काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले वार्षिक न्यूनतम् १०० जना कामदार रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुगमन सुरु गरेको छ । गत साउन ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट वार्षिक १०० कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावरहरुलाई चालु आवका लागि नवीकरणको बाटो खोलिदिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभागले स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको हो ।
न्यूनतम् संख्या पु¥याउन नसकेका म्यानपावर ३१७ वटा रहेका छन् । लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म तोकिएको संख्यामा कामदार पठाउन नसक्ने ती म्यानपावर कम्पनी विभागको खारेजी सूचीमा परेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यो वर्षलाई खारेजीबाट जोगिएका छन् । विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त सूचीमा रहेका म्यानपावर कम्पनीलाई नवीकरणका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । आवेदन दिएका म्यानपावरहरुको अनुगमनपछि मात्रै नवीकरण हुने विभागले जनाएको छ ।
विभागले चारजना उपसचिव (निर्देशक)को नेतृत्वमा चारवटै टोली बनाएर मंगलबारबाट अनुगमन थालेको छ । एक हप्ताभित्र अनुगमन सकेर नवीकरणको प्रक्रियामा जानेगरी अनुगमन टोली खटिएको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए ।‘अनुगमनको क्रममा म्यानपावर कम्पनीको भौतिकरुपमा कार्यालय रहे÷नरहेको, नागरिक बडापत्र रहे÷नरहेको, बोर्ड राखे÷नराखेको, कर्मचारी रहे÷नरहेको विषयलाई ध्यान दिइने छ,’ उनले भने, ‘१०० संख्या किन पु¥याउन सकेनन्, यसको अन्तरिक अवस्थाबारे आवश्यक जानकारी पनि लिइने छ ।’
व्यक्तिगतरुपमा कामदार पठाएका कारण पनि तोकिएको संख्या पु¥याउन नसकेको कुरा पनि आएको हुँदा त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन अनुगमन गर्नुपरेको निर्देशक सुवेदीले बताए । ‘जघन्य कार्य गर्नेबाहेक न्यूनतम् मापदण्ड पूरा गर्नेहरुको नवीकरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपयले झोलामा कार्यालय राख्ने र अन्य माध्यमबाट कामदार पठाउने गरेका कारण समस्या आएको हो कि भन्ने लागेको छ, यसको यकीन गर्न पनि अनुगमन गर्नुपरेको हो ।’
मंगलबार भएको अनुगमनका क्रममा न्यूनतम् मापदण्ड पुरा गरेको पाइएको निर्देशक सुवेदीले बताए । उनका अनुसार १०० संख्या पु¥याउन नसक्नुमा म्यानपावर व्यवसायीले विदेशबाट कामदारको डिमाण्ड नै ल्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा व्यवस्था भएबमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि वार्षिक १०० जना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज हुने प्रावधान छ । तर, सोही ऐनमै बाधा अड्काउ फुकाऊमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर म्यानपावरको नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा सरकारले विगत चार वर्षदेखि वार्षिक १०० कामदार नपठाउने म्यानपावरको नवीकरण गर्ने÷गराउने निर्णय गर्दै आएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले खारेजीको अवस्थामा पुगेका ३१७ म्यानपावर कम्पनीलाई नवीकरण गर्ने बाटो खुलेको हो ।
