संसद् अवरुद्धबारे सत्तापक्ष र विपक्षीबीच लामै छलफल चलिरहेको छ । गृहमन्त्रीले धारणा राख्ने र प्रतिपक्षीले सहयोग गर्ने र बजेटसम्बन्धी छलफल खुलाउने भन्ने हाम्रो कुरा छ ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
प्रवक्ता, नेपाल सरकार
काठमाडौं– बुधबारको प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची थियो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सुनाउने, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पेस हुने र बजेटबारे छलफल हुने । यद्यपि, अघिल्ला दिनहरुमाझैं बैठक स्थगित भयो ।बजेट भाषणयता सदनको दैनिकी सुरु गर्ने र स्थगित गर्नेमै चलिरहेको छ । जेठ १३ यता नौ दिन यसरी नै सदन खुल्ने र स्थगित हुने लुकामारी चलिरहेको छ । बजेट पारित गर्नुपर्ने सत्तारुढ दल प्रतिपक्षीको विरोधमा होहल्ला गर्नेबाहेक सदन चलाउनमा गम्भीर देखिँदैन । बरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दौडधुप चर्कै देखिन्छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्ने र राजीनामा दिनुपर्ने माग विपक्षीको रहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले यी दुजै मागमा कुनै सुनुवाइ नगर्ने पटक–पटक सन्देश दिइसकेका छन् । सदन अवरोधको आरोप लागेपछि बुधबार रास्वपाले पाँचबुँदे प्रस्ताव अघि सारेको थियो । पारदर्शी छानबिन समितिको मागसहित आएको यो प्रस्तावलाई सत्तारुढ दल एमालेले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । ‘रास्वपाका साथीहरुको पाँचबुँदेमा कुनै छलफल नै हुँदैन,’ बुधबार सदन स्थगित भएपछि एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भने ।
माओवादीले सरकारलाई सहज हुनेगरी लचकता अपनाए पनि रास्वपाले विरोध जारी राखेको छ । जबकि, माओवादी अध्यक्ष दाहालले अध्यागमन विभागका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई अख्तियारको सोधपुछमा परेपछि गृहमन्त्री लेखकले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । यद्यपि, बुधबारसम्म आइपुग्दा माओवादी लचक बनिसकेको छ । बुधबार माओवादीले दुईबुँदे ड्राफ्ट तयार ग¥यो । जसलाई एमाले र कांग्रेस स्वीकार गर्न तयार देखियो । माओवादीको नेता शक्ति बस्नेतले तयार गरेको मस्यौदाको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी दोस्रो बुँदामा भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा अध्ययन गर्न संरचना÷व्यवस्था गर्न सरकारले ठोस पहल गर्ने उल्लेख छ ।
रास्वपाले सदन अवरुद्ध गरेको हैन । यो सरकारले अवरुद्ध गरेको हो । राष्ट्रिय विषय हो । यसमा सहमति नगरी हुन्न । बेचिएकाहरुले यो मुद्दा नछोड्नु भन्नुभएको छ । हामी यो मुद्दा त्यसै छाड्दैनौ ।
डा. तोसिमा गुरुङ
सांसद, रास्वपा
बस्नेतले तयार गरेको मस्यौदामा छानबिन र समिति भन्ने शब्द नपरेपछि रास्वपाका नेताहरूले बैठक सुरू गर्न गर्न मानेनन् । सभामुख देवराज घिमिरेले सदन खुलाउन पटक–पटक प्रयास गरिरहेका छन् । अवरुद्ध सदन खुलाउन सभामुख घिमिरेले डाकेको बैठकमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पुग्छन् । एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र योगेश भट्टराई । ती छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी नहुँदा सभामुख घिमिरेले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् ।
यसरी हेर्दा सत्तापक्ष प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने पक्षमा देखिन्छ । माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रतिपक्षीले उठाएको मुद्दा बेठीक भनेमा सदन चल्न दिने बताए । ‘हामीले बजेट पेस गर्न दियौं । अब छलफल हुनुपर्छ, तर यो भिजिट भिसा प्रकरण आमजनताको इस्यु भइसक्यो । कि प्रतिपक्षले उठाएको इस्यु बेठीक छ भन्नुप¥यो । सही छ भने उहाँहरू तयार हुनुप¥यो,’ पुनले भने ।
सदन खुलाउन दलहरु राष्ट्रिय सहमतिमा आउनुपर्ने रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले बताइन् । ‘रास्वपाले सदन अवरुद्ध गरेको हैन । यो सरकारले अवरुद्ध गरेको हो,’ कार्कीले भनिन्, ‘राष्ट्रिय विषय हो । यसमा सहमति नगरी हुन्न । बेचिएकाहरुले यो मुद्दा नछोड्नु भन्नुभएको छ । हामी यो मुद्दा त्यसै छाड्दैनौ ।’ सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गृहमन्त्रीको राजीनामा आउनै नसक्ने बताए । ‘अख्तियारले एउटा कर्मचारीमाथि छानबिन शुरु गरेको हो । एउटा कर्मचारीमाथि छानबिन शुरु हुने वित्तिकै मन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने सरकार नै चल्दैन । गृहमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन,’ सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले भने । यद्यपि सरकारले सदन चलाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको दाबी गरे । ‘संसद अवरुद्धबारे सत्तापक्ष र विपक्षीबारे लामै छलफल चलिरहेको छ । गृहमन्त्रीले धारणा राख्ने र प्रतिपक्षीले सहयोग गर्ने र बजेटसम्बन्धी छलफल खुलाउने भन्ने हाम्रो कुरा छ । सानो तिनो कुरा उठाएर राजनीति अघि बढ्दैन,’ गुरुङले भने ।
