राजनीतिक दलको प्रमुख विश्वास आधार हो, जनता । यसैका लागि तोकिएको समयमा जनताबाट मत लिने गरिन्छ । सोही मतका आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने वा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्धारण हुन्छ । जनपक्षीय काम गर्ने दल जनताबाट पुरस्कृत हुन्छन् नगरे दण्डित ।
तर बेलाबेला जनताले बलिया बनाएका दलहरु जनमत छल्नतिर लाग्छन् । जननिर्वाचित संसद् भएकै बेला नियमित सदन नभएको मौका छोपी सरकार हाँकिरहेका दलहरु अध्यादेश ल्याउन पछि पर्दैनन् । आफ्नो स्वार्थका लागि जुनसुकै दल अध्यादेश नामक हतियार चलाउँछन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकालमा होस् या अहिलेका प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकालमा । मुलुकले पटक–पटक अध्यादेशको सामना गरिसकेको छ । २०४७ सालयता २७१ पटक विभिन्न खाले अध्यादेश आइसकेका छन् । संसद्बाट पार नलाग्ने देखेपछि सत्तारुढ दलले बजेटसमेत अध्यादेशबाट ल्याएका घटना पनि छन् । अहिले
सरकारमा सबैभन्दा ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साझेदारी छ । यो सरकारलाई झण्डै दुईतिहाइको मत छ । तर यस्तो बलियो सरकार कमजोर प्रतिपक्षीलाई अध्यादेशको डर देखाएर तर्साउन उद्धत देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पटक–पटक अध्यादेश ल्याएर प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिने पात्र हुन् । उही विवादित पात्रलाई न्यायपालिकाले मात्र मेलोमा ल्याउन सकेको थियो कुनै बेला ।
उनै ओलीको हातमा अहिले शासनसत्ता छ । यही बेला ओलीले आफ्नो पार्टी चोइटाएको झोँक फेर्ने नियत बनाएर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ । माधवकुमार नेपाल कुनै बेला नेकपा एमालेका कमान्डर थिए । उनैले पार्टी फुटाउँदा एमालेलाई नोक्सानी पुगेको छ । यो क्षतिपूर्ति लिन ओलीले अध्यादेशको बाटो रोज्न लागेका हुन् । प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ भनिन्छ । तर, सत्तापक्षले प्रतिपक्षीलाई नियमित सदन नभएको बेला यसरी हायलकायल बनाउन खोज्नु सन्देहपूर्ण छ ।
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यस्तो जालझेल अस्वीकार्य छ । आफू बलियो भएको मौका छोपी कमजोरमाथि मैमत्ता लाद्नु अशोभनीय छ । जनमतको कदर गर्नु नै प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । आफ्नो कुर्सी ढल्ने डरमा साना दलमाथि घन हान्नु सरासर निरंकुशतावादी कदम हो । कुनै दल अध्यादेशबाट फुटाइरहनु आवश्यक छैन । यो व्यवस्थामा चुनावमै दलहरु जाँचिन्छन् । अध्यादेश ल्याएर कानुनी राज उल्लंघन गर्ने दलहरुले पनि सोचुन् कि– जाँचिने ठाउँ चुनाव नै हो ।
