- सरकार आफैंले देशैपिच्छेको सिण्डिकेट खडा गर्न प्रोत्साहित गरेको आरोप
- विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा कानुन नै फेरबदल गरेर सिण्डिकेट लगाइएको संघको दाबी
- जिटुजी प्रणालीमार्फत पठाउने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण विभिन्न अस्पतालबाट भइरहेकोप्रति आपत्ति
काठमाडौं– नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली ‘सिण्डिकेट’मुक्त बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार आफैंले देशैपिच्छेको सिण्डिकेट खडा गर्न प्रोत्साहित गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न माग गरेको हो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने संघको माग छ । ‘नेपाल सरकारअन्तर्गत दर्ता भई हाल सञ्चालनमा रहेका २१२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई समान हक अधिकार र खुला प्रतिस्पर्धा तथा लगानीको सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै देशैपिच्छेको सिण्डिकेट खडा गरी मूल्यमासमेत कार्टेलिङ गर्ने गरी त्यसमध्ये ३६ वटा मलेसिया र १९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले गाम्का संस्थाको नाममा काठमाडौं केन्द्रित भएर केन्द्रिकृत प्रणालीमा श्रमिकको पहुँचभन्दा दूर–दराजमा राज्यको नीतिविपरीत सञ्चालित सिण्डिकेटधारी संस्थाहरु तत्काल बन्द गर्नुपर्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईंले भने ।
उनले सिण्डिकेटको स्वरुप परिवर्तन भई बहुरुपी भएकोसमेत बताए । ‘देशको कानुन नै फेरबदल गरेर सिण्डिकेट लगाउन विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा रोजगारदाता मुलुकले नै मेडिकल सेन्टर तोकिदिने प्रवृत्ति बढेको छ,’ संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मलेसियालगायत देशले स्वस्थ्य परीक्षण प्रणालीमा सिण्डिकेट अन्त्य गरेको सूचना सरकारको आधिकारिक निकायबाट प्रकाशित गर्नसमेत संघले माग गरेको छ । यसैगरी जिटुजी प्रणालीमार्फत इजरायल, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा पठाउने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण विभिन्न अस्पतालबाट भइरहेकोप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ ।
यसरी अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु सरकार आफैंले बनाएको कानुनविरुद्ध रहेको संघको दाबी छ । सरकारले छुट्टै कानुन बनाई विशेष क्षेत्रको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७२ एवं वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४५ (क) तथा स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ को पाँचौं संशोधन मिति २०८० मंसिर १४ बमोजिम सबै स्वास्थ्य संस्था योग्य छन् भनी सूचीकृत तथा नवीकरण गरिसकेको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको संघले उल्लेख गरेको छ ।
सिण्डिकेटले पछिल्लो १० वर्षमा मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणबाट नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीलाई मात्रै फाइदा पुगेको आरोपसमेत संघले लगाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा जारी सिण्डिकेटका कारण मलेसियाको श्रमबजार नै खोसिनसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोतर्फ संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघले गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्न वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था भएको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ । यसैगरी, सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा एकरुपता कायम हुने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सबै देशको स्वास्थ्य परीक्षण सबै स्वास्थ्य संस्थाले गर्न पाउनेगरी एकै किसिमको सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरी लागू गर्न माग गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बायोमेट्रिक सिस्टमः आइरिसको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनलाइन दर्तामार्फत मात्र गर्न मिल्ने प्रक्रियाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय संरचनाअनुसार सबै श्रमिकको पहुँचमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, सबै देशको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरी एकरुपता कायम गर्नुपर्नेलगायतका माग संघले अघि सारेको छ ।
