नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता सुहाङ नेम्वाङ इलाम क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । बुबा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि विसं २०८१ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचनमार्फत उहाँ सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेका हुन्हो ।
बु्बा सुवासचन्द्र र आमा विशाल नेम्वाङका कान्छा छोरा सुहाङको जन्म विसं २०४६ फागुन ६ गते काठमाडौँमा भएको हो । न्याय क्षेत्रमा न्याय क्षेत्रमा नेम्वाङ परिवारमा सांसद नेम्वाङ तेस्रो पुस्ता हुन् । उनका हजुरबुबा न्यायाधीश र बुबा संविधानसभाका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । सुहाङको पृष्ठभूमि पनि कानुन व्यवसायी नै रहेको छ ।
सांसद नेम्वाङसँग राससका लागि प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता सुशील दर्नालले संसदीय अनुभव, कानुन निर्माण, जनताका सवाल, जनशक्ति विदेश पलायन, आर्थिक समृद्धि, संविधान संशोधन, सुशासन र निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
यहाँको संसदीय अनुभव कस्तो हुँदैछ ?
म प्रतिनिधिसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा आएको एक वर्ष दुई महिना भयो । सांसद हुनुभन्दा पहिले बुबा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) उपाध्यक्ष तथा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुभव, विचार, सिद्धान्त संसदीय गतिविधि सुन्ने र बुझ्ने गर्थे । त्यतिबेला मैले संसदीय अभ्यासलाई हल्का रुपमा लिएको रहेछु भन्ने अहिले महसुस हुन्छ । तर सांसदका रुपमा संसदीय अभ्यासमा सहभागी हुँदा सतहीबाट हेरेकोभन्दा यो निकै फरक रहेछ भन्ने बुझेको छु । प्रतिनिधिसभा सदस्य भएपछि धेरै विषय जान्ने र सिक्ने मौका पाएको छु । संसदीय कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ ? ऐन/कानुन, नीति निर्माण र कार्ययोजनाको तय कसरी हुन्छ भन्ने सिक्ने मौका पाएको छु ।
संसद्ले कानुन निर्माणलाई कति प्राथमिकता दिएको पाउनुभएको छ ?
कानुन वा नीति निर्माणको पाटोमा संसद् सकारात्मक र दृढताका साथ लागेको छ । मेरो अनुभवमा संसद्ले कैयौँ नीति निर्माण गरेको छ । विभिन्न विधेयकमाथि पटक–पटक समितिमा छलफल भएको छ । विधेयक निर्माणमा सांसदले खेल्नुपर्ने भूमिका प्राथमिकताका साथ निर्वाह गरिएको छ । सक्रियताको हिसाबले सबै सांसदले कानुन निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्नुभएको छ ।
संसद्मा जनताका विषय कति उठ्छन् ? र सरकारले त्यसलाई कति सम्बोधन गरेको पाउनुभएको छ ?
मैले पटक–पटक भन्ने गरेको छु, संसद् पवित्र स्थल हो । यो सुशासनको मन्दिर हो । सुशासनको मन्दिर र सम्मानित स्थलमा जनगुनासा र वास्तविक समस्या सबै जनप्रतिनिधिहरुले उठाउनुहुन्छ । जनताका गुनासालाई छिटो–छरितो रुपमा समाधानको प्रयास पनि गरिएको छ । सरकारले पनि प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्दै आएको छ । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने इलामको हकमा दुई महिनाअघि त्यहाँका छुर्पी उद्यमीका समस्या पटक–पटक सदनमा उठाएको छु । उहाँहरुको समस्या भ्याट (कर)सँग सम्बन्धित थियो । मैले इलाममा बाटो र पुलको कुरा पनि थिएँ । मैले समस्या उठान गरेपछि अहिले सरकार समस्या समाधानमा लागेको छ । यद्यपि प्रणालीभित्र केही कमीकमजोरी छैनन् भन्दिन, त्यसबाट पाठ सिकेर समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
मुलुकबाट युवा जनशक्ति विदेश पलायन बढ्दो छ, विभिन्न तथ्याङ्कमा पनि त्यो देखिन्छ । त्यसलाई कसरी कम गर्न कसरी ?
जनशक्ति पलायन हुनु भनेको युवाको मात्रै विषय होइन, यो समग्र नेपालका सचेत नागरिकसँग जोडिएको विषय हो । युवा वा अर्को समूह छुट्याएर सोच्नु हुँदैन । विदेश पलायन हुनेमा युवा शक्ति मात्रै छैनन् । पचास वर्ष उमेर पुगेका पनि पलायन भएको देखिन्छ । उहाँहरु रोजगारी वा राम्रो सेवासुविधाका लागि पलायन हुनुभएको छ । हामीले युवा पलायनलाई रोजगारीसँग मात्रै जोडेर हेरेका छौँ, कुरा रोजगारीको मात्रै होइन । यसमा सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधाका विषय र प्रक्रियाले पनि प्राथमिक महत्व राख्छ । देशमा भएका कमीकमजोरी बुँदागत रुपमा टिपोट गर्नुपर्छ । समस्या सेवा, रोजगारी वा युवा उद्यमशीलता के हो ? त्यसपछि समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाको पनि कुरा हुनसक्छ । युवा पलायनलाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन गरी समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । यससम्बन्धमा सरकारले पनि काम नगरेको होइन तर पर्याप्त छैन ।
मुलुकलाई समृद्ध बनाउन के कसरी अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
कृषि र पर्यटनमा अथाह सम्भावना छन्, त्यसैले रणनीतिक रुपमा यी क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । म सांसद भएपछि धेरै ठाउँको बाटो र सरकारी भवनको अनुगमन गर्न गएँ । सडकको गुणस्तर र मर्मतमा कमीकमजोरी भएको देखिन्छ । समयमै सडकलगायतका पूर्वाधार नबनाउँदा ८० प्रतिशत काम र लगानी भइसकेका आयोजना पुनः शून्यमा झरेको पनि अवस्था छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन विशेषगरी कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हो भने चाँडो लक्ष्य प्राप्तिमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
वर्तमान सरकार गठनसँगै चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
संशोधनभन्दा पनि पहिले संविधान कसरी प्राप्त गरियो भन्ने कुरा बुभm्न जरुरी छ । अग्रजहरुको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त संविधान अहिले कार्यान्वयनमा छ । संविधानमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने कैयौँ ठाउँ छन् । संविधान जारी भएपछि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय कति कार्यान्वयन गरियो त ? संविधान संशोधनभन्दा पनि कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष प्राथमिकतामा दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । संविधानभित्रै रहेका व्यवस्था सुदृढ बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । हामीले कानुन बनाउँछौँ, तर कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन त्यसको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य विषय हो । संविधान संशोधनभन्दा पहिला कार्यान्वयनको पाटोमा समीक्षा गर्नुपर्छ । संविधानको कुन भाग र धारामा अस्पष्टता छ, त्यसको समीक्षा गरेपछि मात्रै संशोधनको मार्ग तयार हुन्छ ।
मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक दललाई तपाईंको सल्लाह र सुझाव के छ ?
संसद्भित्र यो वा त्यो पार्टीभन्दा पनि जनताको समस्या र देशको चुनौतीका विषयमा संवाद गर्नुपर्छ । कुनै पनि कुराको समाधान संवादमार्फत नै गर्न सकिन्छ । तर, संसद्मा दलहरुका बीचमा जुन प्रकारका गतिविधि भइरहेको छ, त्यसलाई उचित भन्न सकिन्न । हामी संयमित र संसदीय ढङ्गले एकजुट भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । यहाँ नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मात्रै होइन, देशप्रति सम्पूर्ण पार्टीको उस्तै र उत्तिकै दायित्व छ । त्यो दायित्व सबैले निर्वाह गर्नुपर्छ ।
संसद्मा दलहरुले एकअर्काप्रति लक्षित गर्दै भ्रष्टाचार र सुशासनका विषयलाई तीव्ररुपमा उठाई रहनुभएको छ नि ?
मेरो फेरि पनि आग्रह छ, संसद् भनेको अनावश्यक टीकाटिप्पणी र गाली गलौज गर्ने ठाउँ होइन । त्यहाँ जुन तरिकाले कुराहरु उठ्छ, त्यो प्रमाणसहित सत्यतथ्यका आधारमा विषयवस्तु उठाइनुपर्छ । कुनै सांसदले गल्ती गरेको छभने त्यसलाई सुधार्न सिङ्गो पार्टी लाग्नुपर्छ । पूरै प्रणाली लाग्नुपर्छ । सच्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्प हुँदैन ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई बढाउन मलजल गरेको छ भन्ने कोणबाट कुरा उठाइन्छ यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
हामीले निर्वाचन प्रणालीलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन । राजनीतिमा पढे/लेखेको वा जाने/बुझेका व्यक्तिलाई मात्र मापदण्डका रुपमा लिने गरेका छौँ । हामीले कहिले पनि इमान र निष्ठापूर्वक काम गर्ने मानिस चाहिएको छ भनेनौँ । त्यसकारणले निर्वाचनमा इमान र निष्ठापूर्वक काम गर्ने व्यक्तिलाई जिताएर पठाएऔँ भने निर्वाचन भड्किलो र महङ्गो हुँदैन । जनताको भावना, देशको परिस्थिति र भूगोललाई बुझ्ने व्यक्तिलाई छान्नुपर्छ ।
आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नागरिकका सवाललाई सदनमा उठाउँदै आएको छु । उहाँहरुका सुझाव र सल्लाहलाई मनन गरेर अगाडि बढेको छु । म निर्वाचित भएको इलाम जिल्लाको सम्बन्धमा सेवायुक्त वा सुविधासम्पन्न बनाउन उपनिर्वाचन हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै सबैसँग सल्लाह सुझाव लिएको थिए । सेवासुविधा बढाउन बाटो र पुलको अति आवश्यक भएकाले त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने पहल गरिरहेको छु । इलामको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । हरेक सुखदुःखमा जनताका साथमै रहनेछु ।
