काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले हङकङले सन् २००५ देखि रोक लगाएको वर्किङ र घरेलु कामदार भिसा पुनः खुलाउन कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघकी महिलासचिव राधिका (टीका) गुरुङको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार भएको भेटमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
सरकारले नयाँ–नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी गरिरहेको बेला हङकङ पनि एक आकर्षक गन्तव्य हुने भएकाले सरकारीस्तरबाटै कूटनीतिक पहल अघि बढाउने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । ‘यसअघि हामीले लगातार पहल गरेकै कारण सीपमा आधारित भिसा खुला भएको छ, बिस्तारै वर्किङ र घरेलु महिला कामदारका लागि पनि भिसा खोल्ने भन्ने विषयमा हङकङसँग मात्रै कुरा गरेरभन्दा पनि बेइजिङसँग पनि कूटनीतिक पहल अघि बढाउनु आवश्यक छ, त्यसका लागि सरकार पनि सचेत छ,’ उनले भने । यसअघि सन् २०२४ को जुलाईबाट हङकङले दक्ष कामदारलाई सीपमा आधारित भिसा खुला गरेको थियो ।
भेटमा संघकी महिलासचिव गुरुङले एनआरएनए हङकङले पटक– पटक वर्किङ भिसा खुला गर्नका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएको स्मरण गराराइन् । ‘हाल हङकङमा ३० हजारको हाराहारीमा नेपाली छन्, हावापानीदेखि सुरक्षा र तलबको हिसाबले पनि नेपाली युवाहरुका लागि हङकङ रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएकाले त्यहाँ भिसा खुलाउन तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
हङकङमा घरेलु महिला कामदारको माग अत्यधिक रहे पनि भिसा नपाउँदा गैरकानुनी र अवैधानिक बाटोबाट महिलाहरु जाने गरेको सचिव गुरुङले जानकारी गराइन् । ‘घरेलु कामदारको ठूलो माग पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘जोखिम मोलेर खाडी गइरहेका महिला दिदीबहिनीहरुका लागि हङकङमा बाटो खुला गर्न सके निकै राम्रो अवसर छ तर वैधानिकरुपमा जान नपाएपछि पछिल्लो समय महिलाहरु दलालमार्फत चर्को रकम तिरेर गैरकानुनीरुपमा हङकङ जान थालेका छन् यसले ठूलो समस्याको संकेत गरिसकेको छ ।’ यसलाई समयमै रोक्न नसके भोलि ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने उनले सचेत गराइन् ।
जवाफमा मन्त्री भण्डारीले आफू पनि भिसा खुलाउनुपर्छ भन्नेमा गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । ‘रोजगारीका लागि भिसा खुलाउन म सकारात्मक छु, सरकार गम्भीर छ तर त्यसमा सुरक्षाको ग्यारेण्टी पहिलो सर्त हो,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रा चेलीलाई काममा विदेश पठाउँदै छौं भने उनीहरुको सुरक्षा पहिलो सर्त हो । यसका लागि हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट तयारी गर्नुपर्छ ।’अहिले युएईमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ बनाएर घरेलु महिला कामदार पठाउने योजना बनाएको पनि उनले जानकारी दिए । उक्त योजनामा घरमा काम गर्न जाने महिला कामदारको सहजता र सुरक्षाका अधिकत्तम सर्तहरु रहने उनको भनाइ छ । ‘त्यो सफल भए अन्य देशमा पनि त्यही अभ्यास अनुशरण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् हङकङका अध्यक्ष गोकर्णप्रसाद ढकालले हङकङमा नेपाली युवाहरूका लागि सुरक्षित, मर्यादित र समुचित तलबसहितको रोजगारी उपलब्ध गराउनसक्ने सम्भावना रहेको हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्समार्फत पनि ठूलो योगदान हुनसक्ने उल्लेख गरे । ‘कामदार भिसा खुलाउने सन्दर्भमा नेपाल र हङकङ सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सकिने सम्भावना छ, जसले दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोल्न सक्छ,’ उनले भने ।
अन्य मुलुकबाट हङकङ आउने कामदारहरूलाई अवसर दिइरहेकाले नेपालका लागि पनि समान अवसर उपलब्ध गराउन दबाब आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । हङकङ सरकारसँग विश्वास निर्माण गर्न एनआरएन हङकङ, दूतावास तथा नेपाल सरकारबीच समन्वयात्मक पहल अपरिहार्य रहेको ढकालको भनाइ थियो । भेटमा संसदीय समिति, मानव अधिकार आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराई राष्ट्रिय नीति निर्माण तहमासमेत छलफलको एजेण्डा बनाउन जरुरी रहेकाले आवश्यक पहल अघि बढाउन मन्त्री भण्डारीसमक्ष अनुरोध गरिएको थियो ।
रसियामा पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्न माग
गैरआवासीय नेपाली संघले रसियाका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्न माग गरेको छ । संघकी महिलासचिव राधिका गुरुङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई भेटेर यस्तो माग राखेको हो ।
उक्त भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले लामो समयदेखि रसियामा पुनः श्रम स्वीकृति बन्द अवस्थामा रहेको भन्दै तत्काल त्यसलाई खुला गर्न श्रममन्त्री भण्डारीसमक्ष अनुरोध गरेको थियो । संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राजेन्द्रकुमार राउतले तत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा पुनरवलोकनका लागि पहल गरी श्रम स्वीकृति कार्र्य तत्काल खुला गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री भण्डारीले रुसका लागि छिट्टै श्रम स्वीकृति खुलाउन आफू सकारात्मक रहेकोले कहाँ के भएर रोकिरहेको हो पुनः आवश्यक पहल गर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली कामदारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा युद्धरत देश रुसमा सेनामा सहभागी हुनसक्ने सम्भावना रहेको र सोबाट सिर्जना हुनसक्ने मानवीय जोखिम रहेको भन्दै २०८० पुस १९ मा वैदेशिक रोजगार विभागले रुसका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । यस सम्बन्धमा संघले पटक–पटक श्रम तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
सोही भेटका क्रममा पछिल्लो समय रोमनिया, क्रोयसियालगायतका युरोपेली मुलुकमा आकर्षक काम र तलवको प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने र उनीहरुलाई अलपत्र पार्ने गरेको विषयमा पनि मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराइएको संघले जानकारी दिएको छ ।
-1745656903.jpeg)