श्रमिकको आशंकालाई मध्यनजर गर्दै कुवेतको सार्वजनिक श्रम प्राधिकरणले रोजगारदाताले गलत मनसायका साथ पर्मिट नदिए तत्कालै प्राधिकरणमा उजुरी गर्न आह्वान गरेको छ । त्यस्ता रोजगारदातामाथि आवश्यक कारबाही गरेर समस्याको समाधान गरिने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेतमा रहेकाहरुले मुलुक छोड्नुअघि अनिवार्यरुपमा बहिर्गमन अनुमति (एक्जिट पर्मिट) लिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएसँगै आप्रवासी श्रमिकहरु चिन्तित भएका छन् । कुवेतमा कार्यरत केही श्रमिकहरुले रोजगारदाताले यो नियमको दुरुपयोग गरेर श्रमिकमाथि नियन्त्रण बढाउन सक्ने सम्भावना बढाएको आशंका त्यहाँका राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसमक्ष व्यक्त गरेका छन् । केहीले भने सबै श्रमिकहरुमा भन्दा पनि शंकास्पद श्रमिकको हकमा यो नियम उपयुक्त हुनसक्ने औंल्याएका छन् ।
श्रमिकको आशंकालाई मध्यनजर गर्दै कुवेतको सार्वजनिक श्रम प्राधिकरणले रोजगारदाताले गलत मनसायका साथ पर्मिट नदिए तत्कालै प्राधिकरणमा उजुरी गर्न आह्वान गरेको छ । त्यस्ता रोजगारदातामाथि आवश्यक कारबाही गरेर समस्याको समाधान गरिने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।सरकारको यो नियमप्रति रोजगारदाताहरुले नै मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही रोजगारदाताले यो प्रावधान आफूहरुले लामो समयदेखि पर्खिएकाले स्वागतयोग्य भनेका छन् । यसका साथै स्वदेश गएका श्रमिक फर्किने मिति पनि समावेश हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले राष्ट्रिय आर्थिक हितको रक्षा गर्न, रोजगारीका अवसरहरू जोगाउन र राज्यको बजेटमा परेको आर्थिक भार कम गर्न यसले सघाउने बताएका छन् ।
कतिपयले भने यसले नियमित काममा पनि झण्झट थपिदिएको बताएका छन् । यसले रोजगारदातालाई दैनिक भार र तनावमात्र थप्ने कतिपयको भनाइ छ । यो प्रावधानले भिसा व्यापारीहरूलाई कामदारको बिदा स्वीकृत गर्ने नाममा पैसा माग्ने बहाना दिनसक्ने केहीको बुझाइ छ ।यो प्रावधानअनुसार निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले आउँदो जुलाई १ तारिखदेखि अनिवार्यरुपमा बहिर्गमन अनुमति लिनुपर्ने भएको हो । कुवेतका प्रथम उपप्रधानमन्त्री शेख फदाह युसुफले सर्कुलर जारी गर्दै आप्रवासी श्रमिकले मुलुक छोड्नुअघि दर्ता भएका रोजगारदाताबाट अनुमति लिनुपर्ने जनाएका छन् । प्राधिकरणको यो नियम कार्यान्वयनमा आएपछि श्रमिकले छुट्टीमा घर आउँदा, करार अवधि सकिएर स्वादेश फर्कंदा या अन्य कुनै कारणले मुलुक छोड्न परे रोजगारदाताबाट ‘एक्जिट पर्मिट’ लिनुपर्ने छ ।
श्रमिकहरु विनाकुनै जानकारी मुलुक छोड्ने परिपाटी र रोजगारदातालाई जानकारी नै नदिई अवैध प्रस्थान गर्ने कार्य रोक्न यो नियम लागू गरिएको जनाइएको छ । यसले कानुनको पालना र श्रमिकमाथिको निरीक्षणमा सघाउने प्राधिकरणको भनाइ छ । श्रमबजारलाई संगठित बनाउनुका साथै कामदार र रोजगारदाताको अधिकारबीच सन्तुलन सुनिश्चित गर्नका लागिसमेत यो नियम लागू गरेको जनाइएको छ ।
श्रम प्राधिकरणका अनुसार बहिर्गमन अनुमति साहेल एप्स या सार्वजनिक श्रम प्राधिकरणको वेबसाइटमार्फत लिन सकिने छ । यात्रा गर्नुअघि श्रमिकले आफ्नो सिभिल आइडीको प्रयोग गरी अनुमतिका लागि आवेदन (रिक्वेस्ट) गर्नुपर्ने छ । उक्त आवेदनलाई स्वचालित प्रणालीले प्रमाणीकरण गर्ने छ । यसमा रोजगारदाता र रोजगारकर्ताको विवरण मिदोजुल्दो छ÷छैन भनेर हेर्ने गरिन्छ । यदि कुनै विवरण मेल नखाएमा आवश्यक प्रक्रियाका लागि अन्य विभागमा पठाइने जनाइएको छ । यो व्यवस्था अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दुवै प्रयोजनका लागि मुलुक छोड्न चाहने श्रमिकको हकमा लागू हुने छ ।
नेसनल बैंक अफ कुवेतले सन् २०२४ को मध्यमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कुवेतमा ३३ लाखभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक छन्, जबकि कुवेतको कूल जनसंख्या ४९ लाखभन्दा माथिमात्र छ । कुवेती नागरिकभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक रहेको अवस्थामा गैरकानुनी बाटोबाट कुवेत छिर्ने र मनोमानी हिसाबले मुलुक छोड्ने प्रवृत्तिलाई यो प्रणालीले नियन्त्रण गर्ने जनाइएको छ । तर यो नियमले काफला पद्धतिलाई अझ सशक्त बनाउने देखिएको छ । यो पद्धति खाडी राष्ट्रहरु बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरबका साथै मध्यपूर्वका केही मुलुकहरुमा प्रचलनमा छ ।
काफला पद्धतिअनुसार श्रमिकको राहदानीलगायतका कानुनी कागजातहरु रोजगारदातासँग हुने भएकाले श्रमिकलाई करार अवधि नसकिएसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सहज हुन्छ । यस प्रणालीलाई खाडी मुलुकहरुमा प्रवेश आज्ञा, घर फिर्ती र काममा नियमितता ल्याउने कानुनी संरचना मान्दै आएका छन् । मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले यसको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् ।
कुवेतमा दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसिया, अरब, उत्तरी अफ्रिकालगायतका क्षेत्रका श्रमिकहरु बढिरहेका छन् । कुवेत नेपालीहरुकोसमेत प्रमुख श्रम गन्तव्यमध्येमा पर्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ४० हजार ३६८ जना व्यक्तिगत, संस्थागत र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर कुवेत गएका थिए । त्यहाँ घरेलु श्रमिकदेखि अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकको माग बढी छ ।
