नोबल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ अहिले विश्वभर साझा समस्या, चासो र महासंकटको विषय बन्दै छ । अहिले नेपाल र समग्र विश्वले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बिकराल परिस्थिति सामना गर्नु परिरहेकोछ । यो के–कसरी फैलँदै छ र यसले हामीलाई कसरी गाँज्नेछ अर्थात् प्रभाव कस्तो पार्नेछ अनुमान गर्न कठिन छ । संक्रमण दर र मृत्यु दरको बढ्दो क्रमले विश्वका सबैजसो मुलुक लकडाउनमा गएका छन् । यो महामारीले अर्थतन्त्रमा आउने मन्दीभन्दा पनि आममानिसको जीवन रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने चासो हुन थालेको छ । नेपालभन्दा विकास र प्रविधिले अब्बल ठहरिएका युरोप र अमेरिकामा पनि यो समस्यासँग जुध्ने सामथ्र्यता देखिएको छैन । चीन, कोरियाले गरेको प्रयास र नियन्त्रण आफैँमा प्रशंसनीय छ । ती मुलुकहरुले गरेको प्रयास र पद्धति हाम्रो देशमा लागू गर्न सक्ने अबस्थामा छैनौँ अर्थात् कुनै पनि आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षबाट समर्थ छैनौँ । अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न हाम्रो मौजुदा जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री पर्याप्त हुने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा इटली, अमेरिका, स्पेनमा जस्तै संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै जाने हो भने हाम्रो अवस्था के होला ? जुन कल्पनाभन्दा बाहिर छ । यस महामारीको प्रकोप कति लामो समयसम्म रहन्छ र कस्तो प्रभाव पर्छ ? भन्ने कुराको पूर्वानुमान गर्न त नसकिएला तथापि अहिलेसम्मको अवस्थालाई मध्येनजर गरी केही विश्लेषण चाहिँ अवश्य गर्न सकिन्छ ।
यस महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमै दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो महामन्दी आउने संकेत देखा पर्दै छ । उत्पादन र रोजगारी घट्ने छ भने विश्वका अति विकसित राष्ट्रहरु कमजोर हुने छन् । निर्यातजन्य उद्योग व्यापारबाट सम्पन्न राष्ट्रहरु यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन । वायु सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग कलकारखाना, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय, अनुसन्धान, सेवा तथा वस्तु व्यापार, व्यवसाय बन्द हुने अवस्था आउनेछ ।
करिब मासिक एक खर्ब बरावरको व्यापार घाटा र करिब एक खर्ब रेमिट्यान्स् भित्रिने हाम्रो मुलुकमा यसको प्रभाव कस्तो होला ? आयातित सामानबाट उठ्ने राजस्व र त्यस्ता सामानमाथि निर्भर अर्थतन्त्र र उपभोगमुखी प्रवृत्ति भएको हाम्रो देशमा तत्कालका लागि आमसर्बसाधारणको दैनिकीमा कठिनाइ भए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा खासै दख्खल पुग्ने छैन । अहिलेको परिस्थितिले स्वाधीन र आत्मनिर्भर बन्न योगदान पु¥याउन सक्छ, यदि हामी चुनौतीको सामना गर्दै अवसरलाई नेपालको माटो सुहाउँदो कृषिलगायत उत्पादनसँग जोड्न सक्यौँ भने ।
नेपालले भर्खर मात्रै संघीय शासन प्रणालीको अबलम्वन गरेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग तीन तहका सरकारबाट हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गरी ७६१ सरकार संघीयताको अभ्यासमा छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिको उच्चतम शासन व्यवस्थाको रुपमा संघीय शासन प्रणालीलाई लिने गरिन्छ । संघीयताले मात्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अभ्यासलाई वास्तविक रूपमा संस्थागत गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यसबाट नीति तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र लाभको बाँडफाँडमा गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर संघीयताको अभ्यास हुन थालेको दुई वर्षमै जनताको आशा र अपेक्षा पूरा हुने छाटकाँट नै देखिँदैन । यथार्थमा भन्दा अहिलेका राजनीतिक दलको वास्तविक चाहना संघीयता थिएन । यसर्थ जुन मूल्य स्थापनाका लागि कुनै भूमिका थिएन, त्यसलाई संस्थागत गर्ने इच्छा शक्ति र लगाव नहुनुलाई स्वभाविक नै मान्न सकिन्छ । केन्द्रिकृत मानसिकता भएका राजनीतिक दल र प्रशासनिक तहको नेतृत्वबाट संघीयता बलियो बनाउने प्रयास भएको देखिएन । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका गतिविधि हिजोको एकात्मक र केन्द्रिकृत सरकारमा विकृति र विसंगतिको पृष्ठपोषण बन्न पुगेको भान हुन्छ । सेवा सुविधाको तीव्र आकांक्षा र भ्रष्टाचारले थलिन पुगेका छन्, संघीय गणतन्त्र नेपालका ७६१ सरकारहरू । सुरुका दिनमा देखिएको विकृति र विसंगतिको संस्थागत अवस्थाले भोलिको समृद्ध नेपालको परिकल्पना कसरी पूरा होला ? सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको र शासकीय अभ्यासको विसंगतिका बीच हामी कोरोना भाइरसको चुनौति सामाना गर्दै छौँ ।
मानव जातिकै अस्तित्व संकट परिरहेको अवस्थामा पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी आर्थिक अनियमितमा संलग्न छन् । देशकै कार्यकारी प्रमुख अनियमितताको ढाकछोप गर्न विशेष परिस्थिति भन्दै देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्छन् । तीन तहका सरकार नै महामारी नियन्त्रणका लागि लागिपरेको बताइरहेका छन । अहिलेको तयारी र अवस्था हेर्दा ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरु सुरक्षा सामग्रीको अभावमा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । सामान्य रोगका बिरामी त उपचार नपाएर मरिरहेका छन् भने कोरोना संक्रमित बिरामीले कस्तो उपचार पाउलान् ?
राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको नैतिकता र कार्यकुशलताको अभाव, प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेको चरम राजनीतिक प्रवृति र अनुशासनहीनताले संकटको व्यवस्थापन सहज हुने देखिँदैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार संविधानतः प्राप्त अधिकारको सही प्रयोग गर्न असक्षम नै देखिए । प्रदेश सरकारको अनुभूति त जनताले गर्न नै सकेका छैनन् । जनताले प्रदेश सरकार कहाँ छ ? के गर्दै छ ? जानकारी नै छैन । जनताले अनुभूति नगर्ने सरकारको उपस्थितिले संघीयताप्रति जनताको धारणामा परिवर्तन ल्याउँदै छ । अझ देशको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै जाँदा ७६१ सरकारको खर्च धान्ने स्थिति हुन्छ, हुँदैन भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन आउँछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४०÷५० लाख युवा फर्कने अवस्था आयो भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? अहिलेको चिन्ताको विषय यो हो । विदेशबाट सीप, प्रविधि र जनशक्तिलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकियो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको आधार हुन सक्छ । होइन भने गरिबी र बेरोजगारीले कस्ता विकृति र विसंगति निम्त्याउला अनुमान गर्न सकिने छैन ।
राष्ट्रिय संकटका बेला ७६१ सरकार आ–आफ्नै किसिमले लागिपर्दा समन्वयको अवस्था कस्तो रहला ? रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासमा होस् या हिजोका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका सवालमा होस्, तीन तहका सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिएको छ । सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा जस्ता समस्याहरू छन्, यस्तो प्रवृतिले समृद्धिको चाहना पूरा हुने छैन नै वर्तमानको महामारी पनि व्यवस्थापन गर्ने क्षमता रहने छैन । यसर्थ यो र यस्तै राष्ट्रिय संकटको सामाना गर्न बलियो, एकल सरकार र त्यसको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने पूर्ण विकेन्द्रीकरणसहितको स्वायत्त स्थानीय निकाय र स्थानीय निकाय र केन्द्र सरकारबीच समन्वय तथा अनुगमन मूल्यांकन गर्ने निकाय, हालको प्रदेशको सट्टामा आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक दल र कर्मचारीको आचरण र कार्यशैली परिवर्तन नहुने हो भने कतै मन नपराई नपराई संस्थागत गर्न खोजिएको संघीय शासन प्रणालीको बारेमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।
