काठमाडाैँ - सन् २०२३ मा कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हुम्लाका राजन रोकाया रोस्टरको अवधि सकिनै लाग्दा चिन्तित देखिन्छन् । उनले रोस्टरबाट कोरिया जान पाउने अवधि आउँदो जनवरीमा सकिँदै छ । ‘रोस्टर हेर्दै बस्छु, दुई–दुई महिनामा इस्यु हुन्छ । त्यही हे¥यो, बस्यो । अर्को देश जाउँ भन्यो यताको पनि आश छ,’ रोकायाले प्रभावसँग भने । मेडिकलको म्याद पनि एक वर्षको मात्र हुने भएकाले दुईपटक मेडिकल गरिसक्दा पनि जान नपाएको उनले सुनाए ।
‘भाषा परीक्षा पास गरेको यत्तिका वर्ष भइसक्दा पनि नेपालमै छु, आफन्त, साथीभाइले पास गरेको भनेर पत्याउनै छोडिसके,’ मकवानपुर हेटौंडाका प्रदीप भोलन सुनाउँछन्, ‘यो छोडेर अन्तै जाउँ भनेर दुईचोटि म्यानपावर पनि गएँ ।’ वर्षौं लगाएर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि पनि वर्षौंसम्म कुर्दा समयमात्र बर्बाद भएको उनले बताए ।
तेह्रथुमका सोनामछिरिङ शेर्पा इपिएस र कोरियाले युवाहरुको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको बताउँछन् । जतिचोटि कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । ‘कोरियामा श्रमिकको अभाव भएजसरी त्यत्रो पास गराएको छ । लानेबेलामा सबै होल्ड भएका छन्, कि इपिएस खारेज गरियोस् कि लग्ने सुनिश्चित हुनुप¥यो,’ शेर्पाले भने ।
बुधबार वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखामा पुगेका युवाहरुको पीडा हो यो । उनीहरु सन् २०२२ को थप कोटा अन्तर्गत २०२३ मा कृषि तथा पशुपालनतर्फको भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरु हुन् । रोस्टरमा नाम चढेर त्यसको म्याद सकिन थोरै समय बाँकी हुँदासमेत कोरिया जाने अत्तोपत्तो नभएपछि उनीहरुले बुधबार ग्वार्कोस्थित इपिएस शाखा र एचआरडी कोरियामा छ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुको म्याद आउँदो जनवरीमा सकिँदै छ ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको वर्षौंसम्म पनि जान नपाउँदा आफूहरु मानसिक समस्या परेकोदेखि घर जानसमेत अप्ठ्यारो भएको पीडा युवाहरुले इपिएस शाखाका निर्देशक राजकुमार राईलाई भेटेर सुनाएका थिए । उनीहरुले सन् २०२२÷२३ मा कृषितर्फ उत्तीर्ण भएका ९० प्रतिशत श्रमिक नलगेसम्म नयाँ भाषा परीक्षा खुलाउन नपाउने, २०२२ को थप कोटामा उत्तीर्ण भएकाहरुको समय, स्वास्थ्य र धनको क्षति भएको हुँदा रोस्टर अवधि एक वर्ष थप्नुपर्ने, दुई वर्षसम्म पनि कम्पनीमा एकपटक पनि फाइल नपुग्नुको कारण प्रस्ट्याउनुपर्ने, आवश्यकताभन्दा तीन गुणा बढी परीक्षार्थी उत्तीर्ण गराउने नियम संशोधन गरिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । साथै, उनीहरुले सम्बन्धित निकायले सात दिनभित्र सञ्चारमाध्यम राखेर पत्रको प्रस्टीकरण दिनुपर्ने अन्यथा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
इपिएस शाखाको जवाफ– एमओयूमै संशोधन गर्नुपर्छ
दक्षिण कोरिया र नेपालबीच भएको सम्झौतामा कति श्रमिक लैजाने, कति समयका लागि रोस्टरमा राख्नेजस्ता विषय समावेश भएकाले आफूहरुले यी विषयहरु अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने इपिएसका शाखा अधिकृत कमल श्रेष्ठले बताए । ‘यहाँहरुको माग औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा बारम्बार भनेका छौं । कोरियाले श्रमिक लाने १७ वटै मुलुकका लागि एउटै नियम छ,’ श्रेष्ठले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन पुगेका युवाहरुलाई भने ।
उनीहरुले बारम्बार उठाएका माग सम्बोधन गर्न एमओयूमा संशोधन गर्न दुई देशका सरकार तयार हुनपर्ने उनको भनाइ छ । ‘रोस्टरको अवधि थप्नेजस्ता विषय एमओयूमै संशोधन गर्नुपर्छ, इपिएसलाई दया लाग्यो भन्दैमा फेर्न पाइँदैन । यसका लागि दुवै देशका सरकार तयार हुनुप¥यो,’ उनले भने । शाखाको काम परीक्षार्थी र माथिल्लो निकायबीच समन्वय गर्नेेमात्र भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
इपिएस शाखाका अनुसार सन् २०२३ को थप कोटामा आठ हजार ३०० हाराहारी परीक्षार्थी सफल भएकामा छ हजार ३७८ जना रोस्टरमै छन् । श्रमिक लग्ने प्रक्रिया अत्यन्तै सुस्त हुँदा युवाहरुले दुःख पाएको विषयमा आफूहरु गम्भीर भए पनि सबैजसो प्रक्रिया कोरियाबाटै हुने भएकाले आफूहरुले केही गर्न नसकेको शाखाका निर्देशक राजकुमार राईले बताए ।
परीक्षार्थीहरुका मागका विषयमा आफूहरुले पटक–पटक लेखेर पठाए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनको भनाइ थियो । पीडितको माग तत्कालै माथिल्लो तहमा पु¥याइदिने भन्दै निर्देशक राईले उनीहरुकै अगाडि नेपालस्थित कोरियाको एचआरडी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षणपत्रको सम्बोधन गरिदिन भन्दै पत्र पठाएका थिए ।
