काठमाडौं- प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले मलेसियासँग नवीकरण गर्न लागिएको समझदारीपत्रमा एकाधिकार (सिण्डिकेट) कायम गराउने विषय प्रवेश गराउन खोजिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चले मंगलबार प्रतिनिधिसभाका समामुख देवराज घिमिरे र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकारको प्रावधानलाई तीनवटा मोड्युलमार्फत समझदारीपत्र (एमओयू)मा प्रवेश गराउन खोजिएको मञ्चले दाबी गरेको छ । मञ्चका अनुसार मलेसियाको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लुसिएमएस)ले इ-एम्बेसी, इ-रिक्रुटमेन्ट र बायोमेडिकल नामक तीनवटा मोड्युल कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको छ । यी मोड्युलहरु कार्यान्वयनमा ल्याइए नेपाली श्रमिक र व्यवसायीको हितमा गम्भीर असर पर्ने मञ्चको दाबी छ । मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले हाल सबै कामहरु अनलाइन प्रणालीअन्तर्गत दिइरहेको अवस्थामा एफडब्लुसिएमएसलाई इ-एम्बेसी मोड्युलमार्फत दूतावासको प्रणालीसँग लिंक गराउँदा विभिन्न प्रभाव पर्ने जनाइएको छ । यस्तो भएको अवस्थामा दूतावासको अधिकार कुण्ठित हुने, मागपत्र प्रमाणीकरणको पारदर्शिता हराउने, सेटिङको सम्भावना रहने र सीमित व्यक्तिलाई मात्र प्रमाणीकरणको पहुँच हुने खतरा रहेको मञ्चले औंल्याएको छ । एफडब्लुसिएमएसका सञ्चालक बंगलादेशमा जन्मिएका मलेसियाली नागरिक अमिनुल इस्लाम अब्दुल नुर रहेको जनाइएको छ । बंगलादेशमा उनकै सक्रियतामा सीमित व्यवसायीले मात्र मलेसियामा श्रमिक पठाउने गरेको बताइन्छ । नेपालमा पनि सिण्डिकेड भित्र्याउन उनी सक्रिय रहेको बताइँदै आएको छ ।
इ-रिक्रुटमेन्ट मोड्युल, सीमित व्यवसायी र संस्थाले मात्र प्रयोग गर्न सक्नेगरी निर्माण गरेको पाइएको मञ्चको भनाइ छ । यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नष्ट गर्ने र एफडब्लुसिएमएसले चाहेका व्यक्तिले मात्र यसको पहुँच पाउने भएकाले यो एकाधिकारको मूल आधार भएको दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी विगतदेखि सञ्चालित बायोमेडिकल मोड्युल वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ विपरीत भएको मञ्चको तर्क छ । यो प्रावधानले नेपालबाट स्वास्थ्य परीक्षण पास भएर गएका श्रमिक पनि गन्तव्यमा असफल भएर फर्किंदा कुनै क्षतिपूर्ति नदिइएको र अत्यधिक परीक्षण शुल्क असुल गरेको जनाइएको छ । मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले सिण्डिकेटलाई प्रमाणित गर्ने विभिन्न तथ्यहरु फेला पर्न थालेकाले जिम्मेवार निकायलाई झकझक्याउने कामलाई निरन्तरता दिइएको बताए । ‘विभिन्न तथ्यबाट सिण्डिकेट लगाउन धेरै मान्छे लागिरहेका छन् भन्ने प्रमाणित हुन थाल्यो । मलेसिया र नेपाल दुवैतर्फबाट यस्ता व्यक्ति सक्रिय रहेका छन्,’ उनले भने, ‘सिण्डिकेट नल्याउन हामीले सरोकारवालासँगको भेटलाई निरन्तरता दिएका छौं । अब प्रधानन्त्री र अर्थमन्त्रीको समय लिएर यो कुरा राख्छौं ।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ भने कुनै पनि हालतमा सिण्डिकेट नआउने दाबी गर्छन् । सिण्डिकेटको विषय नेपालको संविधान र कानुनबाहिरको कुरा भएको उनको तर्क छ ।
‘सिण्डिकेट कुनै हालतमा आउँदैन । सिण्डिकेट रोक्नकै लागि म लडेर आएको हो । सिण्डिकेट मलेसियाबाट लागू हुन्छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन् । मलेसियाको सरकारले नेपाल चलाउने हो र ?,’ गुरुङले भने । यदि त्यस्तो अवस्था आए बाँकी व्यवसायी सडकमा उत्रिने उनले बताए । ‘सिण्डिकेट जसको इसारामा आउँछ भनिरहेको छ त्यो व्यक्ति नेपालको जिबी राईजस्तै बंगलादेशबाट रेड कर्नर जारी भएको व्यक्ति हो,’ अध्यक्ष गुरुङले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘त्यस्तो व्यक्तिले चलाएको संस्थाले नेपालमा के गर्न सक्छ र ? यस्तो भयो यदि भने विश्वव्यापीरुपमा के सन्देश जान्छ ?’
