काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का विभिन्न कानुन अनुमोदन गर्न केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकले सिफारिस गरेको छ ।
संगठनको महासन्धि ८१ श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ र महासन्धि ८७ संगठनको स्वतन्त्रता र संगठित हुने अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४८ एवं बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल २९ को अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन परिषद् बैठकले सिफारिस गरेको हो ।
श्रमसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने उद्देश्यले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम गठन हुने केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को शुक्रबारको बैठकले मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
परिषद्का अध्यक्ष एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को अघिल्लो बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरेको थियो । श्रम प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा क्षेत्र सुधारका लागि पनि बैठकले निर्णय गरेको श्रममन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
