चालु आर्थिक वर्षको बजेट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रित गरिएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने छ । यो बजेटले ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगिकीकरण, श्रम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण विषय अघि सारेको छ । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । मौद्रिक नीतिले पनि स्वाभाविकरूपमा आर्थिक विकासलाई टेवा दिने हो । समग्रमा सरकारको मौद्रिक नीति र बजेटको प्रभावकारिताको माध्यमबाट हामीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्छौं । त्यसैले हामीले भनेका छौं कि– आगामी आर्थिक वर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ । कानुनी सुधार पनि गरिएको छ । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐेन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०८२ र भन्सार ऐेन २०८१ ल्याएको छ । त्यसैगरी, विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, आर्थिक ऐेन २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१ (प्रतिनिधिसभामा पेस), आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति सार्वजनिक २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यायी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ पनि सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि, लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि र नेपाललाई वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यदल (एफएटिएफ) को सूचीबाट बाहिर निस्कने अर्थतन्त्रका चुनौती छन् ।
यो बजेटले ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगिकीकरण, श्रम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा धेरै महŒवपूर्ण विषय अघि सारेको छ । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । मौद्रिक नीतिले पनि स्वाभाविकरूपमा आर्थिक विकासलाई टेवा दिने हो । समग्रमा सरकारको मौद्रिक नीति र बजेटको प्रभावकारिताको माध्यमबाट हामीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्छौं । त्यसैले हामीले भनेका छौं कि– आगामी आर्थिक वर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं ।
निजी क्षेत्रका गुनासा तथा मागहरू सुनुवाइ र आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको छ । निर्माण क्षेत्रका गुनासा र माग सुनुवाइ भएका छन् । अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको छ । अर्थतन्त्रको आकार चार खर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ५७ खर्ब रहेकामा यो वर्ष ६१ खर्ब पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा विप्रेषण १५.५ प्रतिशत वृद्धि भई १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ खर्ब २७ अर्ब थियो । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ । अहिले यो चार खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर छ । यो अघिल्लो वर्ष १४ अर्ब ७२ करोड डलर थियो । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा पनि वृद्धि भएको छ । गत वर्ष एक खर्ब १९ अर्बले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष कूल दुई खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता भएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता रहेको थियो ।
संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसहितको संसदीय अभ्यास सबै दृष्टिकोणले उत्कृष्ट हुनुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई पनि एजेण्डाले डो¥याउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । पछिल्लो दिनमा प्रतिपक्षको काम कारबाहीले अचम्मित तुल्याएको छ । साथीहरू किन यसो गरिरहनुभएको छ, बुझ्न सकिएको छैन । प्रतिपक्षी दलका सांसदले विषयवस्तु उठाउनुहुन्छ, तर त्यो विषयसँग सम्बन्धित परिपक्व आधार हुँदैन, छैन । उहाँहरूले सदन बहिष्कार गर्नुहुन्छ । रोस्ट्रम घेर्नुहुन्छ । यो तरिका उपयुक्त होइन । तथ्य र तर्कमा आधारित भएर सदनमा प्रस्तुत हुने, सदनलाई विश्वास गर्ने अनि सदनमार्फत सिंगो समाजलाई विश्वास जित्नेगरी प्रतिपक्ष जानुपर्छ । त्यो नगरेका कारण प्रतिपक्ष केही दलको भूमिका अपरिपक्व देखियो ।
संविधानका अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयन भएकै छन् । संविधान बनेसँगै संविधानले परिकल्पना गरेको संरचना बनेका छन् । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार धेरै कानुन बनेका छन् । कतिपय कानुन बन्ने क्रममा छन् । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । जनप्रतिनिधि संस्थाले आ–आफ्नो काम गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छन् । आमरूपमा हेर्दा आधारभूतरूपमा संविधानको कार्यान्वयन भएको छ । जहाँसम्म, संविधानमा परिकल्पना गरिएका ध्येय र उद्देश्यहरू छन्, त्यो प्राप्तिका लागि समय लाग्छ । स्रोतसाधनको पनि आवश्यकता पर्छ । यी सबै कुरा हेर्दा समग्रतामा संविधान कार्यान्वयन सही मार्गमा अघि बढेको छ, भएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी अभिभारालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइरहेका छौं ।
हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौं कि, संविधान ढुंगामा लेखिएको अक्षर होइन । समाज र राष्ट्रको आवश्यकता तथा अनुभवसँगै संविधान परिस्कृत हुने भन्ने मान्यता राख्छौं । त्यसकारण संविधानलाई अपरिवर्तनीय होइन, परिवर्तन गर्न सकिने दस्तावेजको रूपमा मान्दछौं । संविधान घोषणा भएदेखि आजसम्मको अनुभवका आधारमा संविधानमा कहाँ–कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ होला भन्ने एक खालको अनुभूति राजनीतिक दलहरूको बीचमा र संसद्का सदस्यहरूमा भएको छ । ती विषयमा आवश्यकताका आधारमा छलफल गरी राजनीतिक सहमति जुटाउँदै संसद्बाट संविधान संशोधन गर्ने बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो । सरकार बनाउँदा हामीले उल्लेख गरेको सात बुँदामध्ये एउटा महत्वपूर्ण बुँदा संविधान संशोधन पनि हो । हामी यसमा अहिले पनि त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौं । स्वाभाविकरूपमा रातारात आजको आजै गरिहाल्ने विषय होइन । पहिलो संविधान संशोधनको विषय पहिचान गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि दलहरूको बीचमा छलफलको विषय छ । यो कुनै बहुमत वा अल्पमतको विषय होइन । संसद्को आमसहमतिको विषय हो । त्यही हिसाबले जानुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो ।
संघीयतालाई सुदृढ गर्ने भनेको संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको बीचमा आपसी समन्वय र सहकार्य भएको छ । सम्बन्धित तहले गर्नुपर्ने परिभाषित अभिभाराहरू एक साथ समन्वयात्मक ढंगले गरिएको छ । आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा संविधानको अधिकारको सूची संविधानले निर्धारण गरेको छ । कुन तहको कर्तव्य के हो भन्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार सरकारले काम गरेको छ । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको अभ्यास नयाँ हो । संघीयताको अभ्यासका क्रममा केही सबल, केही दुर्वल अनुभव हामीले प्राप्त गरेका छौं । सबल अनुभवलाई सुदृढ गर्दै जाने हो । कमजोरीलाई सच्याउँदै जानुको विकल्प छैन ।
आर्यघाटमा विसर्जन गरिसकेको लास ब्यँुतेर आउने कुरा जति असम्भव छ, पुरानो व्यवस्था ब्युँतिने कुरा पनि त्यति नै असम्भव छ । अहिले राजतन्त्रको कुरा गर्नु भनेको समाजको अग्रगतिलाई रोक्ने कोसिसमात्र हो । नेपालमा राजतन्त्र अहिले होइन, कहिल्यै पनि आउँदैन । जन्मकै आधारमा राजा हुने कुरा न जीव विज्ञानसँग मेल खान्छ, न समाज विज्ञानसँग मेल खान्छ । यो प्रकृतिको नियमसँग पनि मेल खाँदैन । अझ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर एउटा उच्चतम राजनीतिक प्रणालीमाथि आक्रमण गरिनु अशोभनीय विषय हो ।
निराशा समस्याको समाधान होइन । हामीले यस्तो प्रणाली विकास गरेका छौं कि, हर कसैको मूल्यांकन हुन्छ । राजनीतिक पार्टी र पार्टीका नेताको पनि आवधिक निर्वाचनमार्फत मूल्यांकन हुन्छ । जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गर्ने, जनप्रतिनिधिको मूल्यांकन स्वयं जनताले गर्ने खालको प्रणालीको विकास भएको छ । त्यसकारण हामी उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौं । उन्नत संविधान हामीसँग छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना हामीसँग छन् । राज्यका समग्र प्रणाली कमजोर अवस्थामा छैनन् अर्थात् कामै नलाग्ने अवस्थामा हाम्रो राज्यप्रणाली पुगेको छैन, खबरदारी गर्न सकिन्छ तर भड्काउन हुन्न । देशलाई विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसकारण सरकारले गरेका राम्रा कामहरूमा साथ, समर्थन र सहयोगका निम्ति सबैलाई हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु । यो सरकारले देशलाई विकास, समृद्धितर्फ र सामाजिक न्यायतर्फ लिएर जान्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
