काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिना (साउन–असोज)को कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त अवधिमा गरेका विभिन्न कार्यसम्पादन तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० तथा २०८०/८१ गरी दुई वर्षमा वार्षिकरुपमा न्यूनतम १०० जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर)को इजाजतपत्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि नवीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी सञ्चालन गर्न दिएको विषयलाई जोड दिएको छ ।
यस्तै ओमान सरकारको उच्चस्तरीय टोलीसँग वार्ता गरी प्रस्तावित श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग माग गरिएको राय प्राप्त भएको, मलेसिया सरकारसँग पुनः श्रम सम्झौता गर्नका लागि मस्यौदा तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पठाइएको र गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारीहरुसँग ‘भर्चुअल’ बैठक सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै यो तीन महिनाको अवधिमा नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरियाबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा सुझाव दिन, कोरियामा श्रमिक कामदार पठाउनेसम्बन्धी समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न तथा नियमित सुधारका लागि समन्वयात्मक कार्यसम्पादनको व्यवस्था मिलाउन रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी कार्य आरम्भ गरिएको जनाएको छ । इजरायलमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा काम गर्नका लागि आवेदन दिएका नेपाली नागरिकहरुमध्ये केहीले गलत कागजात पेस गरेको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आप्रवासन नीति निर्माण गर्नका लागि समन्वय समिति र प्राविधिक समिति गठनगरी आवश्यक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली पठाउन सहजीकरणका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गरी सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै युएई सरकारको मानव संशाधान मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा भर्चुअल बैठक सम्पन्न गरिएको विषय पनि समेटिएको छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका विविध पक्षलाई समेटी नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट २०२४ तयारीका लागि समन्वय समिति र कार्य समितिको बैठक सम्पन्न भएको, माइग्रेसन स्कुलको सल्लाहकार समितिको बैठक सम्पन्न भएको, वैदेशिक रोजगार विभागबाट लेबर सेण्डिङ एजेन्सी लिस्ट प्राप्त गरी अर्गनाइजेसन फर टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ (ओटिआइटी) जापानलाई इमेलमार्फत जानकारी पठाइएको, नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट लेबर एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी (पहिलो संशोधान) कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरिएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । साथै युएईबाट प्राप्त पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी मस्यौदामा सामान्य थपघट गरी तयार गरिएको परिमार्जित मस्यौदा परराष्ट्रमार्फत पत्राचारका लागि आग्रह गरिएको छ । यस्तै कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि परराष्ट्रमार्फत सम्बन्धित नियोगमा कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गरिदिन आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा सूचीकृत रहेको वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कूल २१२ स्वास्थ्य संस्थाहरुमध्ये ६७ स्वास्थ्य संस्थाहरुको मापदण्ड पूरा नभई पुनःअनुगमन गरिएकोमा ४९ वटा स्वास्थ्य संस्था नवीकरण गरिएको, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डवमोजिम स्तरीकृत, विश्वसनीय र सेवाग्राहीको सरल तथा सहज पहुँचमा ल्याउनको लागि टास्क फोर्स समिति गठन गरिएको, इण्डिगो ओभरसिज नामक म्यानपावर कम्पनीमाथि भएको कारबाही पुनरवेदन परेको भन्दै फुकुवा गर्ने फैसला भएको र वैदेशिक रोजगार बोर्ड पुनर्गठन गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको, वैदेशिक रोजगार (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८१ नेपाल राजपत्रमा सम्पादनको लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा जनाइएको छ ।
त्यसैगरी अभिमुखीकरण कार्यविधि, २०७६ बमोजिम अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरुलाई अनिवार्यरुपमा फेस टाइम र आइरिस रिकक्निजेसन प्रविधि लागू गर्ने तथा देशगत क्लस्टरअनुसार तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८१ को मस्यौदा सम्बन्धमा छलफल गरिएको, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुका लागि निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुको पूर्वाधार निरीक्षण गरिएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
