नयाँ सरकार बनेको चार महिना नाघिसक्यो । यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा पटक–पटक आफ्नो समीक्षा गरिसक्यो । तर, जनतासामू आफूले के वाचा गरेको थियो भन्ने विषयमा भने ओलीले बिर्सेका छन् । गत असोज १० देखि १२ गतेसम्मको भारी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले देशभरका विभिन्न स्थानीय तह प्रभावित बनायो । विशेषगरी काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुर जिल्ला यो प्रकोपबाट अति प्रभावित बन्यो ।
कयौले ज्यान गुमाए भने कयौं घरबारविहीन भए । ती क्षेत्रमध्ये ७१ स्थानीय तहलाई सरकारले तत्काल संकटग्रस्त घोषणा गर्यो । त्यसपछि सरकारले पटक–पटक बैठक राख्यो । प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा पटक–पटक बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले ती स्थनीय तहका नागरिकलाई कात्तिकभित्रै राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार अतिप्रभावित स्थानीय तहलाई एक करोड, प्रभावितलाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावित समूहलाई ५० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो ।
वर्गीकृत स्थानीय तहमध्ये अति प्रभावितमा काभ्रेका रोशी गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका र ललितपुरका महाँकाल गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, गोदावरी नगरपालिका र बागमती गाउँपालिका छन् । सरकारले राहत रकम दिने घोषणा गरे पनि बाढीपहिरो पीडितसामू भने बेलैमा राहत पुगेको छैन । जसकारण मंसिरको जाडोमा बासस्थानको ठेगान नहुँदा पीडितहरु स्थानीय सरकार गुहार्न पुगेका छन् । बेथानाचोक गाउँपालिका–३ का बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीयले सोमबार सुरक्षित बासस्थानसहितको माग गर्दै गाउँपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
काभ्रेमा भारी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले काभ्रेपलाञ्चोकमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । ज्यान गुमाउनेको परिवारले सरकारद्वारा प्रदान गरिएको राहत रकम पाए भने जिल्लाका हजारौं पीडित परिवार दुई महिनादेखि राहतको पर्खाइमा बसिरहेका छन् । बाढीपहिरोबाट जिल्लामा ७९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने छ जना अझै बेपत्ताको अवस्थामा छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोकका १३ स्थानीय तहमध्ये ११ तहमा नौ करोड २५ लाख अनुदान कात्तिक १४ गते नै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा पुगिसेको छ । तर, मंसिर लाग्दा पनि समितिले राहत वितरण गरेको छैन । स्थानीय तहले पूर्णविवरण पठाएपछिमात्र राहत वितरण गर्ने भन्दै जिल्ला हात बाँधेर बसेको छ । समितिले स्थानीय तह पर्खेर बस्नेभन्दा पनि सही तथ्यांक संकलन गरी आफैं राहत बाँड्नुपर्ने हो । तर, विपत्तिको दुई महिना नाघिसक्दा पनि समिति रमिते बनेर बसेको छ । जाडो छिप्पिँदै गएकोले पीडितलाई बासस्थानविहीन बनाएर थप पीडा दिने काम नहोस् । यसमा सरकारको तत्काल ध्यान जाओस् ।
