- आगामी आवका लागि चार अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सरल कर्जाको व्यवस्था
- विदेशमा संकटमा परे यथाशीघ्र उद्धार गरिने
- वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई ‘श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम’ अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण ऋण दिइने
- आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन सरकारको प्राथमिकतामा
- बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गरिने
- गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न अनुमति दिने
- विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित, संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरिने
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा करिब आधा घट्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को को बजेटमा श्रम मन्त्रालयलाई चालु आवको भन्दा आधामात्र बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले श्रम मन्त्रालयतर्फ चार अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । जबकि, चालु आवमा यस मन्त्रालयको बजेट आठ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी गन्तव्य मुलुकहरुसँग थप सम्झौता गरिने बताएका छन् । विदेशमा संकटमा परेका नेपालीलाई यथाशीघ्र उद्धारको प्रबन्ध मिलाइने विषय आगामी बजेटमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा भएका नागरिकलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गरिने, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न अनुमति दिनेलगायत बजेटमा समेटिएका छन् ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित, संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिने छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । बजेटमा रोजगारीमा जाने श्रमिकको श्रम स्वीकृति सरल ढंगबाट प्रदान गर्ने र सबै प्रदेशबाट अनलाइन माध्यमबाट श्रमसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको ज्ञान र सीपको सदुपयोग गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधिको उपयोग गरी स्वरोजगार प्रवद्र्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न ‘श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा भने । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउँदै श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गरिनेसमेत मन्त्री पौडेलले बताए । श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक रोजगारी प्राथमिकतामा
आगामी बजेटमा आन्तरिक रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । बेरोजगारी समस्याको दिगो समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरुप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकारले राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको छ । रोजगारीको खोजीमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी श्रमबजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी मुलुकको श्रमबजारमा आवश्यक जनशक्तिको मागलाई पहिचान गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । ‘जनशक्तिको स्वदेशी उद्योगको मागको आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी ‘अन द जब’ तथा ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ उनले भने, ‘उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिने छ ।’
छ महिनाभन्दा कम अवधिका व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्दै तालिमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रम तथा प्रयोगात्मक शिक्षणको एकीकृत मापदण्ड लागू गरिने प्रस्तुत बजेटमा भनिएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संघसंठनसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा रोजगार मेला सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । मर्यादित श्रम अभ्यास, असल श्रम सम्बन्ध र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै श्रमिकको हक हितको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ । आयआर्जन गर्ने व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्दै लगिने छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी समन्वयात्मक, दिगो र व्यवस्थित बनाइने छ ।’
बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई क्रमश अनिवार्य बनाइने बताइएको छ । संघिय सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहबाट रकम थप गर्न र उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममार्फत दोहोरो सुविधा दिन नपाइने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सामाजिक सुरक्षा सुविधाको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्दै सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
