अहिले राजनीतिक पार्टी र हामी नेता आत्मकेद्रित भएका छौं । देशको विकासभन्दा पनि कसरी सरकारमा जाने भन्ने ध्यानमै छौं । जनताप्रति उत्तरदायी हुनेभन्दा पनि आगामी चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमै केन्द्रित छौं । त्यसकारण सुशासन ल्याउन पहिला दलहरू सच्चिनुपर्छ । दल र दलका नेता पारदर्शी हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अर्को, सुशासन कायम गर्न जनतालाई सरकारले द्रूतगतिमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । चुनाव जितेपछि कम्तीमा पाँच वर्ष जनताको सेवामात्रै गर्छु भन्ने संकल्प नेतामा हुनुपर्छ ।
संसद् भनेको कानुन बनाउने थलो हो । ती कानुनको मस्यौदा सरकारले तयार गरेर ल्याउने हो । सरकारले त्याएका विधेयकमाथि संसद् र संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल हुन्छ । आवश्यक छलफल र सशोधनपछि त्यहाँबाट पारित हुन्छ । २०७२ सालको संविधान घोषणा भएपश्चात् संसद्ले धेरै कानुन बनाइसकेको छ । अझै धेरै कानुन बनाउन बाँकी नै छ । ती बाँकी कानुन बनाउनमा हामी व्यस्त छौं । अहिले संसद् कानुन निर्माणको सवाल वा जनताका विषयवस्तुलाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा सक्रिय रहँदै आएको छ ।
संसद् भनेको जनप्रतिनिधिको थलो हो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत जनताका मुद्दा सदनमा राख्ने गरिन्छ । कानुन निर्माणसँगै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलगायत जनताका समसामयिक विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्दै आउनुभएको छ । तर, हाम्रोजस्तो देशमा जनप्रतिनिधिले राखेका सबै विषय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । सदनमा उठेका धेरै कुरा आर्थिकसँग जोडिएका हुन्छन् । जनताका विषयवस्तु उठाउँदै गर्दा हामीले देशको आर्थिक अवस्था पनि बुझ्नुपर्छ । यद्यपि, सरकारले तत्काल सम्बोधन नगरी नहुने विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेको छ । जनप्रतिनिधिले राखेका महत्वपूर्ण र तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामका लागि सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्दै आउनुभएको छ । यदि संसद्बाट गर्नुपर्ने रहेछ भने सभामुखले सम्बन्धित दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरी समाधानका लागि कोसिस गर्दै आउनुभएको छ ।
हाम्रो संविधानको संरचनाअनुसार कुनै पनि पार्टीले एकल बहुमतको सरकार बनाउन सकेका छैनन् । एउटा पार्टीको बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने गरेको छ । संविधान जारी भएपछि पनि पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण संविधानको जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । तर पनि देशमा विकासले फड्को मारेकै छ । संविधानमै संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिए पनि जबसम्म संशोधनको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदैन, तबसम्म संशोधन गर्नु हुँदैन । हामी सकेसम्म संसद्भित्र क्रियाशील भएका सबै पार्टीलाई समेटेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं । संघीयता वा अन्य जुनसुकै विषयमा संशोधनका लागि सबै दलको सहमति अनिवार्य छ । संशोधन गर्दा सकभर कतैबाट पनि विरोध आउनु हुँदैन ।
संविधान संशोधन धेरै विषयमा गर्नुपर्ने छ । संशोधनको विषय संविधान कार्यान्वयन गर्दैगर्दा हुने आवश्यकताको आधारमा गर्ने हो । जनताले अहिले अभ्यासमा रहेको संघीयताबारे टीका-टिपणी गरिरहेका छन् । संघीता महँगो भयो भनिरहेका छन् । यसबारेमा मैले संशोधन गर्नुपर्ने देखेको छु । देशको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यति धेरै संख्याका सरकारको आवश्यकता छैन । देशको अवस्था सुहाउँदो संघीयता बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैगरी निर्वाचन प्रणालीभित्र पनि समानुपातिक र राष्ट्रि सभालगायत विविध विषयमा संविधानलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मात्रै सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्दा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली आफैंमा खराब होइन । हामी अहिलेकै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै जानुपर्छ । यद्यपि, कतिपय राजनीतिक दलले सतप्रतिशत समानुपातिकको कुरा पनि गरेका छन् । नेपालजस्तो देशमा सतप्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुँदैन । बरु १६५ को संख्यालाई घटाउन सकिन्छ । संविधान निर्माण गर्नुअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विषय पनि उठेको थियो ।
नेपालमा फेरि राजतन्त्रको कुनै सम्भावना छैन । नेपाली जनताले राजतन्त्रको २४० वर्षको इतिहास पनि हेरिसकेका छन् । अहिले नेपालमा जुन राजनीतिक व्यवस्था छ, यो नै सर्वाेउत्तम व्यवस्था हो । जनताले भनेअनुसार दलहरूले कतिपय ठाउँमा राम्रो काम गरेका छैनन् होला त्यो बेग्लै पाटो भयो तर, व्यवस्था नै ठीक भएन भन्ने होइन । जनताको अवस्था राजतन्त्रमा जस्तो थियो, अहिले त्यस्तो छैन । राजाको पालामा देश जति गरिब थियो, त्यो गरिबी अहिले छैन । देशले विकासमा धेरै फड्को मारेको छ । जनताको घर-घरमा यातायातको सुविधा छ । सडकको विकास भएको छ । सूचना, सञ्चार, प्रविधि र शिक्षालगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा उत्तिकै विकास भएको छ । तर, राजतन्त्रको पालामा त्यस्तो थिएन । काम गर्दै जाँदा हामीबाट केही गल्ती पनि हुन सक्छ । हामीले सबै राम्रो गरेका छौं पनि म भन्दिन । त्यो कमिकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढियो भने जनतामा परेको नकारात्मक भावनालाई चिर्न सकिन्छ । त्यसका लागि दलहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नैपर्छ ।
युवा पलायन रोक्न बहुउद्देश्यीय योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा लगानी गर्न विदेशका उद्योगपतिलाई आह्वान गर्नुपर्छ । ३०/४० वर्ष अगाडिको चीन र अहिलेको चीन हेर्दा धेरै फरक छ । भारतलाई हेरियो भने पनि त्यहाँ संसारका व्यापारीको ओइरो छ । तर, हाम्रो देशमा उद्योगी व्यापारी किन आउँदैनन् त ? यो विषयमा हाम्रो कमिकमजोरी भएकै हो । त्यसैले कानुन संशोधन गरेर भए पनि विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने नेपालमा कलकारखाना खोल्न सकिन्छ । कलकारखाना खोलेसँगै युवाले देशभित्रै रोजगारी पाउँछन् । देशको सम्भावनाको क्षेत्र पर्यटनमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यो क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । नेपालमा विद्युत्को त्यतिकै सम्भावना छ । जुन काम वर्तमान सरकारले गर्ने खोजेको छ त्यसको मोडालिटी पनि तयारी गरिरहेको छ । सरकारले युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ । यदि रोजगारी दिन सकिएन भने उनीहरूलाई राज्यले सेवा/सुविधा दिनुपर्छ । यदि विदेशै पठाउने हो भने पनि कम्तीमा तालिममार्फत क्षमतावान् बनाएर पठाउनुपर्छ ।
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सरकारले कृषितर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । कृषिलाई हामीले आधुनिकीकरण गर्नै सकेका छैनौं । सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं । नेपालमा मल कारखाना खोल्नुपर्छ । सुविधाको हिसाबले हामीसँग बिजुली र बाटोको विकास भएकै छ । जनकपुर चुरोट कारखाना, चिनी मिल र जुट मिललगायत देशैभरि बन्द भएका उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्नुपर्याे । हामीले केन्द्रीकृत गरेर राखेको अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ । अहिले संसारले नेपाललाई पर्यटनको हिसावले केन्द्रमा राखेको छ । त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अहिले राजनीतिक पार्टी र हामी नेता आत्मकेद्रित भएका छौं । देशको विकासभन्दा पनि कसरी सरकारमा जाने भन्ने ध्यानमै छौं । जनताप्रति उत्तरदायी हुनेभन्दा पनि आगामी चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमै केन्द्रित छौं । त्यसकारण सुशासन ल्याउन पहिला दलहरू सच्चिनुपर्छ । दल र दलका नेता पारदर्शी हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अर्को, सुशासन कायम गर्न जनतालाई सरकारले द्रूतगतिमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । चुनाव जितेपछि कम्तीमा पाँच वर्ष जनताको सेवामात्रै गर्छु भन्ने संकल्प नेतामा हुनुपर्छ ।
हामी सबै मिलेर राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्यायौं, त्यसरी नै अब जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि दलहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्छ । दलहरू मिलेर व्यवस्था ल्याएपछि हामी आ-आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भयौं । पहिला सबै पार्टीका नेतृत्वले पार्टीगत स्वार्थ छोड्नुपर्छ । देशको विकासमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि हो । अहिले देशको अवस्था पूरै बिग्रियो भन्ने होइन । तर, अझै राम्रो बनाउन दलहरू एक–अर्कालाई गाली गरेर होइन, मिलेर जानुपर्छ । हामीले देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जनतालाई ठूलो–ठूलो आश्वासन दिएका छैनौं । नेपाललाई स्वर्ग बनाइदिन्छौं मैले भनेको थिइनँ । नेपाललाई संसारकै धनी देश बनाउँछु भनेर मैले चुनाव जितेको होइन । जनतालाई दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्छु भनेर थिएँ, जुन कार्यान्वयन गरिरहेको छु । सरकारले देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार विकास काम गरेकै छ ।
देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि आगामी निर्वाचनमा कुनै एउटा पार्टीलाई बहुमत दिन म जनतालाई आह्वान गर्दछु । कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्यायो भने उसले आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गर्न सक्छ । यदि, बहुमत पाएको पार्टीले जनताको वाचाअनुसार काम गरेन भने त्यसलाई अर्को निर्वाचनमा मत नदिनुहोस् भन्न चाहन्छु ।
