- ई–७ भिसामार्फत इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर)ले कोरियामा श्रमिक पठाउन पाउनेगरी ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ संशोधन
- विभागको स्वीकृतिमा मौसमी कामदारबाहेकका श्रमिक कोरिया पठाउन पाउने
- ई–७ भिसामा जानका लागि आधारभूत कोरियन भाषा र पेसागत सीप अनिवार्य
- लागत तथा सेवा शुल्क इपिएस प्रणालीकोभन्दा बढाउन नपाउने
काठमाडौं– दक्षिण कोरियामा अब म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन पाउने भएको छ । सरकारले ई–७ भिसामार्फत इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर)ले कोरियामा श्रमिक पठाउन पाउनेगरी ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ संशोधन गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको कार्यविधिको दोस्रो संशोधनमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी–व्यवसायी (बिटुबी) मार्फत म्यानपावर व्यवसायीले दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकलाई ई–७ भिसामार्फत कोरिया पठाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि राख्दै आएको मागबमोजिम सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
हालसम्म दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका अदक्ष श्रमिक लग्दै आएको थियो । संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृतिमा मौसमी कामदारबाहेकका श्रमिक कोरिया पठाउन पाउने छन् ।
आधारभूत कोरियन भाषा जान्ने र पेसागत सीप हासिल गरेकाहरुले मात्र ई–७ भिसामा जानका लागि आवेदन दिन सक्ने संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ । श्रमिकलाई रोजगारीका लागि जाँदा लाग्ने लागत तथा सेवा शुल्क इपिएस प्रणालीकै कायम हुने जनाइएको छ । तोकिएको सीप र भाषा सिक्न लाग्ने खर्च भने श्रमिक आफैंले व्यहोनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रमिक पठाउने म्यानपावरसँग रोजगारदाताको आवश्यकताअनुसारको भाषा र सीपको परीक्षणका लागि वा रोजगारदाता स्वयं आएर भाषा र सीपको परीक्षण गर्ने भएमा तोकिएको मापदण्डबमोजिमको तालिम केन्द्र वा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने तालिम केन्द्र हुनुपर्ने छ । सो तालिम केन्द्रमा रोजगारदाताले तोकेबमोजिमको प्रशिक्षकसमेत हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
रोजगारदाता आफैं आएर भाषा र सीपको निःशुल्क परीक्षण गरेपछि तालिम केन्द्रले योग्यताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने विषय पनि यो कार्यविधिमा थप गरिएको छ । कार्यविधिका अनुसार छनोट भएका श्रमिकको सम्झौतापत्रमा तोकिएको तलब, बिमा, ओभरटाइमबापतको भत्ता, बिदा, उपदान, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य कल्याणकारी सुविधा स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्ने छ । रोजगारदाताले सम्झौतापत्रको चारवटा प्रतिमा हस्ताक्षर गरी श्रमिकको हस्ताक्षरका लागि सो पत्र म्यानपावरमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस प्रणालीमार्फत कोरिया गएका श्रमिकको विषयमा कार्यविधिको दफा १३ मा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । म्यानपावरले नियमितरुपमा समन्वय गरी श्रमिकको काम, गुनासो, सेवासुविधा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कल्याणकारी सेवाको सञ्चालन, कामदारको सम्पर्क विवरण, क्षतिपूर्ति तथा परिपुरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने छ । उक्त विवरण प्रत्येक तीन महिनामा विभाग र दूतवासलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । विवरण यकीन गर्न दूतावासले कम्पनीसँग प्रतिवेदन माग गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिवेदन झूठा ठहरिए त्यस्ता मागपत्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगर्ने भनिएको छ ।
कोरियामा काम गर्ने प्रवेशाज्ञा पाएको श्रमिकले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने छ । ई–७ प्रणालीअन्तर्गत पारदर्शीरुपमा श्रमिक छनोट गरे नगरेको, तोकिएको मापदण्ड पूरा भए नभएको अनुगमन वैदशिक रोजगार विभागले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया
मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि रोजगारदाताले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाको विषय यो कार्यविधिमा थप गरिएको छ । रोजगारदाता कम्पनीको प्रमाणपत्र, कम्पनीको प्रोफाइल, कार्यसञ्चालन अनुमतिपत्र, प्रतिनिधि भए प्रतिनिधिको वारेसनामा, कोरियाली तथा अंग्रेजी भाषामा दूतावासमा पेस गर्नुपर्ने छ । त्यसका साथै श्रमिकको तलबमान, सेवा, सुविधा, कार्य सर्त, प्रतिबद्धतापत्र तथा रोजगार सम्झौता उल्लेख गरिने मुख्य विवरण र रोजगारदाताको भाषा परीक्षा तथा सीप परीक्षण निःशुल्करुपमा नेपालमै सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतापत्र पनि आवश्यक पर्ने छ । यी कागजात अनलाइन प्रणालीमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
यसरी पेस गरिएको मागपत्रलाई दूतावासले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ अनुसार आधिकारिकता यकीन गरी सिफारिससहित वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेम्स)मार्फत विभागमा पठाइ रोजगारदातालाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । मागपत्र प्रमाणीकरण भएर आएपछि म्यानपावरले आवश्यक विवरण खुलाएर १५ दिनको म्याद राखेर दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकालेर दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
