- ज्याकेट र टोपी खरिद गर्दा बढी लागत अनुमान तयार गरी ३६ लाख १६ हजार रुपैयाँ व्ययभार बढाएको महालेखाको टिप्पणी
- बोलपत्रमार्फत टिकट खरिदका लागि समयमा ठेक्का व्यवस्थापन नगर्दा कामदारले धेरै रकम भुक्तानी गर्नुपरेको उल्लेख
- सार्वजनिक खरिद नियमवाली छलेर पोसाक र टिकट खरिद गरेकोप्रति महालेखाको प्रश्न
- समयमा ठेक्का व्यवस्थापन नगरी श्रमिकलाई बढी व्ययभार हुनेगरी निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन निर्देशन
काठमाडौं– दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीमार्फत कामदार पठाउने कामदारका लागि पोसाक र टिकट खरिद गर्दा गरिएको खर्चमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाले गत आर्थिक वर्षमा कामदारका लागि पोसाक बढी लागत अनुमान तयार गरी व्ययभार थप्ने काम गरेको महालेखाको ६२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी बोलपत्रमार्फत टिकट खरिदका लागि समयमा ठेक्का व्यवस्थापन नगरेको कारण कामदारले धेरै रकम भुक्तानी गर्नुपरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
सरकारले दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार रोजगार अनुमति प्रणालीमा नेपाली कामदार कोरिया पठाउँदै आएको छ । उक्त कार्यलाई व्यवस्थित गर्न रोजगार अनुमति प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम इपिएस शाखा स्थापना गरेको हो । उक्त शाखाले सार्वजनिक खरिद नियमवाली छलेर पोसाक र टिकट खरिद गरेकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । उक्त नियमावलीको नियम ११(२) मा मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले चालु आर्थिक वर्षमा सोही प्रकृतिको सामान खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागतलाई समेत आधार लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको महालेखाले सम्झाएको छ । शाखाबाट सोको उल्लंघन गरेको पाइएको हो ।
शाखाले कोरिया जाने कामदारका लागि बढी लागत अनुमान तयार गरी ज्याकेट र टोपी खरिद गर्दा ३६ लाख १६ हजार रुपैयाँ व्ययभार थपिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । महालेखाका अनुसार इपिएस कोरिया शाखाले कोरिया जाने कामदारका लागि समरुप ज्याकेट र टोपी खरिदमा एक आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिथान एक हजार ६१५.९० रुपैयाँले ६१४ थानको नौ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा सोझै खरिद गरेको देखिन्छ । जबकि, बोलपत्रको माध्यमबाट प्रतिथान एक हजार ७९६.७० रुपैयाँले २० हजार थान तीन करोड ५९ लाख ३४ हजार रुपैयाँमा खरिद भएको उल्लेख छ । जुन लागत अनुमानभन्दा ०.३१ प्रतिशत न्यून रहेको महालेखाको भनाइ छ ।
‘बोलपत्रमार्फत खरिद भएको पोसाक सोझै खरिद गरेको दरभन्दा प्रतिथान १८०.८० रुपैयाँले बढी छ । कार्यालयले लागत अनुमान तयार गर्दा यस वर्ष सोझै खरिद गर्दाको दरलाई आधार लिनुपर्नेमा नलिई प्रतिथान एक हजार ८०२.३५ रुपैयाँ दरले लागत अनुमान तयार गरेको र १८०.८० रुपैयाँको दरले ३६ लाख १६ हजार रुपैयाँ बढी व्ययभार पर्न गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महालेखाले यस्तो खरिदमा मितव्ययी हुनेगरी लागत अनुमान तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी रोजगार अनुमति प्रणाली निर्देशिकाको दफा २३ बमोजिम शाखाले कोरियामा जाने कामदारका लागि हवाई टिकट खरिद गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाबमोजिम शाखाले टिकट खरिद गर्न बोलपत्रको माध्यमबाट सेवाप्रदायक छनोट गरी टिकटदर निर्धारण गर्ने र टिकटको रकम कामदारले सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष शाखाले समयमा बोलपत्रको काम नगर्दा उक्त अवधिमा खरिद गरिएका १० हजार ८५५ टिकटका लागि ७० करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थप रकम भुक्तानी गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘कार्यालयले प्रतिश्रमिक एकतर्फी टिकट दर एक लाख १९ हजार ८४० रुपैयाँ कायम गरी एक प्राइभेट लिमिटेडसँग एक वर्षका लागि २०७९ माघ ३ मा खरिद सम्झौता गरेकोमा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट सम्झौता अवधि २०८१ माघ २ गतेसम्म थप भएको छ । कार्यालयले २०८१÷८२ मा बोलपत्रमार्फत सोही कम्पनीसँग प्रतिश्रमिक ५४ हजार ९९१.४५ रुपैयाँको दरले सम्झौता गरेको देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष बोलपत्र नगरी पुरानो दररेटमा सम्झौता नवीकरण गरेको कारण प्रत्येक कामदारले ६४ हजार ८४९.०५ रुपैयाँका दरले १० हजार ८५५ टिकटका लागि ७० करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्नुपरेको देखिन्छ ।’
समयमा ठेक्का व्यवस्थापन नगरी श्रमिकलाई बढी व्ययभार हुनेगरी निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन महालेखाले शाखालाई निर्देशन दिएको छ ।
