हामीले कार्यविधि बनाएका छौं । यसलाई कोरियाको कम्पनी र यहाँका म्यानपावरले पनि स्वीकार गर्नुपर्याे । यहाँका म्यानपावरले माग ल्याएर पठाउन सक्नुपर्याे । त्यो क्षमतामा निर्भर गर्ने कुरो हो ।
डण्डुराज घिमिरे
प्रवक्ता, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं- सीपयुक्त नेपाली श्रमिकलाई इ-सेभेन भिसामार्फत दक्षिण कोरिया पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि श्रमिक लैजाने प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन ।
गत असार १३ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को तेस्रो संशोधन सार्वजनिक गरेसँगै इजाजत प्राप्त संस्था (म्यानपावर)मार्फत कोरिया पठाउने बाटो खुलेको थियो । तर आवश्यक प्रक्रिया नपुग्दा मागपत्र प्रमाणीकरणलगायतका काम अघि बढाउन नपाएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे भने सरकारले कार्यविधि बनाएर व्यवसायीलाई चाहिने पहुँच दिइसकेकाले बाँकी काम व्यवसायी आफैंले गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले कार्यविधि बनाएका छौं । यसलाई कोरियाको कम्पनी र यहाँका म्यानपावरले पनि स्वीकार गर्नुपर्याे । यहाँका म्यानपावरले माग ल्याएर पठाउन सक्नुपर्याे । त्यो क्षमतामा निर्भर गर्ने कुरो हो,’ उनले भने, ‘सरकारले यो कार्यविधि पनि चाहिन्छ भनेर ल्याइदिसकेको छ । सरकारले दिने पूर्वाधार, फेम्समा पहुँच दिएको छ । अब के चाहियो र ?’
कार्यविधि त बन्यो, यस्ता सयौं कार्यविधि मन्त्रालयले बनाउँछ । तर कार्यान्वयनमा आउन मन्त्रालयले यदि व्यवसायीले मागपत्र ल्याए भने कामकारबाही अगाडि बढाउनू भनेर विभाग र दूतावासलाई पत्राचार गर्नुपर्छ । त्यसपछि व्यवसायीले डिमाण्ड खोज्ने, ल्याउने गर्छन् । पत्राचार गर्ने काम भएकोे छैन ।
मेघनाथ भुर्तेल
निवर्तमान महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छैनः व्यवसायी
मन्त्रालयले आफ्नोतर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरे पनि हालसम्म कुनै पनि व्यवसायीले मागपत्र ल्याएका छैनन् । मन्त्रालयले यो कार्यविधि कार्यान्वयनका गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेर सम्बन्धित निकायमा गर्नुपर्ने पत्राचार नगरेकाले काम रोकिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए ।
‘कार्यविधि त बन्यो, यस्ता सयौं कार्यविधि मन्त्रालयले बनाउँछ । तर कार्यान्वयनमा आउन मन्त्रालयले यदि व्यवसायीले मागपत्र ल्याए भने कामकारबाही अगाडि बढाउनू भनेर विभाग र दूतावासलाई पत्राचार गर्नुपर्छ । त्यसपछि व्यवसायीले मागपत्र खोज्ने, ल्याउने गर्छन् । पत्राचार गर्ने काम भएकोे छैन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा मागपत्र ल्याइसकेपछि काम हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता नभई मागपत्र ल्याउन मिलेन । नत्र उताका रोजगारदाता कम्पनी बिच्किन्छन् ।’
व्यवसायीहरु सरकारको पत्राचारको प्रतीक्षामा रहेको भुर्तेलले बताए । कोरियाको मागपत्र ल्याउन खाडीलगायत नियमितरुपमा काम गरिरहेका मुलुकभन्दा अप्ठ्यारो नै हुने भए पनि व्यवसायीको पहुँच रहेको उनले दाबी गरे । ‘सरकारले सम्बन्ध कायम गरेका सबै मुलुकबाट मागपत्र ल्याउन व्यवसायी सक्षम छन्,’ उनले भने । कति मागपत्र आउँछ भन्ने विषयमा भने पछिमात्र थाहा हुने उनको भनाइ छ ।
हालसम्म कोरियाले रोजगार अनुुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका अदक्ष श्रमिकमात्र लग्दै आएको थियो । यो कार्यविधिले निजी क्षेत्रका व्यवसायीऔव्यवसायी (बिटुबी)मार्फत म्यानपावर व्यवसायीले दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकलाई इ-सेभेन भिसा प्रणालीमार्फत कोरिया पठाउने बाटो खुलाइदिएको छ । बिटुबी)मार्फत मौसमी कामदार भने पठाउन पाइने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा नेपालीहरु सधैं अदक्ष श्रमिकका रुपमामात्र चिनिने गरेकोले दक्ष श्रमिक पनि पठाउन थालेपछि मुलुककै छविमा सुधार हुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । साथै, सीपयुक्त जनशक्तिले नेपालमा भन्दा धेरै गुणा राम्रो आम्दानी गर्ने र श्रमिकहरु रोजगारीबाट झनै सिर्जनात्मक भएर फर्किने उनीहरुको दाबी छ ।
इ-सेभेन भिसामार्फत कोरिया जानेहरुले आधारभूत कोरियन भाषा र पेसागत सीप भने हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । रोजगारीका लागि जाँदा लाग्ने लागत तथा सेवा शुल्क इपिएस प्रणालीकोजस्तै हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
