएको आन्तरिक राजनीतिक संकट र विकृतिहरू भुसको आगो सल्किएजस्तै विद्यमान अवस्थासम्म राजनीतिक आगो बलरिहेको छ । राजनीतिक सहयोग र सद्भावको उदारता देखाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गर्ने नाममा देशमा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई नेताको स्वार्थ र विदेशको षड्यन्त्रमा लागू गर्न नेपालको राजसंस्थालाई धोका दिने गरी तत्कालिन नेपालको संविधान मातहतभित्र नै नयाँ शासन व्यवस्था लागू गरियो । जुन शासन व्यवस्थाले जनताको म्यान्डेट (आदेश) मानेर नेताहरूको सहमतिबाट राज्य संचालन गरेका थिए । त्यसबेला समय परिवेश सँगसगै राजनीतिक दुश्चक्रमा फसेर नेपालको मौलिक धार्मिक सभ्यता हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्तलगायत राजसंस्थामाथि नजरबन्द गरियो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात देशमा संघीयता, धर्मनिपेक्षता र गणतान्त्रिक शासन लागू गरियो ।
अहिलेको अवस्थाको यस राजनीतिक व्यवस्था तथा बहुमत जनताका विचार र राजनीतिक दलहरूको नेताका आचारबीचको स्वार्थमा राजनीतिक मतभिन्नता र खाडलहरू खनिएको अवस्था देखिन्छ । नेतृत्व, राजनीतिक स्वार्थ र आम जनताबीचको जनविचारको मत मतान्तर बाबजुद पनि नेपालको राजनीतिकमाथि विपरीत मतले वर्चश्व राख्न सक्नुको मुख्य कारण सन्तुलित शासन व्यवस्थाको विरुद्ध राजनीतिक सामाजिक धार्मिक मुद्धाको विभेदीकरण गर्दै बाह्य हस्तक्षेप र निर्देशनबाट शासन संचालन गर्नु प्रमुख कारण हुन् । यस्तो अवस्थाका कारण नै जनमतसंग्रहको सन्दर्भलाई शासकहरूको मानसिकतामाथि बुझो लगाउने काम गरेको देखिन्छ ।
विद्यमान धरातलमा परिवर्तनकारी शक्ति भन्ने राजनीतिक दल र राज्य सत्ताबाट निषेध र निस्तेज पार्दै ओझलमा पारिएको राजसंंस्था इतरका राष्ट्रवादी शक्तिहरू बीच राजनीतिक अन्तरसंघर्ष चलिरहेको अवस्था छ । यो सन्दर्भमा फेरी पनि समुद्रको सतहमा पानी शान्त भए तापनि त्यसबाट उत्पन्न सुनामी छालको भयावह र समुन्द्र मुनीको जीवन संघर्षमा ठूला माछाले सानो माछालाई निलिदिनेजस्ता प्रवृत्ति राजनीति क्षेत्रका लागि उपयुक्त होइन । त्यसकारण राजनीति शक्तिले आफनो वर्चश्व र सहअस्तित्वको सुरक्षित स्थान खोज्ने हुँदा विभिन्न खालका शक्ति केन्द्रहरूले आफ्ना राजनीतिक संघर्ष, अन्तरद्वन्द्व, सम्बाद र सहमतिका पहलहरू चलायमान गरी रहेका हुन्छन् । यसलाई सबैले स्वभाविक रूपमा हेरिनु पर्दछ ।
राजनीतिक क्षेत्रीय र वर्गीय संगठनलगायत केही जातीवादको बिजारोपण गर्दै नेपालको एकीकृत राष्ट्रिय समाजमा विखण्डन ल्याउने कार्य गर्न लगाउनु षड्यन्त्रको एउटा पाटो हो । त्यसपछि धार्मिक समाजको रूपान्तरण गर्दै नेपालको मौलिक हिन्दू समाजमाथि आक्रमण गरी विशेषतः क्रिस्चियन धार्मिक संगठनको विस्तार गर्न उनीहरूको लक्ष्य साँध्न पनि राजनीतिक परिवर्तनको नाममा धर्मनिरपेक्ष लाद्ने काम भयो । यसैगरी मधेसी शक्तिले नेपाल राष्ट्रलाई बहुराष्ट्रिय देश भनेर विखण्डनकारी भूमिकालाई प्रस्तावनाको रूपमा सतहमा ल्याई राजनीतिक मुद्दाको विषय बनाइएको अवस्था छ । यसको आधारबाट नेपालमा बिग्रह ल्याउने र देश विखण्डन गर्ने सक्ने गरी भूमिगत राजनीतिक क्रियाकलापहरू गरिरहेको देखिन्छ । यस्तै अर्काे खतरनाक षड्यन्त्रको रूपमा हेरिएको नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्दै शासन व्यवस्था संचालन गर्ने नियतमा मिलिनियम च्यालेन्ज कोओपरेसनजस्ता कर्पाेरेट संस्थालाई नेपालमा प्रवेश गराउने र नेपालको संबिधान र कानुनलाई नै निस्तेज गरी राष्ट्रको स्वाधीनतालाई नै समाप्त गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसबाट साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आफ्नो मातहतका राजनीतिक नेतृत्वलाई सत्तामा पु¥याएर देशको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक र धार्मिक क्षेत्रको दोहन गर्ने नियोजित षड्यन्त्र गर्न खोजिरहेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ । त्यसैले कर्पाेरेट नेताहरूमार्फत नेपालको राजनीतिमा मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनका अमेरिकी प्रमुखले नेपालको राजनीतिमा पर्दा पछाडिबाट राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी विभिन्न खालका सहायक सम्झौताहरूलाई ल्याउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
यसकारण नेपालको राजनीतिमा नेताहरूको स्वार्थबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनले नेताहरूको मात्र समृद्धि भएको होला तर वर्तमान अवस्थाले जनताको भविष्य एउटा डरलाग्दो युद्धको भूमरीमा पार्ने खतराको चित्रण गर्दछ । नेताहरूको रमिते राजनीति र पलायनवादी सोचका कारण देशको दुर्दशाको अवस्था नआउला भन्न पनि सकिँदैन । कतै विभिन्न पश्चिमी राष्ट्रहरूमा स्थायी बसोबास पत्र लिएर नेपालको राजनीतिमा जुवा खेल्न खोज्ने नेताद्वारा नेपाली जनतामाथि दुर्भाग्य परिणाम ल्याउन खोजेको संकेत पो गरिरहेको छ की ? यी सबै घटनाक्रमहरूलाई मध्य नजर गर्ने हो भने देशमा अर्काे महासंकट आउनुभन्दा अगाडि सबै नेपाली जनताले सचेत भएर वास्तविक नेपाली जनताको पक्षमा हुने अग्रगामी दिशा र समृद्धिका लागि सबैले एकपटक नेपालको भविष्यलाई नियाल्न सक्नु पर्दछ । होइन भने नेतृत्वका लागि आएको परिवर्तन, नेतृत्वलाई छाएको शासन र विदेशी स्वार्थमा आएको व्यवस्थाले देशलाई समाप्त गर्ने दिशातर्फ लैजान सक्छ ।
अतः परिवर्तनशील राजनीतिक अवस्थाले देशमा आमराष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकतालाई पर्खिरहेको छ । आज देश र जनता समग्र राजनीतिक, वर्ग, क्षेत्र र संगठनको गोलमेच सम्मेलनको महत्वलाई अंगीकार गर्न ललायति छन् । यसैगरी नेपालको संविधानलाई सर्वसम्मतबाट नेपालको तीन शक्ति राष्ट्रवादी शक्ति लोकतान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिबीचको शक्ति सन्तुलन र सह–अस्तित्वको अवधारणबाट शासन व्यवस्थालाई नयाँ स्वरूप मार्फत लैजानका लागि आमसहमतिको खोजी हुन थालेको देखिन्छ । अबका दिनहरूमा विगतमा भएका राजनीतिक कमी कमजोरीहरूलाई हटाउँदै नयाँ खालको राजनीतिक सहमतिबाट देशलाई डो¥याउन सबै राजनीतिक शक्ति केन्द्रले नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा सोचेर अघि बढनु पर्ने देखिन्छ ।
(लेखक केसी राप्रपाका नेता हुनुहुन्छ ।)
