काठमाडौं-इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वय गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा ल्याउने भएसगैँ माङसेबुङले गाउँपालिकाले आधिकारिक कामकाजीको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजफ भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यससगैँ माङसेबुङले लिम्बू भाषालाई आधिकारिक कामकाजीको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईका अनुसार माङसेबुङमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने लिम्बू भाषा (किरात सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिने)लाई कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयनका लागि एक जना भाषिक सहजकर्ता (सहायक पाँचौँ तह) नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको हो । यसका लागि आवेदन आह्वान गर्दा छ जनाले आवेदन दिएका छन् । यही भदौ ४ गते (बुधबार) छनोट परीक्षा सञ्चालन गरी नियुक्ति गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
माङसेबुङले ‘भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास कार्यान्वयन निर्देशिका २०५७’ र ‘माङसेबुङ गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ अनुसार भाषिक सहजकर्ता नियुक्त गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलसेर राईले बताए । उनले भने,‘माङसेबुङ गाउँपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम)मा नै समावेश गरी भाषिक सहजकर्ता नियुक्त गर्न लागिएको हो । भाषिक सहजकर्ताले नेपाली र लिम्बू दुवै भाषामा अनुवादकको काम गर्नेछ ।’
कर्मचारी नियक्ति भएपछि गाउँपालिकाभित्र औपचारिक कार्यक्रम गरी लिम्बू भाषालाई कामकाजी घोषणा गरिने अध्यक्ष राईले बताए । उनले भने,‘बाहुल्य लिम्बू समुदायको सम्मानका लागि नेपालमै पहिलोपटक माङसेबुङमा लिम्बू भाषा कामकाजी प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो ।’
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कानुसार १६ हजार ८१० जनसङ्ख्या रहेको माङसेबुङमा ४२ दशमलव ८३ प्रतिशत लिम्बू र ३३ दशमलव छ प्रतिशत राई समुदाय बसोबास गर्छन् । जातीय र भाषिक बाहुल्यताका आधारमा माङसेबुङले २०७५ साल मङ्सिर १३ गतेदेखि ५ नं वडा कार्यालयमा लिम्बू भाषालाई कामकाजी घोषणा गरी लागू गरिसकिएको छ । त्यसै वडामा २०७६ मा एक जना भाषिक सहजकर्ता (सहायक चौथो तह) नियुक्त गरिएको थियो ।
