- विपन्न वर्गका नागरिकले महँगो ब्याजदरमा व्यक्तिसँग ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रयास
- बैंकबाट ऋण कामदारको खातामा नभई सीधै म्यानपावर कम्पनीको खातामा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव
- सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरेर कार्यविधिलाई टुंगोमा पुर्याइने मन्त्रालयको भनाइ
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई विनाधितो ऋण दिने कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । मन्त्रालयले काम गर्न विदेश जान चाहने कामदारलाई लागत खर्च बैंकमार्फत विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
विपन्न वर्गका नागरिकले महँगो ब्याजदरमा व्यक्तिसँग ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै विनाधितो नै ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्न कार्यविधि ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए ।
‘मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदालाई पूर्णरुप दिन विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाउने तयारी भएको छ,’ उनले भने, ‘चाडवाडका कारण ढिलाइ भए पनि अबका केही दिनमा सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरेर कार्यविधिलाई टुंगोमा पुर्याइने छ ।’
कार्यविधिको मस्यौदाअनुसार बैंकले दिने उक्त ऋण कामदारको खातामा नभई सीधै म्यानपावर कम्पनीलाई पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विदेश जाने कामदारले जुन बैंकबाट विनाधितो ऋण प्राप्त हुन्छ सोही बैंकमार्फत आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउने र ऋणको किस्ता पनि तिर्दै जाने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ । कामदारले प्राप्त गर्ने ऋणको धितोको रुपमा बिमालाई लिइने र सरकार जमानी बस्नसक्ने बताइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई विनाधितो ऋण दिन सके चर्को ब्याजदरमा व्यक्तिसँग ऋण निकाल्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न र म्यानपावरले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन नसकून् भन्ने मनशायले मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘यसका लागि ग्लोबल आइएमई, सिटिजन्स, प्रभुलगायतका बैंकसँग छलफलसमेत भई सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ,’ उनले भने ।
कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि जुन बैंकबाट ऋण लिएको हो सोही बैंकमार्फत स्वदेशमा पैसा पठाउनुपर्ने व्यवस्थाले हुण्डीलगायत अवैध कारोबारमा कमी आउने, रेमिट्यान्समा वृद्धि हुने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि मासिकरुपमा योगदान पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । यसका लागि मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि आफ्नो पहिलो १०० कार्यदिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न मन्त्रालयले बैंकमार्फत विनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्न लागेको बताएका थिए । यही कात्तिक ९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रालयले गरेको उपलब्धि र गतिविधिहरुबारे जानकारी दिँदै विपन्न वर्गका नगारिकलाई राहत पुग्नेगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताएका थिए ।
