काठमाडौं– संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुन लाग्दा सय संख्याको प्रावधान खारेज गर्ने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विधेयक पारित हुनेमा आशंका देखिएको छ । बजेट अधिवेसनमा बजेटकै विषयले प्राथमिकता पाउने हुँदा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उक्त विधेयक संसद्को प्राथमिकता सूचीमा पर्ने सम्भावना न्यून देखिएको हो ।
शिक्षा ऐन माग गर्दै शिक्षकहरुले लगातार राजधानीमा आन्दोलन गरिरहँदासमेत सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथमितामा नपर्ने बताइसकेका छन् । उनले बजेट अधिवेशनमा बजेटकै विषयले प्राथमिकता पाउने हुँदा अन्य विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन सम्भावना नहुने बताएका छन् । सभामुखको यस्तो अभिव्यक्तिले पनि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीको उक्त विधेयक यही १२ वैशाखबाट सुरु हुने बजेटबाट पारित हुनेमा आशंका बढाएको हो ।
ऐनमा संशोधन भइसकेको छ । असारअघि नै विधेयक पारित हुन्छ । व्यवसायीले ढुक्क भएर संस्था नवीकरण गर्न पाउने छन् ।
जीवन परियार
प्रतिनिधिसभा सदस्य
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको यो विषय आगामी असारसम्म जसरी पनि टुंगोमा पु¥याउन संघको नवनिर्वाचित नेतृत्व लागिपरेका छन् । संघको गत चैत २९ गते सम्पन्न साधारणसभामा १०० संख्याको बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका कारण पनि संघको नयाँ कार्यसमितिमाथि दबाब छ ।
संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङ असारसम्म जसरी पनि संसद्बाट उक्त विधेयक पारित गराउन सरोकारवालाहरुसँग छलफल अगाडि बढाइएको बताउँछन् । संसद्बाट विधेयक पारित गराएर सबै व्यवसायीको एकैपटक नवीकरण गर्ने वातावरण बनाउने उनले बताए । ‘यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल तीव्र बनाएका छौं,’ अध्यक्ष गुरुङले प्रभावसँग भने, ‘व्यवसायीलाई यो बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुक्त गराउन हामी लागिरहेका छौं ।’
संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले यो प्रावधान संशोधन भइसकेकाले छिट्टै पारित हुने दाबी गरे । असारअघि नै विधेयक पारित हुने भएकाले व्यवसायीले ढुक्क भएर संस्था नवीकरण गर्न पाउने उनले आश्वासन दिए । ‘यससम्बन्धी ऐन पारित हुँदै छ । यो व्यवस्था संशोधन भइसकेको छ । अब बस्ने सदनबाट विधेयक पारित हुन्छ,’ सांसद परियारले प्रभावसँग भने ।
सरोकारवालाले विधेयक पारित हुने आश्वासन दिइरहँदा अधिकांश व्यवसायी यसमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । म्यानपावर कम्पनी नवीकरणका लागि एक वर्षभित्र कम्तीमा १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले फेरि अप्ठ्यारोमा पार्ने त्रास उनीहरुमा देखिन्छ । गत हिउँदे अधिवेसनबाटै यो प्रावधान खारेज गर्ने विधेयक पारित गराउन संघले दबाब दिएको थियो । तर, त्यो सम्भव भएन ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ मा तोकिएको संख्या नपु¥याउने कम्पनीलाई खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । अघिल्लोपटक सय संख्या नपुग्दा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको सिफारिसमा अन्तिम एक पटकका लागि भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाको प्रयोग गर्नुपरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले श्रममन्त्रीको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा (१३) को उपदफा (२)को खण्ड घ को(२) अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ गरी दुई वर्षमा वार्षिक न्यूनतम १०० जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेर खारेज हुने अवस्थामा रहेका म्यानपावर नवीकरणको बाटो खुलाएको थियो ।
सय संख्या खारेजीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल तीव्र बनाएका छौं । व्यवसायीलाई यो बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुक्त गराउन हामी निरन्तर लाग्छौं ।
भुवनसिंह गुरुङ
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
त्यतिबेला करिब २५० वटा म्यानपावर खारेज हुनबाट जोगिएका थिए । त्यसभन्दा अघि २०७८ सालमा पनि व्यवसायीहरुले तत्कालीन श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरसमक्ष लबिइङ गरेपछि अन्तिमपटकका लागि भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरिएको थियो ।
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै २०७५ सालमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १०० जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । आफूहरुको विरोधकाबीच उक्त व्यवस्था ल्याएको भन्दै व्यवसायीले खारेजीको माग गर्दै आएका छन् । व्यवसाय सञ्चालन गरे पनि यति नै काम गर्नुपर्छ भनेर सरकारले बाध्य बनाउन नपाउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
