काठमाडौं– नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्यमध्येको एक साउदी अरेबिया नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न तयार भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदीका समकक्षी अहमद विन सलेमन विन अब्दुल्लाहजिज अल राजीबीच रियादमा गत जनवरी २९ मा भएको भेटवार्ता दुईपक्षीय श्रम सम्झौताका विषयमा केन्द्रित भएको थियो । जसमा प्रक्रियागत आवश्यकता पूरा गरेर सम्झौतामा छिट्टै हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्ष तयार भएको साउदीस्थित नेपाली दूतावसले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
साउदीले नेपालसमक्ष साधारण श्रमिक, घरेलु श्रमिक र सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रमसँग सम्बद्ध सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । साथै, घरेलु कामदारको विषयमा पनि छिट्टै सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । विज्ञप्तिका अनुसार अन्तिम मस्यौदामाथिको कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि हस्ताक्षरको मिति टुंगो लगाइने छ ।
श्रम मन्त्रालयले विगत १० वर्ष अघिदेखि प्रयास गर्दा पनि साउदी सरकारसँग श्रम सम्झौताको विषयले सार्थकता पाएको थिएन । धेरैचोटिको प्रयास, पत्रहरु आदानप्रदानमै सीमित भएको थियो । हालसालै श्रम मन्त्रालयले साउदीसँगको सम्झौताको विषयलाई प्रथमिकतामा राखेर काम गरेको र अन्तिम चरणमा रहेको बताएको अवस्थामा श्रममन्त्री भण्डारीसँग साउदीका अधिकारीले सम्झौताका विषयमा देखाएको तत्परताले अब भने सम्झौता हुनेमा श्रमिकहरु आशावादी बनेका छन् ।
श्रममन्त्री भण्डारी सम्मिलित ‘विश्वव्यापी श्रमबजार सम्मेलन’मा साउदीका लागि नेपाली राजदूत डा. नरेशविक्रम ढकालले दूतावासले श्रमिकका लागि आवश्यक सेवा प्रदान गर्न चालेको कदमका विषयमा पनि चर्चा गरेका थिए । त्यसैगरी श्रममन्त्री भण्डारीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको भ्रमण गरेका थिए । साउदीको श्रमिक भर्ती प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी कसरी बनाउने विषय उक्त भ्रमणमा छलफल भएको बताइएको छ ।
साउदीमा घरेलु कामदारबाहेक चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । श्रम सम्झौता नभएको अवस्थामा पनि नेपालबाट साउदी जाने क्रम रोकिएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार श्रमिक लैजानेमा साउदी दोस्रो स्थानमा छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा साउदीका लागि ७८ हजार ४६८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा स्वच्छताको विषय उठाउँदै गर्दा नेपाली श्रमिक भने न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने, करारपत्रमा फेरबल हुने, नेपाल फर्कन नपाउने जस्ता समस्यामा पर्दै आएका थिए ।
