काठमाडौं – सरकारले जापानमा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने विषयको समझदारीपत्रको अवधि थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समझदारीपत्रको अवधि सन् २०२४ मार्च १९बाट थप पाँच वर्षका लागि नवीकरणको गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सन् २०१९ मार्च २० मा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौताको अवधि सन् २०२४ को मार्च १९ मा सकिएकाले सरकारले सोही मितिबाट पाँच वर्षका लागि लागू हुनेगरी नवीकरण गरेको हो ।
श्रमशक्ति अभावका कारण जापानले नेपालसहित विभिन्न मुलुकबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक लग्दै आएको छ । त्यहाँको श्रमबजारमा एक करोड श्रमिकको माग रहेको बताइरहँदा जापान नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य बन्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० का अनुसार निश्चित सीप भएका श्रमिकहरु म्यानपावरमार्फत रोजगारीका लागि जापान जान पाउँछन् ।
