काठमाडौं– दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सम्झौता नवीकरणका लागि प्रस्तावित समझदारीपत्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र दक्षिण कोरियाबीच हस्ताक्षर हुने उक्त समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्ण गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । उक्त समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार इपिएस सम्झौता प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दुई वर्षअघि भएको सम्झौताको म्याद मंगलबार सकिएको हो । हस्ताक्षरको मिति यकीन नभए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियामा जाने शाखाले जनाएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले अख्तियारी दिइसकेपछि अब कोरिया र नेपालको प्रतिनिधि बसेर हस्ताक्षर गर्ने हो । यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ शाखाका निर्देशक राजकुमार राईले प्रभावसँग भने ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा इपिएस प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजाने समझदारी भएको थियो । समझदारीपछि कोरियाले सन् २००८ देखि कोटा छुट्याएर नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । हालसम्म एक लाख १३ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया गएको तथ्यांक छ । कोरियाले नेपालसहित विभिन्न १७ वटा देशबाट श्रमिक लैजाँदै आएको छ । पछिल्लो समय भने नेपाली कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ । सोहीअनुसार कोटा बढाइएको थियो ।
थोरै लागतमा जान सकिने, पारदर्शी प्रक्रिया, आकर्षक तलबलगायत कारणले कोरियामा श्रमिकहरुको आकर्षण बढ्दो छ । कोरियाले हाल कृषि, उत्पादन र शिप बिल्डिङ (पानी जहाज बनाउने) क्षेत्रमा कामदार लगिरहेको छ । भाषा परीक्षा दिने लाखौं भए पनि थोरैले मात्रै अवसर पाउने गरेका छन् । जसकारण भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गएकाहरुसमेत कोरिया जाने प्र्रतीक्षामा बसिरहेका छन् ।
शिप बिल्डिङमा जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरु करिब दुई वर्षदेखि जान नपाएपछि क्षेत्र (सेक्टर) परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमासमेत उत्रिएका थिए । यद्यपि, क्षेत्र परिवर्तन गर्ने नगर्ने विषय कोरियाकै हातमा रहेको इपिएस कोरिया शाखाले बताउँदै आएको छ । हाल जुन क्षेत्रका लागि परीक्षा दिएको हो सोही क्षेत्रमा मात्रै जान पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई परिवर्तन गरेर जुनसुकै क्षेत्रमा जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरुको माग छ ।
