राजनीतिक पहुँचका आधारमा विकासे आयोजना अगाडि बढाउँदा विकास होइन विनाश निम्तिने कुरामा सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन । विकास भनेको स्थानीयको आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ । त्यसो त प्रकृति, त्यहाँको ऐतिहासिकतालाई बिर्सनै हुँदैन । तर, यहाँ यी विषयलाई वास्ता गरिँदैन । नेताहरुको स्वार्थमा व्यापारिक घरानालाई जथाभावी आयोजनाको स्वीकृति दिने गरिन्छ, गरिँदै आएको छ । त्यसैले त नेताहरुमाथि विकासे आयोजनाबाट र व्यापारीहरुबाट कमिसन खाने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो आरोप उनीहरुको व्यवहारले नै पुष्टि गरिरहेको हुन्छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा) क्षेत्रमा निर्माण गर्न स्वीकृति दिइएको पाथीभरा केबलकार । मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको जिम्मा पाथीभरा दर्शन केवलकार प्रालिले पाएको छ । त्यसमा ठूलो लगानी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको छ । केबलकार परियोजना निर्माणको जिम्मा भने स्थानीयस्तरमा पाथीभरा केवलकार दर्शन प्रालिका पुष्पबहादुर बरुवाल र सुरेन्द्रकुमार गुरुङले पाएका हुन् । परियोजनाको साझेदार व्यवसायी इन्द्र केदेम लिम्बू पनि छन् ।
कम्पनीले मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा केवलकार निर्माणका लागि ९० हजार रोपनी जग्गा ९० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । मुक्कुम्लुङ मुलुकको पूर्वी क्षेत्रको सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य हो । त्यही भएर यहाँको मौलिकता जोगाउन भए पनि केबलकार निर्माण गर्न नहुने केबलकार खारेजी संघर्ष समितिको माग छ । समितिले जबरजस्त केवलकार निर्माण गरिए हिंसा निम्तिने चेतावनी पटक–पटक दिँदै आएको छ ।
स्थानीयको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै केबलकार निर्माण अगाडि बढाएपछि मुक्कुम्लुङ क्षेत्र फेरि तनावग्रस्त बनेको छ । शनिबार प्रहरी र केबलकार निर्माणको विरोधमा उत्रिएका स्थानीयबीच झडप हुँदा दुवैतर्फ घाइते हुन पुगेका छन् । यसअघि केबलकारबो शिलान्याससमेत प्रहरी परिचालन गरेर जबरजस्ती गरिएको थियो । त्यस क्रममा पनि झडप भएको थियो ।
एकतर्फ स्थानीयहरु केबलकार बन्नै नदिने पक्षमा छन् । अर्कोतर्फ निर्माण कम्पनीले जबरजस्ती काम सुरु गरेको छ । जसमा राज्यले साथ दिएको छ । राज्यले स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरेर व्यापारीलाई पोष्ने काम गरेको यहाँ प्रस्ट देखिन्छ । तर, यो राम्रो होइन । राज्यले स्थानीयको आवाज सुन्नुपर्छ । जबरजस्ती गरे द्वन्द्व चर्काउने काम राज्यबाट हुनु कति पनि सुहाउँदैन । यो व्यापारीप्रति राज्यको समर्पणको उदाहरण बनेको छ । यसो हुनु लाजमर्दो विषय हो । त्यसैले राज्यले मुक्कुम्लुङबासीको आवाज दबाउने होइन, सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान देओस् ।
