काठमाडौं - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासनका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आह्वान गरेका छन् । आज यहाँ आयोजित सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि आयोजित एसिया गल्फ कोअपरेसन कन्ट्री र एसिया (जिसिसी) संवादको उद्घाटन सत्रमा उनले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनको कार्यान्वयनमा सबै साझेदार राष्ट्रहरूलाई सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन तथा सहभागिता जनाउने सबै प्रतिनिधिहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस संवादले आप्रवासनसम्बन्धी साझा दृष्टिकोण, मानवीय गरिमा र मानवअधिकारका मूल्यलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालजस्ता श्रम आपूर्ति गर्ने मुलुकहरूको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै श्रम पठाउने र श्रम आमन्त्रित गर्ने राष्ट्रहरूबीचको आपसी बुझाइ बलियो बनाउन यस्ता संवादहरू अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री भण्डारीले जीसीएमका २३ उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सबै राष्ट्रहरूलाई न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
नेपालबाट लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरूले जिसिसी राष्ट्रहरूको समृद्धिमा योगदान दिँदै आएको चर्चा गर्दै मन्त्री भण्डारीले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई श्रमिक मात्र नभई विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले जीसीएमको उद्देश्य १८ को चर्चा गर्दै सीप विकास र आपसी मान्यताको महत्व औँल्याए।उनले एसिया–जिसिसी सीप मान्यता ढाँचा निर्माणको प्रस्ताव अघि सार्दै दक्ष जनशक्तिको सुगम प्रवाहमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्दै गरे । मन्त्री भण्डारीले एसिया–जिसिसी संयुक्त कार्यदल गठन गरी नीति समन्वय गर्दै ठगी नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको समेत बतारे ।
उनले जिसीसी राष्ट्रहरूसँग संयुक्त पुनःएकीकरण कोष स्थापना गरी फर्किएका श्रमिकलाई सीप प्रयोगमा लगाएर विकासका अगुवा बनाउने प्रस्ताव अघि सारे । मन्त्री भण्डारीले सहकार्यका लागि तीनवटा कार्यान्वयन योग्य प्रस्तावहरू अघि सारेका थिए । “जिसिसी राष्ट्रहरूमा कार्यरत हाम्रा श्रमिक केवल श्रमिक मात्र होइनन”, उनले भने, “उनीहरू हाम्रो साझा मूल्यका दूत हुन् । सुरक्षित, मर्यादित, र फलदायी आप्रवासन सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो ।”
त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णहरि पुष्करले बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थिति, विशेषतः इरान–इजरायलबीचको पछिल्लो तनाव र त्यसबाट उत्पन्न आप्रवासन चुनौतीहरूको सन्दर्भमा ‘ग्लोबल कमप्याक्ट फर माइग्रेसन’को कार्यान्वयनमा सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।
