काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मलेसियासँग श्रम क्षेत्रको सहकार्य अझ मजबुत भई दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन मित्रतामा परिणत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री स्टिभन सिम ची किओङसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले ठूलो संख्यामा मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरुले दुवै देशको आर्थिक समृद्धिमा पु¥याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे । जनस्तरमा भएको सम्बन्ध र समझदारीले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाएको उनले बताए । नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीको अवसर दिएकोमा मलेसिया सरकारप्रति आभारसमेत प्रकट गरे ।
उक्त छलफलको क्रममा मन्त्री भण्डारीले द्विपक्षीय सम्झौताको विषय उठाउँदै सन् २०१९ अक्टोबर २९ मा हस्ताक्षर गरिएको भर्ना, रोजगारी र पुनः प्रेषणसम्बन्धी सम्झौता २०२३ अक्टोबरमा समाप्त भइसकेको स्मरण गराउँदै मलेसिया सरकारले शीघ्र अन्तिम रुप दिनेमा नेपाली पक्ष आशावादी रहेको बताए । ‘दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नयाँ सम्झौताकोे प्रारम्भिक मस्यौदा आदानप्रदान गरिसकेको छ, मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयद्वारा नयाँ मस्यौदाको अध्ययन भइरहेको छ, आशा गरौं मलेसिया सरकारको तर्फबाट छिट्टै टुंगो लाग्ने छ,’ उनले भने ।
सामाजिक सुरक्षा संगठनले लागू गरेको नयाँ २४ घण्टे सुरक्षा योजनाबारे मन्त्री भण्डारीले यसबाट श्रमिकहरुको कामबाहेकको समयमा पनि मृत्यु, दुर्घटना र अन्त्येष्टि खर्चको व्यवस्था हुने भन्दै उच्च सराहना गरेका छन् । उनले विदेशी श्रमिकहरुका लागि एक हजार ७०० मलेसियन रिंगेट न्यूनतम तलबलाई कार्यान्वयन गरेकोमा मलेसिया सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे ।
उक्त अवसरमा मन्त्री भण्डारीले मानव संशाधनमन्त्री किओङलाई मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरुले भोग्दै आएका समस्याको गम्भीरतापूर्वकसमाधान गर्न आग्रह गरे । उनले न्यूनतम तलब कार्यान्वयन नभएको, विशेषगरी सुरक्षा क्षेत्रमा दैनिक १२ घण्टा र महिनाभरि बिदा नदिई काम लगाउने गरेको, करार अवधि समाप्त भएपछि पनि फर्कन टिकट उपलब्ध नगराएको, वर्क पर्मिट नवीकरण ढिला गर्ने गरेको, नगदमा तलब दिएर बैंक खाता खोल्न सहयोग पनि सहयोग नगरिएको, पारदर्शिता र सुरक्षाको अभावका साथै ‘ओभरटाइम’ सही हिसाब नगरिएको, तलब रोकिने र कामदारहरुलाई अत्यधिक कामको चाप र विश्रामको अभावजस्ता समस्या संवेदनशील भएर समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए ।
त्यस्तै, रोजगारदाताले अवैध कामदार राख्ने र बिरामी पर्दा सहयोग नगर्ने, न्यूनतम आवास सुविधा नदिने, पासपोर्ट र कागजात रोक्दा प्रहरी र आप्रवासनले समात्ने जोखिममा श्रमिकहरु परेको, ओमेगा अनफिट कामदारलाई फर्काउने खर्च नबेहोरेकोलागायत नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न मन्त्री भण्डारीले विभिन्न बुँदाहरु अघि सारेका थिए ।
