काठमाडौं– नेपालबाट जापानमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन एक हजार ४३ वटा म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत हुने भएका छन् । जापानस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीको मागपत्र स्वीकृतिका लागि सूचीकरण गर्न जापान सरकारको परराष्ट्र र स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयमा विवरण पठाइएको हो ।
जापानमा ‘निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ अनुसार निश्चित सीप भएका श्रमिकहरु म्यानपावरमार्फत रोजगारीका लागि जापान जाने छन् । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जापानको श्रमबजार एक करोड श्रमिकको माग रहेको बताइरहेको अवस्थामा उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने भएसँगै जापान पनि नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य बन्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसरी श्रमिक लैजाने प्रक्रियालाई ‘एसएसडब्ल्यू’ प्रणाली भनिएको छ । जापान जान इच्छुक श्रमिकले जापान सरकारबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट भाषा परीक्षा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । कार्यविधिमा रोजगारीमा जाँदा लाग्ने हवाइभाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोरेको अवस्थामा सोहीबमोजिम र अन्यको हकमा मन्त्रालयले भनेबमोजिम हुने भनिएको छ ।
यसबाहेक म्यानपावर कम्पनी, जापानस्थित सम्पर्क शाखा र ‘रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसन’ले श्रमिकबाट कुनै शुल्क लिन नपाइने जनाइएको छ । जापानका रोजगारदाताको अनुरोधमा नेपालमा दिइने सीप र भाषाको तालिम र परीक्षणको शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने छन् । छनोट प्रक्रियाअघि नै श्रमिकले लिएको भाषा र सीपको तालिमको शुल्क भने श्रमिक स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने भनिएको छ ।
छनोट भएका श्रमिकको दुई देशबीच सम्पन्न श्रम समझदारीका आधारमा सम्झौता हुने छ । श्रमिकका लागि जापान सरकारले तोकेको तलबमान, बिमा, ओभरटाइमबापतको भत्ता, बिदा, उपदान, सामाजिक सुरक्षा र अन्य कल्याणकारी सुविधा रहे, नरहेको विषयमा विभागले यकीन गर्नुपर्ने छ । भाषा तथा सीप परीक्षा र अन्य कागजातको वैधता विभागमा रहेको जापान एकाइले हेर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जापान जाने श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी विषय कार्यविधिको दफा १२ मा व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकको काम, गुनासो, सेवा सुविधा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कल्याणकारी सेवाको सञ्चालन, कामदारको सम्पर्क विवरण, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको सुनिश्चितता नियमितरुपमा रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनइजेसनले गर्नुपर्ने छ । यसको विवरण जापानको अध्यागमन विभाग र नेपाली दूतावासलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
नेपालस्थित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट इजाजत प्राप्त म्यानपावरहरुले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि दूतावासले तोकेबमोजिमको कागजात जुटाउनपर्ने छ । दूतावासमा प्राप्त मागपत्र १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुने छन् । प्रमाणीकरण भएको मागपत्र दूतावासले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मार्फत विभागमा पठाउने छ । दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेका मागपत्र भने श्रम मन्त्रालयमा आउने जनाइएको छ । मन्त्रालयले त्यस्ता मागपत्रलाई १५ दिनभित्र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८० बमोजिम प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ । मागपत्र आएपछि इजाजत प्राप्त संस्थाले कम्तीमा १५ दिनको म्याद राखी राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
कार्यविधिमा श्रमिक छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने भनिएको छ । यदि रोजगारदाताले श्रमिकको छनोट सरकारबाटै हुने भनेको अवस्थामा छनोटको सबै प्रक्रिया विभागस्थित जापान एकाइले सञ्चालन गर्ने छ । प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएका श्रमिकलाई विभागले श्रम स्वीकृति दिने छ । यदि कुनै कारणले श्रमिकको ज्यान गए या उद्धार गर्नुपर्ने भए त्यसको खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ ।
म्यानपावरको योग्यता
श्रमिक पठाउनका लागि म्यानपावर कम्पनीले एसएसडब्ल्यू प्रणालीबमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । श्रमिक पठाउने म्यानपावरसँग रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसारको भाषा र सीपको परीक्षणका लागि वा रोजगारदाता स्वयं आएर भाषा र सीपको परीक्षण गर्ने भएमा तोकिएको मापदण्डबमोजिमको तालिम केन्द्र वा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने तालिम केन्द्र हुनुपर्ने छ । सो तालिम केन्द्रमा जापानी भाषा प्रशिक्षणको प्रमाणपत्र पाएको कम्तीमा दुई जना प्रशिक्षकसमेत हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
इजाजत प्राप्त संस्थाले एसएसडब्ल्यू प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं नेपाली कामदारका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरु गर्ने प्रयोजनका लागि जापानमा कानुनीरुपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा या यस्तो काम गर्न अनुमति प्राप्त सपोर्ट अर्गनाइजेसनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेख छ । अर्गनाइजेसनले म्यानपावर या श्रमिकसँग कुनै शुल्क लिन पाउँने छैनन् ।
००००
