काठमाडौं– मिलन राई (२२) दुई वर्षदेखि रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने तयारीमा छन् । खोटाङका उनी रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत कोरिया जानकै लागि काठमाडौं आएको बताउँछन् । यहीँ कोरियन भाषा पढेर शिप बिल्डिङ (पानीजहाज निर्माण) तर्फको कोरियन भाषा परीक्षामा नाम निकाल्न सफल भए ।
सन् २०२२÷२३ को भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उनी दुई वर्ष बित्दासम्म कोरिया नपाएकामा निराश देखिन्थे । सोमबार वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस कोरिया शाखा ग्वार्कोमा धर्ना दिन पुगेकाहरुमाझ भेटिएका उनले अब भने आश मर्न थालेको गुनासो गरे । ‘कोठा भाडा लिएर कोरियाकै प्रक्रियामा लाग्दालाग्दा दुई वर्ष बितिसक्यो । अब त आशै लाग्न छाड्यो,’ मिलनले दुखेसो पोखे ।
भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका मिलनजस्ता धेरै युवा कोरियास्थित कम्पनीको छनोट सूचीमा आफ्नो नाम पर्ने प्रतीक्षामा छन् । एचआरडी कोरियाले लिने भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कामदारको स्किल टेस्ट र कम्पेटेन्सी टेस्ट लिइन्छ । ती दुवैमा सफल भएकाहरु रोजगारीका लागि जान योग्य उम्मेदवारको सूचीमा समेटिन्छन् । यद्यपि, सूचीमा पर्नासाथ कोरिया जान पाउँछन् भन्ने हुँदैन । कोरियास्थित कम्पनीहरुले उक्त सूचीबाट छनोट गरेकाको मात्र रोजगार सुनिश्चित हुन्छ ।
शिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि दुई हजार ५०० को हाराहारीमा माग आएकोमा तीन हजार ९८९ जना परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । जसमध्येबाट करिब ३०० जनामात्र कोरिया गएको तथ्यांक छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि दुई वर्षसम्म जान नपाएकाहरु इपिएस कोरिया शाखालाई दबाब दिन सोमबार शाखाको कार्यालयमा धर्ना बस्न पुगेका हुन् । उनीहरु ‘सान्त्वना कहिलेसम्म ?’, ‘हाम्रो लागि नबोल्ने भए कार्यालय किन ?’, ‘पाँचौं पटकसम्म कार्यालय आउँदा इपिएस प्रमुख किन मौन ?’ लगायत प्रश्न लेखिएका प्लेकार्डसहित धर्नामा सहभागी भएका थिए ।
धर्नामै भेटिएका राजकुमार अछामीको पनि पीडा उस्तै छ । उनले सन् २०२२ मै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए । उक्त क्षेत्रमा धेरै कामदारको माग आएकाले दुई सिफ्टमा परीक्षा गरिएको थियो । त्यतिबेला ११ हजार ९१६ जना उत्तीर्ण भएमध्येमा पर्छन् राजकुमार । जसमध्ये हालसम्म दुई हजार ७९३ जनामात्रै कोरिया गएको कोरिया शाखाको तथ्यांक छ । राजकुमारसहति नौ हजारभन्दा बढी युवा आफ्नो नाम आउने पर्खाइमै समय गुजारिरहेका छन् ।
‘भाषा परीक्षा पास भएकाहरुमध्ये जान पाउने एकतिहाइ मात्र हुन् । त्यतिमा परिन्छ कि परिँदैन थाहा छैन,’ राजकुमारले भने ।
दोलखाका केशव बुढाथोकी र बुटवलका विनोद खड्काकोे भने फरक खालको समस्या छ । उनीहरु दुवैजना कोरिया गएर फर्किएका हुन् । उनीहरु फेरि रोजगारीका लागि कोरिया जान भनेर सिभिटी र युबिटी दुवै परीक्षामा राम्रो अंक ल्याएर उत्तीर्ण भए । तर सन् २०२२ मा उत्पादन क्षेत्रका लागि परीक्षा दिएका उनीहरुको कागजात अझै पनि कुनै कम्पनीसम्म पुगेको छैन । जब उनीहरु हरेक दिन ‘जब सर्च प्रोग्रेस’मा आफ्नो कागजात कुनै कम्पनीसमक्ष पुग्यो कि भनेर हेर्छन्, तब निराशमात्र हुन्छन् । यहाँबाट सम्पूर्ण कागजात पठाएर आइडी बनेपछि आफ्नो काम के हुँदै छ भनेर आफैंले हेर्न सकिन्छ । कम्पनीलाई एक जना कामदार लिन तीन जनामध्येबाट छनोट गर्ने अधिकार हुन्छ ।
‘कम्पनीले छान्दैन भने हामीलाई समस्या छैन । तर हाम्रो विवरण नै त्यहाँसम्म पुगेको छैन । सिस्टम नै छैन, जसले जे गरे नि भएको छ,’ उनीहरु आक्रोश पोख्छन् । सन् २०२२ मा सिभिटी उत्तीर्ण गरेका १३ सय जना छन् । बरु एकचोटि फर्किएर आएकाहरुलाई फेरि जान पाउने नियम खारेज गरिए आफूहरु अरु नै काममा लाग्ने उनीहरु बताउँछन् ।
सबै समस्या उतैबाट भएको हो: कोरिया शाखा
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि दक्षिण कोरिया जान नपाउने समस्यामा आफूहरु जिम्मेवार नरहेको वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘कामदार छान्ने अधिकार हामीसँग हुँदैन । कोरियाबाटै छनोट हुने हो,’ कोरिया शाखाका शाखा अधिकृत कमलराज श्रेष्ठ भन्छन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुँदैमा कोरिया जान पाइन्छ भनेर ढुक्क नहुन शाखाको अनुरोध छ ।
मागभन्दा बढी उत्तीर्ण गराएर दुई वर्षसम्म झुलाएर राख्दा जान नपाउनेहरुको समय यसै खेर जाने देखिन्छ । त्यसैले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि कोरिया जान पाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने पीडितहरुको माग छ । तर, दुई देशका सरकारबीच भएको समझदारीमा यही प्रावधान रहेको शाखा अधिकृत श्रेष्ठले बताए । ‘यसमा संशोधन गर्न दुई चोटि पत्राचार भइसकेको छ । तर उताबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले भने ।
नेपालबाट सन् २००८ देखि इपिएस प्रणालीमार्फत कोरियामा कामदार पठाउन थालिएको हो । कोरियाले नेपालसहित विभिन्न १७ वटा देशबाट श्रमिक लग्दै आएको छ । हाल दक्षिण कोरियामा वैदेशिक रोजगारी, व्यापार व्यवसाय र अध्ययनको क्षेत्रमा गरी ७० हजारको हाराहारीमा नेपाली रहेको बताइन्छ । थोरै लागतमा जान सकिने, पारदर्शी प्रक्रिया, आकर्षक तलब, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, श्रमको सम्मान गर्ने संस्कारलगायत कारणले कोरियामा श्रमिकहरुको आकर्षण बढ्दो छ । पछिल्लो समय दक्षिण कोरियाले पनि नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिँदै कोटा बढाएको थियो ।
