काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि कानुनी सहायता अधिकृतको व्यवस्था गरेको छ । देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस हुने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरीमा निःशुल्क सहायता तथा सहजीकरण गर्न ‘फोकल पर्सन’ तोकेको विभागले सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ ।
विभागका अनुसार गत साउन १ गतेदेखि नै यो सेवा प्रदान गर्दै आए पनि यसलाई अझ प्रभावकारी र सहज बनाउन प्रदेशगत हिसाबले अधिकृतहरु छुट्याइएको हो । विभागले हाल तीन जना सहायता अधिकृतलाई विभिन्न प्रदेशको जिम्मा दिएको छ । जसअन्तर्गत रोजी तुल्सिबाख्योले कोशी र बागमती प्रदेशका जिल्ला प्रशासनबाट आएका उजुरीमाथि समन्वय गर्ने छिन् ।
निशा सुवालले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका समस्याहरु हेर्ने छिन् भने अस्मिता पुरीले मधेस र गण्डकी प्रदेशका जिल्ला प्रशासनबाट आएका समस्या हेर्ने छिन् । सहायता अधिकृतको फोन नम्बर विभागले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । विभागका अनुसार समान्यतया प्रत्येक दिन एक जनाले १० देखि १५ वटासम्म यस्ता उजुरीमाथि समन्वय गर्दै आएका छन् । फोकल पर्सनको करार अवधि ६ महिनाको रहेको र त्यसपछि काम हेरेर समय थप्दै जाने विभागले जनाएको छ ।
गत असारसम्म सेफर माइग्रेसन प्रोग्राम (सामी) अन्तर्गत रहेको पिपुल्स फोरमले यस्ता समस्याहरुमा सहायता प्रदान गर्दै आएको थियो । त्यसपछि फोरमको करार अवधि सकिएकाले साउनदेखि विभागले नै सहायता कक्षको स्थापना गरी कानुनी सहायता अधिकृत नियुक्त गरेको जनाएको छ । प्रत्येक जिल्लामा भएका आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा ठगीका उजुरीहरु आएपछि तीनका विषयमा कस्तो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भनेर सोधपुछ गर्दा तोकिएका फोकल पर्सनले जानकारी गराउने विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदी बताउँछन् ।
सबै ठाउँका निवेदन, मिलापत्र, जाहेरीहरु लेख्ने जस्ता काम गर्दै आएको सुवेदीको भनाइ छ । ‘एक जना व्यक्तिको हकमा एक लाख सम्मको र दुई या दुई भन्दा बढि भएमा तीन लाख सम्मको जाहेरी निःशुल्क लेख्दिरहेका छौँ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘जिल्ला प्रशासनबाट आएका उजुरीमात्र नभइ कानुनी सहायतासंग सम्बन्धित विषयमा जोसुकै व्यक्तिले पनि सहायताका लागि सम्पर्क गर्न सक्यो ।’राजधानी बाहिर रहेका व्यक्तिले ठगीविरुद्ध उजुरी गर्दा कुन–कुन निकायमा पुग्ने, कस्ता कागजात तयार पार्नेलगायतका विषयमा परामर्श लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
