अहिले अध्ययनको काम जारी छ । के विषयमा कस्तो उजुरी आए भन्ने संकलन गर्ने काम हुँदै छ । सायद अब हामी चाँडै नै तथ्यांक सार्वजनिक गर्छौं ।
कमलप्रसाद भट्टराई
महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
काठमााडौं- वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त संस्था (म्यानपावर) कम्पनीको कार्यसम्पादनको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगार विभाग जुटेको छ । विशेषगरी ती संस्थाविरुद्ध परेका उजुरीका प्रकृति विश्लेषण गरी कुन-कुन म्यानपावर कम्पनीले कस्तो किसिमको काम गरिरहेका छन् भनेर छुट्याउने तयारीमा विभाग लागेको हो ।
विभागका अनुसार दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनी एक हजार ७०० भन्दा बढी छन् । तर, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक हेर्दा करिब एक हजार वटा संस्थाले मात्र सक्रियरुपमा काम गरिरहेका छन् । हाल विभागले प्रत्येक आवमा कसले कति कामदार पठाए भन्ने तथ्यांकमात्र सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर कतिवटा संस्थाले इमानदारीपूर्वक काम गर्छन्, रोजगारीमा जानेहरु समस्यामा पर्छन्÷पर्दैनन्, कानुनविपरीतका गतिविधि भइरहेको छ÷छैन लगायतमा विषयमा विभागले जानकारी राखेको पाइँदैन । म्यानपावर कम्पनीका यस्ता विवरणहरु यकीन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी अध्ययनको काम थालिएको विभागको भनाइ छ ।
विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले अध्ययनको काम सुरु भइसकेको बताए । ‘अहिले अध्ययन गरिरहेका छौं । सायद अब हामी चाँडै नै तथ्यांक सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले प्रभावसँगको कुराकानीमा भने । विभागले वर्षभरिको तथ्यांक निकालेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि बीचमा ‘म्यानुअल्ली’ काम भएकाले त्यो सम्भव नभएको भट्टराईले बताए । ‘एक वर्षभरिको तथ्यांक निकालेर प्रकाशन गरौं कि भनेर लागिपरेका थियौं । तर म आउनुभन्दा अघि छ–सात महिना म्यानुअल्ली काम भएको रहेछ । त्यस्ता फाइलहरु हेरेर के विषयमा कस्तो उजुरी आएको थियो भन्ने संकलन गर्ने काम हुँदै छ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘कामको चापका कारण सबै तयारी गर्न भ्याइनसके पनि अब त्यो कम्पाइल गरिसकेपछि सार्वजनिक गर्छौं ।’
अध्ययनबाट संख्यात्मक विश्लेषणसहितको तथ्यांक बाहिर ल्याइने उनले बताए । संख्यात्मक तथ्यांकमात्रै आउने हुँँदा म्यानपावरको नाम भने सार्वजनिक हुने छैन । विभागले विशेषगरी उजुरीकै आधारमा छुट्याउने भए पनि उजुरी पर्दैमा संस्था दोषी हुन्छ भन्ने नभएको भट्टराईले बताए । उजुरीलाई विभिन्न तरिकाबाट हेरेर सही र गलत छुट्याइने उनको भनाइ छ । ‘उजुरी हालेपछि दुईवटा पक्ष आउँछन् । अनि ‘फेस टु फेस’ कुरा गराइसकेपछि को सही, को गलत भनेर थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा म्यानपावर स्वयंले मैले त गल्ती गरेछु, कामदारलाई दुई–चार हजार बढी दिन्छु भनेर गएको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा पीडितले माग्ने र पीडकले दिन्छु भनेको रकम मेल नखाँदा बीचमा सहमतिमा आएको अवस्था छ ।’
यता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ कार्यसम्पादनका आधारमा म्यानपावर छुट्याउने मापदण्ड प्रस्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । बदमासी गर्ने, कानुनविपरीतका संस्थाहरु बन्द हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा राम्रोसँग छलफल भएको छैन । यदि नराम्रै गरेको छ, ठगी भइरहेको छ भने त बन्द भइहाल्छ नि,’ गुरुङले भने, ‘राम्रो भनेर थोरै पठाउनेलाई भन्ने कि, धेरै पठाउनेलाई भन्ने ? कस्तोलाई राम्रो भन्छ ? सबै हेर्न प¥यो । यदि यस्तो भयो भने औसत भएका व्यवसायीले व्यवसाय गर्न नपाउला नि ?’
