कुलिङ पिरियड तत्काललाई नराख्दा राम्रो हुन्छ । अवकाशपछि नियुक्तिहरूमा यति वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने ठीक होइन ।
गोपाल भट्टराई
एमाले प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय सभा
काठमाडौं– अनधिकृत हेरफेरले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान निस्प्रभावी बनाएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निजामती सेवा विधेयक गत १८ असारमा राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दै भने– राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधिसभाको गल्ती सच्याउने आँट तथा हिम्मत मिलोस् ।
मन्त्री गुरुङले निजामती सेवामा सुधारका निम्ति कुलिङ पिरियडको व्यवस्था ल्याइएको तर दुर्घटना भएको बताएका थिए । तर, उनको दल एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू कुलिङ पिरियडमा भएको अनधिकृत हेरफेरलाई सच्याउने पक्षमा देखिएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाबाट कुलिङ पिरियडबारे जे जस्तो प्रावधानसहित राष्ट्रिय सभामा आयो, त्यही पारित गर्नुपर्नेमा देखिएका छन् । त्यही भएर उनीहरूले कुलिङ पिरियड लागू गर्ने प्रावधान नराख्नेगरी ऐन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव नै गरेका छन् ।
एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि तत्काल अन्य नियुक्तिमा रोक्नेगरी कुलिङ पिरियड लागू गर्ने विषय नराखौं भन्दै ंआफूसहित पाँच जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव गरेको बताए । ‘कुलिङ पिरियड तत्काललाई नराख्दा राम्रो हुन्छ । अवकाशपछि नियुक्तिहरूमा यति वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने त्यो ठीक होइन,’ उनले प्रभावसँग भने । राष्ट्रिय सभामा एमालेबाट कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गर्ने सांसदहरू भट्टराईसहित इन्दिरादेवी गौतम, रक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बिसी र सोनामग्याल्जेन शेर्पा हुन् ।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा भने कतिपय एमाले सांसदले कुलिङ पिरियडमा षड्यन्त्र भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका थिए । एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङ नै कुलिङ पिरियडबारेको प्रावधानमा भएको हेरफेर सच्याउनुपर्ने बताउँथे । यद्यपि, राष्ट्रिय सभामा भने एमालेको बोली फेरियो । कुलिङ पिरियड हटाउनेबारे संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गरे । यसपछि कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । ‘नेकपा एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा संघीय निजामती विधेयकमा हालेको संशोधन आपत्तिजनक छ,’ उनले मेटामा लेखेका छन्, ‘गठबन्धनका दलबीच भएको सहमति र समितिमा भएको सर्वसम्मतिविपरीत यसरी आफ्ना सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न लगाउनु एमालेको दोहोरो चरित्र मात्र नभई उसले देश, जनता, लोकतन्त्र र गठबन्धनलाई दिएको धोका हो ।’
उनले एमाले सांसदहरूले हालेको उक्त संशोधन पास हुन दिन नहुने पनि बताएका छन् । यहीबीच कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव एमाले सांसदहरूले दर्ता गरेपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विवादित निजामती विधेयकमा उक्त प्रावधानलाई कमजोर बनाउने खेलमा एमाले जिम्मेवार रहेको आशंका गरिएको छ । राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पनि एमालेतिर संकेत गर्दै यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेपछि कुलिङ पिरियडको प्रावधानमा हेरफेर भएको दाबी गरेका थिए । उक्त मन्त्रालय एमालेले सम्हालेको छ । यसअघि घुस प्रकरणमा मुछिएका एमाले सांसद राजकुमार गुप्ता मन्त्री थिए भने उनको राजीनामापछि एमालेकै भगवती न्यौपाने मन्त्री बनेकी छिन् ।
नेकपा एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा संघीय निजामती विधेयकमा हालेको संशोधन आपत्तिजनक छ । गठबन्धनका दलबीच भएको सहमति र समितिमा भएको सर्वसम्मतिविपरीत यसरी आफ्ना सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न लगाउनु एमालेको दोहोरो चरित्रमात्र नभई उसले देश, जनता, लोकतन्त्र र गठबन्धनलाई दिएको धोका हो ।
डा. शेखर कोइराला
नेता, नेपाली कांग्रेस
आइतबार संशोधन प्रस्ताव नै अघि बढाएपछि कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई कमजोर बनाउन एमाले जिम्मेवार रहेको ठान्न सकिने छ । कुलिङ पिरियड सरकारी कर्मचारीले अवकाशपछि कति समयसम्म अर्को नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयकमा नेपाल सरकारको सचिव र सहसचिवबाट अवकाश लिएको मितिले दुई वर्षसम्म सरकारकै पूर्वस्वीकृति नलिई संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान छ । तर, यही प्रावधानलाई खण्डित गर्ने भाषासमेत विधेयकमा परेको भनेर प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभामा संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा गठित छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । समितिमा कांग्रेस सचेतक रहेकी सांसद सुशीला थिङ, एमाले सांसदहरू ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधवप्रसाद सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छिन् । समितिलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा २१ दिनको छ ।
समितिको पहिलो कार्यदेशमा छ, ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (४) थपिएकोमा उपदफा (५) मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादम्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।’ यहीबेला राष्ट्रिय सभामा निजामती विधेयकलाई छलफल प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि अध्यक्ष नारायण दाहालले सदस्यहरूलाई विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय दिएका छन् । यस अवधिमा १६ समूहमा ४३ सांसदको संशोधन परेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
