काठमाडाैं - बिहीबारदेखि सुनको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर तिर्नुपर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटले सुनको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीरा–पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबारदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै सुनको कारोबारमा विलासिता कर लाग्ने भएको हो । तर, व्यवसायीहरूले भने यो व्यवस्थाको अवज्ञा गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् ।
बजेटको व्यवस्थाअनुसार अब उपभोक्ताले सुन खरिदमा दुई प्रतिशत विलासिता कर तिर्नुपर्नेछ । उपभोक्ताबाट उठाएको विलासिता कर व्यवसायीले कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्ले पास गरेको आर्थिक ऐनमै व्यवस्था भएकाले यो व्यवस्था बिहीबारबाट स्वत: लागू हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद घिमिरेले सैद्धान्तिक हिसाबले १ साउनबाट सुनको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासी कर र हीरामा भ्याट लाग्ने बताए । तर, व्यवसायीहरूले भने करका विषयमा सरकार र महासंघबिच वार्ता जारी रहेको तथा अध्ययन समितिसमेत गठन भएको सन्दर्भमा तत्काल यो व्यवस्था लागू नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले सार्वजनिक अपिल गर्दै ‘तत्कालका लागि आफ्ना व्यवसाय भ्याटमा दर्ता नगर्न, विलासिता कर नउठाउन र साबिक व्यवस्थाअनुसार ढुक्कसाथ व्यवसाय सञ्चालन गर्न’ भन्दै आह्वान गरेका छन् । नयाँ व्यवस्थाले उपभोक्तालाई दोहोरो–तेहरो मार पर्ने तथा व्यवसायसमेत नराम्ररी प्रभावित हुने भन्दै व्यवसायीले तीव्र विरोध गरे । सांसदहरूले समेत सुनमा लगाइएको कर फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे ।
सुनचाँदी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका नेताहरू र सभामुखसम्मलाई भेटेर विलासी कर र भ्याट हटाउन माग गरे । व्यवसायी सटर बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा आएपछि सरकारले वार्तामा बोलायो । सरकार र आन्दोलनरत पक्षबिच ‘विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गरगहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिने’सहित ६ बुँदे सहमति भयो । सहमतिपछि व्यवसायीले आन्दोलन रोकेर पसल खोले । तर, बजेटको उक्त व्यवस्था संशोधन नभएको तथा सरकारले अर्को निर्णय नगरिसकेको सन्दर्भमा कर र भ्याट लागू हुने देखिन्छ ।
कर तिर्न असमर्थ रहेको भन्दै राजस्व विभागलाई महासंघको पत्र
सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणसँग सम्बन्धित दुई महासंघले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई संयुक्त पत्र लेख्दै विलासी कर र भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि दबाब नदिन आग्रह गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियशरत्न शाक्यले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रमा कर र भ्याट दिन व्यवसायी असमर्थ रहेको जानकारी गराइएको छ ।
‘नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ तथा नेपाल सुनचाँदी रत्न आभूषण महासंघमा आबद्ध सदस्य संघ, जिल्ला र नगर संघहरूलाई आर्थिक ऐन–२०८२ को दफा–१७ बमोजिम सुनका गरगहना कारोबार गर्ने व्यक्तिले जारी गर्नुपर्ने कर बिल–बिजकी नमुना पठाई कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन अनुरोध भई आएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘यस विषयमा सरकारबाट वार्ताका लागि आह्वान भएअनुरूप आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबिच भएको पाँचबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लानका लागि कार्यदल गठन भएको अवगत छ, उक्त कार्यदलको आफ्नो कार्य सर्तमा विलासिता कर र भ्याटको पुनरावलोकन नै मुख्य विषय हुन् । तसर्थ, कार्यदलले विलासिता कर र भ्याट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सम्बद्ध व्यवसायी असमर्थ रहेको जानकारी गराउँदछौँ ।’
