काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभाग सम्पूर्ण सेवाहरु अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने तयारीमा लागेको छ । शुक्रबार विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छ महिनामा सम्पन्न गरेका कार्यहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो ।
विभागले केही महिनाभित्र जाहेरी दरखास्तबाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरु अनलाइन प्रणालीबाट मात्र प्रवाह गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको विवरणमा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्न लागिएको, कार्यप्रणालीमा सहजीकरणका लागि निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु खारेजी तथा संशोधनका लागि सिफारिस गरिएको विभागको प्रतिवेदनमा छ ।
विभागले सुशासनको विषयलाई प्रगति विवरणमा महŒवका साथ उल्लेख गरेको पाइएको छ । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सबै सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि पटक–पटक सचेनामूलक सूचना जारी गरिएकोलाई पनि प्रगतिको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसैगरी सुशासन प्रवद्र्धनका गर्नकै लागि तालिम अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको, श्रमाधान, हेलो सरकार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, साइबर ब्युरोलगायतका निकायका लागि ‘फोकल पर्सन’ तोकिएको तथा सबै प्रहरी कार्यालयमा वैदेशिक रोजगार फोकल पर्सन तोकिदिन अनुरोध गरिएको जानकारी दिएको छ ।
‘कर्मचारीहरुको समय पालना तथा आचरण सुधारमा महत्वपूर्ण आन्तरिक पहलकदमी गरी स्वच्छता कायम गरिएको छ,’ प्रगति विवरणमा उल्लेख छ, ‘कार्य वातावरण राम्रो भएमा सेवा प्रवाहमा गतिशीलता कायम हुने हुँदा कार्यालयको सरसफाइ तथा अन्य भौतिक वातावरणमा सुधार ल्याइएको छ ।’विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले विभागबाट हुने काम कारबाहीका लागि कुनै एजेन्ट आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको दाबी गरे । जुनसुकै कामका लागि सीधै विभागमा आउन आग्रह गर्दै महानिर्देशक खत्रीले यदि कुनै शाखाबाट काम नभए आफूलाई सम्पर्क गर्न भनेका छन् । विभागले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न काम गरिरहेको भए पनि यस्तो कार्य नरोकिएको उनले बताए ।
पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीबाट ठगीमा पर्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थी भिसाको नाममा वर्किङ भिसामा पठाएर ठगी गर्ने गरेका घटना धेरै आइरहेका छन्,’ महानिर्देशक खत्रीले भने । व्यक्तिगतरुपमा गएका श्रमिकलाई न्याय दिलाउन कठिन हुने भएकोले इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीबाट जान उनले सुझावसमेत दिए ।
प्रतिवेदनमा चालु आवको छ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ८.१७ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीले एक वर्षभित्र न्यूनतम १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन केही नेपाल ऐन संशोधनमा पेस गरिएको, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको, अभिमुखीकरण तालिममा आइरिस प्रणाली तथा क्लस्टरका आधारमा तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएकोलगायत विषय प्रगतिको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
