काठमाडौं- सरकारले गत वर्ष भदौ २३/२४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घाइते तथा सहिद परिवारका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । आज यहाँ आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले उक्त जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ ले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र समन्वयमा मुख्य भूमिका खेल्नेछ जनाइएको छ ।
नेपाल सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिहरूबीच २०८२ मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौता र मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको ‘एकीकृत प्याकेज’ को कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यस समितिलाई तोकिएको छ । समितिले प्याकेज कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच आपसी समन्वय पनि कायम गराउनेछ ।
यो समितिले आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुको रूपमा काम गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्याकेजमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रभावित परिवारहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीसमेतका संवेदनशील विषयहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
सम्झौता र प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने व्यावहारिक समस्या वा जटिलताहरू समाधान गर्न समितिले आवश्यक सुधारका उपायहरू पहिल्याई सम्बन्धित निकायहरूमा सिफारिस गर्नेछ । आफ्नो कार्यादेश बमोजिम काम गर्ने क्रममा समितिले आवश्यकताअनुसार सरकारी वा गैर-सरकारी प्रतिनिधि तथा विषयगत विशेषज्ञ (विज्ञ) व्यक्तिहरूलाई समेत आमन्त्रण गरी छलफल र बैठकहरू सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित यस समितिको सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट एक/एक जना उपसचिव तथा जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइते परिवारका तर्फबाट दुई/दुई जना छन् । समितिको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव वासुदेव खनाल छन् ।
-
