काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल श्रमको मर्यादायुक्त एजेण्डाप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मन्त्री भण्डारीले सोमबार स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन २०२५ को प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले समावेशी आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच बिस्तारमा पछिल्लो केही वर्षदेखि उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले यी उपलब्धिहरू विविध प्राकृतिक प्रकोप, महामारीको दीर्घकालीन प्रभाव, संरचनागत श्रमबजारको समस्या र जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमजस्ता चुनौतीपूर्ण परिवेशकाबीच हासिल गरिएको बताए । ‘हामी पूर्णरूपले सचेत छौं कि विकास केवल वृद्धिमात्र होइन, न्याय र समानताको साथमा हुनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो दृष्टिकोण– अधिकारसहितको रोजगारी, समावेशी विकास र गरिमायुक्त समृद्धि,’ मन्त्री भण्डारीले सम्बोधनका क्रममा भने ।
भण्डारीले रोजगार सिर्जनालाई विकासको मूल आधारका रूपमा स्थापना गरेको बताएका छन् । ‘नेपालको सरकारले यस दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक घोषणा गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा विकास सहकार्यमार्फत रोजगारप्रधान क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सहयोग पु¥याउन हामीले राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्दै भविष्यउन्मुख सीप विकासको केन्द्र बनाएका छौं ।’
त्यस्तै डिजिटल, हरित र उद्यमशीलतामा आधारित सीपहरूमा मुलुकले विशेष ध्यान दिइएको उनको भनाइ थियो । सुरक्षित, मर्यादित र नैतिक श्रम सर्तसहित निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा हामीले श्रमशक्तिलाई स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि तयार गरिरहेको पनि उनले बताएका थिए ।मन्त्री भण्डारीले नेपालले औपचारिक रोजगारी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आधारित समग्र सुधार एजेण्डा अघि बढाइरहेको बताउँदै श्रम निरीक्षण, रोजगारी मिलान, सीप प्रोफाइलिङ, उद्यम दर्ता, र श्रम विवाद समाधानका लागि एकीकृत प्रणाली स्थापना गरिएको बताए ।
‘श्रम आप्रवासन नेपालको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको एक महŒवपूर्ण पक्ष हो । तर अब हामी आवश्यकताबाट प्रेरित श्रम आप्रवासनभन्दा अघि बढेर, सचेत, सशक्त र सम्मानजनक विकल्पको मोडेलतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौं,’ उनले भने ।सम्बोधनका क्रममा भण्डारीले समावेशी, सार्वभौमिक, र दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीप्रति मुलुक प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सामाजिक न्यायको यात्रामा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने संकल्पअनुसार असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र फर्केका आप्रवासी श्रमिकलाई पनि समेट्न थालिएको उनको भनाइ थियो । नेपालको संघीय संरचना अनुरूप सरकार, श्रमिक, र रोजगारदाता सबैको प्रतिनिधित्व रहने श्रम प्रशासन प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए । मन्त्री भण्डारीले नेपाल न्यायोचित आपूर्ति शृंखला, सीप मान्यता, नैतिक भर्ती र श्रम गतिशीलता प्रशासनका विषयमा सक्रियरूपमा संलग्न भएको बताएका छन् ।
