मन भण्डारी
नेपालगञ्ज/लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिबिहीन स्थानीय तहहरुले जनप्रतिनिधि पाएको ६ महिना बितिसक्दा समेत जनताले अपेक्षा गरे जस्तो सेवा, सुबिधा र विकासको महशुस गर्न सकेका छैनन् । यस अघि कर्मचारीको भरमा संचालन भएका स्थानीय निकायहरुमा विकास भएन, भ्रष्टाचार भयो भनेर बेलाबखतमा ब्यापक गुनासो आउने गथ्र्यो । तर जनप्रतिनिधि आए पनि सर्वसाधारण जनतालाई राहत पुग्ने खालका कामहरु भएको देख्न पाइएको छैन ।
२० बर्ष सम्म जनप्रतिनिधि चुन्न नपाएका जनताले ठुलो अपेक्षाका साथ ६ महिना पहिले जनप्रतिनिधि चुनेका थिए । २० बर्ष सम्म स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुलाई लाग्दै आएको आरोप जनप्रतिनिधिहरुलाई नलाग्ने र विकासले गति लिने आशामा सर्वसाधारण थिए । बिडम्बना जनताले सोचे जस्तो स्थानीय तहहरुले काम नगर्दा स्थानीयहरुले कुनै फरक महशुस गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ, गाउँमा भनि नारा लगाए पनि जनताले सिंह दरबारको अधिकार भित्र के के पर्छ भन्ने नै बझेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, लगायतका सबै निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, सुविधाहरु समेत स्थानीय तहबाटनै प्रवाह गर्ने गरि नेपाल सरकारले नीति बनाए पनि जनाताले भने सेवा प्रवाह झन झन्झटिलो र असहज भएको महसुस गरेका छन् । स्थानीय तहहरुमा प्राप्त मात्रामा भौतिक पुर्वाधार नहँंदा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृर्षि, पशु, लगाएत फाँटहरुको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरुलाई बस्ने ठाउँ समेतको व्यवस्था हुन सकेकोछैन । शिक्षा फाँट प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेर स्थानीय तहमा खटाइयो तर त्याहाँ न बस्ने कोठा दिएको छ न आफुलाई स्थानीय तहको कर्मचारीको रुपमा ब्यवहार गरिएकोछ कसरी काम गर्ने एक जना जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेबाट स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले गुनासो पोखे ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आएपछि विकासले गति लिन्छ र जनतालाई राहत मिल्छ भन्ने सबैको बुझाई थियो तर सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा नारामा मात्रै सिमित भएको भान जनतालाई भएकोछ । भौतिक पुर्वाधारको विकासमा केहि प्रगति भएको छैन—नरैनापुर गाउँपालिका वडा न. ५ मटेहिया निवासी मकबुल अहमत मुकेरीले भने— स्थानीय तहबाट जुन किसिमको सेवा सुविधा पाउने भनिएको छ त्यो महसुस नै गर्न पाईएको छैन । वडाबाट हुने केहि प्रशासनिक काममा केहि राहत मिले पनि प्रमुख अधिकारहरु गाउँपालिका कार्यालयमै सिमित हुंदा जनताले परिवर्तनको आभास गर्न नपाएको मुकेरीको भनाइ छ । बाँकेमा १ महानगरपालिका, एक नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका गरि ८ वटा स्थानीय तह छन् । केहि स्थानीय तहमा केही मात्रामा विकासको कार्य थालनि भए पनि समग्रमा स्थानीय तहहरु जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । गाविस हुँदा सबैलाई सहभागि गराइ सहभागितामुलक योजना तर्जुमा गरिन्थ्यो, सबैको विचार सुनिन्थ्यो अहिले हामिलाई केहि जानकारी नै हुंँदैन— जानकी गाउँपालिका वडा न. ३ इन्द्रपुरका रामानन्द तमौलिले गुनासो गरे । स्थानीय तह भएपछि जनताले तिर्ने करमा बृद्धि भयो तर विकासको महसुस गर्न पाएका छैनौं, आर्थिक संग सम्बन्धित सानो कामको लागि पनि गाउँपालिका कार्यालय जानुपर्छ —तमौलिले भने । गाविस सचिबको जिम्मेवारीमा रहंदा सबै जिम्मेवारी सहायक कर्मचारीको सहयोगमा एक्लैले पुरा गर्नु पथ्र्यो, बोझ धेरै थियो अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि बोझ घटेको छ, जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छ, तर सबै अधिकार वडालाई नहुंदा जनताले सोचेको र खोजेको सेवा उपलब्ध गरी सन्तुष्ट पार्न सकिएको छैन । जानकी गाउँपालिका वडा न. १ का वडा सचिव ईश्वर कुमार बमले बताए । कुनै पनि आर्थिक अधिकार वडालाई नहुंदा सानो कामको लागि पनि गाउँपालिका धाउनुपर्ने अवस्था छ, कार्यालय ब्यस्थापन र स–साना कार्यक्रम सम्मलाई वडालाई आर्थिक सहायता भएको भए सहज हुने थियो— बमले भने ।
सबै कामहरु सजिलै संग स्थानीय स्तरबाटनै हुने होलान, सबै सेवाहरु सहज र छरितो रुपमा स्थानीय तहबाटै पाइन्छ होला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर नक्सा पास देखि आर्थिक अधिकार वडालाई नहुँदा गाउँपालिकामै जानुपर्ने अवस्था छ । बिभिन्न योजनाको सम्झौता गर्न देखि रकम भुक्तानीको लागि गाउँपालिका नै पुग्नुपर्ने अवस्था छ, समय धेरै लाग्छ —जानकी गाउँपालिका वडा न. १ निवासी इवराहिम हल्वाइले भने । चुनाबको बेलामा हामीले जुन किसिमका प्रतिबद्धताहरु जनता माझ गरेका थियौं ति पुरा भएका छैनन्, भर्खर योजना कार्यान्वयनको चरणमा हामी लागि परेका छौं —बैजनाथ गाउँपालिका बाँकेका अध्यक्ष मान बहादुर रुचालले बताए । सबै कामहरु नेपाल सरकारको नीति निर्देशिका अनुसार नै गर्नुपर्ने भएकाले यति छिट्टै जनताका अपेक्षाहरु पुरा गर्न नसकिने भन्दै जनताले सोचे अनुसारको विकास गर्न नसकिएको रुचालको भनाइ थियो ।
लामो समय सम्म जनप्रतिनिधि बिहिन अवस्थामा स्थानीय तहहरुले झेल्दै आएको समस्याहरु समाधानको बाटो खुलेको महशुस गरी जनप्रतिनिधि चुनेका सर्वसाधारण नागरिकहरुप्रति जवाफदेहि, पादर्शि र उत्तरदायि भइ प्रभावकारी र गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्न तर्फ स्थानीय तहहरु लाग्नुपर्ने देखिन्छ । जनतालाई चुनाबको समयमा गरेका प्रतिबद्धता र बाडेका आश्वाशनहरु पुरा गर्न तर्फ जनप्रतिनधिहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
